हालसालै एउटा समाचार आएको छ । समाचार जति रमाइलो छ त्योभन्दा बढी पीडादायक पनि छ । सरकारी सम्पत्ति कसरी हिनामिना भइरहेको छ भन्ने कुरालाई यस समाचारले छर्लङ्ग्याएको छ । समाचार अनुसार नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयमा डेढ करोड पर्ने एक्सरे मेसिन कवाडीको रूपमा मिल्काइएको छ । छेउमै रहेको भारतीय सुरक्षाकर्मीले उच्च प्रविधिका एक्सरे मेसिन प्रयोग गरेर सामानको चेकजाँच गर्दा नेपालतर्फ भने हातले छामछुम गरेरै सामानको जाँच गर्ने गरिएको छ । भन्सार चेकजाँचकै प्रयोजनका लागि भनेर पाँच वर्षअघि डेढ करोड रूपैयाँ मूल्यबराबरको एक्सरे मेसिन ल्याइएको थियो ।
सो मेसिन लामो समयसम्म जडानै नगरी त्यत्तिकै यात्रु कक्षमा थन्क्याएर राखियो । लामो समयसम्म मेसिन अलपत्र परेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध हुन थाल्यो । त्यसपछि मात्र २०७६ कात्तिक १ गते त्यसलाई जडान गरिएको थियो । तर जडान गरिएको तीन दिनभित्रै सो मेसिन बिग्रियो । बिग्रिएपछि भन्सार प्रशासनले त्यसलाई बनाउने झन्झट गरेन । राख्दाराख्दै सो मेसिन अहिले कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । अब सो मेसिन बनाएर पनि नबन्ने कर्मचारीहरू नै बताउँदै आइरहेका छन् । अहिले भन्सार चेकिङको काम उही पुरानै शैलीले हातले छामछुम गरेरै चलिरहेको छ ।
एकातिर भन्सारमा चुहावटका कुरा आउँछन् । अर्कातिर हाम्रा भन्सारहरूको अवस्था यस्तो छ । केही दिनअघि मात्र भन्सारबाट चेकजाँच गरेर आएको व्यापारीको सामानसहितको ट्रकलाई नेपालगन्जको न्युरोडबाट समातिएको घटना सेलाउन पाएको छैन । भन्सारबाट हुने चोरी पैठारी निरन्तर बढ््दो छ । राजस्व संकलन घट्दो क्रममा छ । हातले छामछुम पारेर जाँच गर्दा अवैध सामान पत्ता लाग्न सक्ने कुरा भएन । त्यसमाथि सेटिङका कुरा आउँछन् । खुला सिमानाका कारण हुने चोरी निकासी त छँदै छ । सीमावर्ती भारतीय बजारबाट लागूऔषधलगायत गैरकानुनी सामानको तस्करी बढिरहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल अवस्थामा छ । तर त्यही अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेको भन्सार प्रशासनको हालत यस्तो छ ! हेर्नोस् त हामी नेपालीको दुर्भाग्य !
भन्सार समयानुकूल प्रविधिमैत्री हुनुपर्नेमा भएको प्रविधिलाई पनि अनेक बहानामा थन्क्याइएको छ । आखिर यो कसको कमजोरी हो ? छानबिन हुनुपर्छ कि पर्दैन ? चलाउनै सकिँदैनथ्यो भने त्यत्रो महँगो सामान किन किन्ने ? किनिसकेपछि त्यसलाई चलाउन ध्यान दिनुपर्छ कि पर्दैन ? यो सरकारको कमजोरी हो कि कर्मचारीहरूको लापरबाही ? छानबिन भएको खोइ ? गैरकानुनी सामानलाई नियन्त्रण गर्ने र राज्यको मूल आर्थिक स्रोतलाई बलियो बनाउने जिम्मा लिएको भन्सार कार्यालय नै यति गैरजिम्मेवार र निकम्मा बन्न मिल्छ ? कि तस्करीलाई बाटो खुला गरिदिन नै जिम्मेवार निकायहरूको सुनियोजित षड्यन्त्र हो यो ? यी यावत प्रश्नको सही जबाफ भन्सार प्रशासन र राज्यले जनतालाई दिनुपर्छ ।
जनताबाट असुलेको करको यसरी दुरूपयोग गर्न पाइन्न । अहिले एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माण भएर सञ्चालनमा आउने कुरा चलिरहेको छ । यदि जिम्मेवार निकायहरूको यस्तै प्रवृत्ति रहिरहने हो भने जतिसुकै प्रविधिमैत्री र सुविधासम्पन्न बनाए पनि परिणाम यस्तै आउने हो । सरोकारवालाको ध्यान जाओस् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्