व्यवस्था फेरिएसँगै नेपालगन्जबाट सारिन्छन् कार्यालय

हरेक व्यवस्था फेरिएपिच्छे नेपालगन्जबाट यसरी सरकारी कार्यालय सारिन्छन् । कार्यालय सारेको सा¥यै हुनु नेपालगन्जको नियति जस्तो बनेको छ । नेपालगन्जलाई प्रशासनिक केन्द्र बन्न नदिने सोच पहिल्यैदेखि हावी भएको देखिन्छ ।

कमल डाँगी । नेपालगन्ज ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय नेपालगन्जबाट बुटवल लैजान लागेको सुइँको पाएपछि यहाँका उद्योगी, व्यवसायी अबेर साँझ बैंकमा पुगेर ताला लगाइदिए ।

हतारहतार यसरी बैंकको कार्यालयमा तालाबन्दी गर्नुको कारण खोतल्दै नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका प्रथम उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी ओली भन्छन्, ‘एकपछि अर्को गरी सरकारी कार्यालय सारेको सा¥यै गर्नाले वाक्क भएका थियौं । त्यसैको प्रतिरोधस्वरूप सांकेतिकरूपमा बैंकमा तालाबन्दी गर्न बाध्य भएका हौं ।’

पछिल्लो एक दशकयता बाँकेबाट दर्जनौँ सरकारी कार्यालय अन्त सारिएका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक त एउटा उदाहरण मात्रै हो । सरकारी र गैरसरकारी कार्यालय अन्त सारेको सा¥यै भएको देखेर हैरान भएको नेपालगन्जको मनोविज्ञान बुझेरै नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले सार्न लाग्दै गरेको कार्यालयलाई रोक्न तालाबन्दी गर्नुपर्ने अवस्था आएको अध्यक्ष टंकबहादुर धामीले बताए ।

‘हरेक व्यवस्था फेरिएपच्छिे नेपालगन्जबाट यसरी सरकारी कार्यालय सारिन्छन्,’ नेपालगन्जका पूर्वमेयर एवम् वरिष्ठ राजनीतिज्ञ विजय गुप्ता भन्छन्– ‘व्यवस्था फेरिएसँगै सरकारी कार्यालय सारेको सा¥यै हुनु नेपालगन्जको नियति जस्तो बनेको छ ।’

उनका अनुसार नेपालगन्जप्रति नीति निर्माताको हेर्ने दृष्टिकोण ठिक देखिँदैन । उनी भन्छन्, ‘नेपालगन्जलाई प्रशासनिक केन्द्र बन्न नदिने सोच पहिल्यैदेखि हावी भएको मैले महसुस गरेको छु ।’

२०४६ सालअघिसम्म नेपालगन्ज पश्चिम नेपालको केन्द्र थियो । त्यसयता विकासक्षेत्र बनेपछि साविक मध्यपश्चिमको केन्द्र बन्यो । कागजती रूपमा सुर्खेत क्षेत्रीय सदरमुकाम भए पनि कार्य सञ्चालन नेपालगन्जबाटै हुन्थ्यो । शाही शासनकालमा नेपालगन्जमा रहेका क्षेत्रीय कार्यालय रातारात सारियो । उतिबेला यही विषयमा नेपालगन्ज भर्सेज सुर्खेत बनाएर द्वन्द्व मच्चाई राजनीतिको रोटी सेक्ने काम भएको धेरैको बुझाइ छ ।
संघीयता कार्यान्वयनपछि त नेपालगन्जलाई प्रशासनिक रूपमा सुर्खेत (कर्णाली प्रदेश) बाटै अलग गरियो ।

सुर्खेतसँगको द्वन्द्व अन्त्य भयो तर नेपालगन्जबाट कार्यालय सार्ने क्रम रोकिएन । विगतमा नेपालगन्जबाट सुर्खेत मात्रै कार्यालय सारिन्थ्यो तर अहिले त कुनै दाङ, रुपन्देही त कुनै कार्यालय धनगढीसम्म लगियो । संघीयता कार्यान्वयनका लागि भन्दै यहाँ वर्षौंदेखि रहेका क्षेत्रीयस्तरका कार्यालय प्रादेशिक कार्यालयमा रूपान्तरण गरेर अन्यत्र सारिएको हो ।

‘नेपालगन्जलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउनुपर्छ भन्ने माग राखेका थियौं । राजधानी बन्नु त कहाँ हो कहाँ झन्–झन् कार्यालयहरू अन्त सारेर रित्तो बनाउन थालियो,’ राजनीतिज्ञ पशुपतिदयाल मिश्र भन्छन्, ‘यसलाई नेपालगन्जले रुचाएको छैन । यसले यहाँको विकासमा कतै न कतै प्रभाव पार्छ भन्ने धेरैको बुझाइ छ ।’

पूर्वमेयर विजय गुप्ता नेपालगन्जले विकेन्द्रीकरणलाई आत्मसात् गर्ने तर यहाँको भविष्य एवं विकासका लागि राज्यका नीति निर्मातासँग प्रश्न उठाइरहने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सबै प्रशासनिक केन्द्र नेपालगन्जमै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता नेपालगन्जले राख्दैन । हामीले पनि अधिकारको विकेन्द्रीकरणलाई स्वीकार गर्छौं तर अन्त कार्यालय थपिएको थप्यै हुने यहाँ भने सारेको सा¥यै गर्ने कुरा ठिक होइन ।’
नेपालगन्जले आफूलाई आर्थिक, शैक्षिक एवं स्वास्थ्यलगायतको क्षेत्रमा विविधीकरण गरेर अगाडि बढ्ने अथाह सम्भावना रहेकाले त्यतातर्फ बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको गुप्ता बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘आफ्नो भविष्यका लागि नेपालगन्जले नयाँ ढंगबाट सोच्नुपर्छ र राज्यलाई प्रश्न गरिरहनुपर्छ ।’

यहाँ रहेका सुविधा सम्पन्न भवनलाई गोदाममा परिणत गरेर कार्यालय सारिएको नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष धामी बताउँछन् । कारकाँदोमा रहेको नेपाल टेलिकमको करोडौंको लगानीमा बनेको सुविधा सम्पन्न भवन यतिबेला गोदामघर बनेको छ । यहाँका कर्मचारीलाई सुर्खेत र भैरहवा पठाएपछि यो कार्यालय गोदामघर जस्तो बनेको हो ।

यस्तै, नेपालगन्जमा रहेका महत्वपूर्ण प्रहरी कार्यालयहरू कर्णाली प्रदेशमा सार्न सुरु गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षा गण, प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय र केनाइल स्कुल लुम्बिनीमै छन् जो सर्ने चरणमा छन् । लुम्बिनी प्रदेशको दाङ र बुटवलमा प्रादेशिकस्तरका यस्तै कार्यालय रहेकाले नेपालगन्जमा रहेका कार्यालय अन्त सार्न लागिएको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साविकका क्षेत्रीय कार्यालयहरू प्रादेशिक कार्यालय बनाउन भन्दै अन्त सारिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक नेपालगन्ज कार्यालयको क्षेत्राधिकार पहिले कर्णाली प्रदेशभर थियो । अहिले लुम्बिनीमा पनि साविकको भेरी र राप्ती अञ्चलका

जिल्लामै सीमित गरिएको छ । तत्कालीन मध्यपश्चि क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति प्रादेशिक एकाइका रूपमा सीमित भएको छ ।

कार्यालय सारिँदा थुप्रै सुविधासम्पन्न भवन कर्मचारीविहीन भएका छन् भने भएका कार्यालयहरूका पनि क्षेत्राधिकार खुम्चिएका छन् ।