16 April 2024  |   बुधबार, बैशाख ५, २०८१

सहकारी ठगी प्रकरणमा १९ जना दोषी ठहर

मिसनटुडे संवाददाता
प्रकाशित मितिः बिहिबार, पुस १२, २०८०  

नेपालगन्ज।
नेपालगन्जको सहकारी वित्तीय संस्था लिमिटेडको ४३ करोड रकम हिनामिनाको मुद्दामा जिल्ला अदालत बाँकेले चार वर्षपछि बुधबार फैसला सुनाउँदै १९ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । त्यस्तै, उक्त प्रकरणका २१ जना आरोपितलाई सफाइ दिएको छ । जिल्ला अदालत, बाँकेका न्यायाधीश ईन्द्रबहादुर कठायतको एकल इजलासले १९ जनालाई कसुरदार ठहर गरेको हो । ४३ करोड घोटालामा सात जना अहिले पनि कारागारमा रहेका छन् भने ३३ जना धरौटीमा छुटेका थिए । एक जना भने विदेशमा रहेकाले अदालतमा हाजिर भएका छैनन् ।

जिल्ला अदालत बाँकेका श्रेष्तेदार सरोजनिधि वाग्लेका अनुसार सहकारी रकम हिनामिना, अपचलन, ठगी र संगठित अपराध मुद्दामा ४१ जना प्रतिवादी रहेकोमा १९ जनालाई कसुरदार ठहर गरिएको छ । गंगाधर सुवेदी, गोपाल भण्डारी, अरुणकुमार पाठक, सूर्य विक, लीलाप्रसाद वली, किरण श्रेष्ठ, गौरव श्रेष्ठ, सुरजराम खटिक, बलराम यादव, शारदाकुमारी थापामगर, सिद्दिकुमार महर्जन, अमर खड्का, हरदेवबक्स चौधरी, रविन्द्र थापा, स्थिरमणि बज्राचार्य, तुसार शाह, सन्दीप शर्मा, लीला शाह, ओमप्रकाश चौधरीलाई कसुरदार ठहर गरिएको छ ।

कसुर ठहर भएकाहरूलाई एक महिनाभित्र अर्काे पेशी तोकेर सजाय निर्धारण गरिने श्रेष्तेदार वाग्लेले जानकारी दिए । अदालतले प्रतिवादी अजयकुमार पाठक, सतिशकुमार शर्मा, तुलसा थापा, अंगतरा बर्मा, दीपक बर्मा, चन्द्रप्रसाद तिमिल्सेना, राजेन्द्रकुमार विक, मैया केसी, पवनकुमार यादव, लक्ष्मी श्रेष्ठ, बिमला गौतम, कृष्णबिक्रम जिसी, रत्ना राणा, प्रमात्माप्रसाद बर्मा, नन्दकिशोर कहार, गंगा भुसाल, विजयकुमार पाठक, विनयकुमार श्रेष्ठ, नारायणबाबु अधिकारी, विनोदकुमार शाक्य, कुलानन्द रेग्मी, भैरव श्रेष्ठले सफाइ पाएका छन् । अदालतले केही निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरेको छ । जसमा सहकारीको नयाँ तदर्थ समिति गठनदेखि ऋणीबाट असुली गरी त्यो रकम पीडितलाई फिर्ता दिन निर्देशन दिइएको छ ।

अदालतले सहकारी डिभिजन कार्यालय, बाँकेका प्रमुख, लुम्बीनी प्रदेश सरकारको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका एक जना राजपत्रांकित कर्मचारी, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका सहकारी विभाग हेर्ने प्रमुख, मालपोत कार्यालय बाँकेका कार्यालय प्रमुख, नेपाल राष्ट्र बैंक बाँकेका प्रमुख, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका एक जना अधिकृत, जिल्ला सहकारी संघका प्रतिनिधि एक जना तथा नेपाल बार एसोसियसनका प्रतिनिधि एक जना र पत्रकार महासंघलगायतका संस्थाबाट एक जना प्रतिनिधि र जाहेरवाला मध्येबाट ५ जना प्रतिनिधिसमेत रहने गरी तदर्थ समिति गठन गर्न पनि निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ ।

आदेश सुन्न ठूलो संख्यामा जम्मा भएका पीडित धेरै खुसी देखिएनन् । संघर्ष समितिका सहसंयोजक आशुतोष शुक्लाले संगठित अपराधमा कारबाही नगरेर धेरैलाई सफाइ दिइएको प्रतिक्रिया दिए । उनले केही दिनमा बैठक बसेर केहीको हकमा अपिलमा जाने बताए । २०७६ असोजदेखि निरन्तर मुद्दा चलेको थियो । जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो सहकारी ठगी मुद्दामा अदालतको फैसला सुन्न पीडितहरू अदालत परिसरमा जम्मा भएका थिए ।

अदालतको फैसलापछि पीडितहरूको एउटै माग सुनियो, ‘हामीले दुःख गरेर कमाएर जम्मा गरेको पैसा कहिले पाउँछौँ ?’
पीडितको तर्फबाट बहस गर्न काठमाडौंबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी आएका थिए । उनीसँगै वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकुमार गुप्ता, अधिवक्ता पुनम श्रेष्ठलगायतले बहस गरेका थिए ।

प्रकाशित मितिः बिहिबार, पुस १२, २०८०     8:54:28 AM  |