नेपालगन्ज उपमहानगरले दिएको ई–रिक्साको अस्थायी लाइसेन्स अवैध



नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले ठेकेदारमार्फत बाँडेको अस्थायी सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को कुनै कानुनी मान्यता नभएपछि नेपालगन्ज क्षेत्रका ई–रिक्सा चालकहरू समस्यामा पर्ने भएका छन् । अब उनीहरूले यातायात कार्यालयबाट अनिवार्यरुपमा लाइसेन्स लिनैपर्ने छ । लाइसेन्स नलिई नेपालगन्ज क्षेत्रमा अब ई–रिक्सा चलाउन रोक लगाइनेछ । 


कमल डाँगी । नेपालगन्ज ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले वितरण गरेको ई–रिक्सा चालकको अस्थायी लाइसेन्सको वैधताबारे प्रश्न उठेपछि पुनर्विचार गरिँदै छ । ई–रिक्साको व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि निर्माण गरेर उपमहानगरपालिकाले अस्थायी लाइसेन्स वितरण गर्ने जिम्मा एउटा निजी कम्पनीलाई दिएको थियो ।

ई–रिक्सा चालकलाई यातायात कार्यालयले लाइसेन्स दिँदै आएको र त्यसको वैधानिकता एवम् नियमनसमेत संघीय कानुनअनुसार भइरहेको हुँदा पालिकाले जारी गर्ने अस्थायी लाइसेन्सको मान्यता नहुने विषयमा यातायात कार्यालय र जिल्ला ट्राफिक कार्यालय बाँके प्रस्ट पारेका छन् । यी निकायका अनुसार उपमहानगरपालिकाले जारी गरेको अस्थायी लाइसेन्सले मान्यता नपाउँदा स्वयम् रिक्सा चालकलाई समस्या उत्पन्न हुन सक्ने ती निकायको भनाइ छ ।

जिल्ला ट्राफिक कार्यालय बाँकेका प्रमुख ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक गोपीकृष्ण सुवेदी भन्छन्, ‘दुर्घटना भयो भने बीमाका लागि अस्थायी लाइसेन्सको मान्यता हुन्छ कि हुँदैन ? अथवा कानुनी प्रक्रियामा जाँदा प्रहरीले यो अस्थायी लाइसेन्सका आधारमा सिफारिस जस्ता काम गर्ने कि नगर्ने ? अदालतले मान्छ कि मान्दैन भन्ने प्रश्नहरू छन् ।’ हाल यी कुनै पनि निकायले अस्थायी लाइसेन्सलाई मान्यता दिने अवस्था नरहेको प्रस्ट पार्दै ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक सुवेदीले भने, ‘यस सम्बन्धमा यातायात कार्यालयले जुन व्यवस्था गरेको छ त्यसलाई मान्यता दिइन्छ ।’

यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगन्जका अधिकृत मोहन मगरले ई–रिक्सा चालकलाई सी र सी–१ श्रेणीको लाइसेन्स वितरण हुँदै आएको बताए । ‘यो अनुसार लाइसेन्स लिएर मात्रै रिक्सा चलाउन पाइन्छ । तर अति कम मान्छेले मात्रै लाइसेन्स लिन्छन्,’ मगरले भने ।

यातायात कार्यालयबाटै रिक्सा चालकलाई लाइसेन्स दिने व्यवस्था भएको हुँदा अन्य निकायले जारी गर्ने कुनै पनि लाइसेन्सले कानुनी वैधानिकता नपाउने उनको भनाइ छ । मगर भन्छन्, ‘एउटा रिक्सा चालक अस्थायी लाइसेन्स छ भनेर ढुक्क भएर बस्छ । तर भोलि दुर्घटनापछि बीमा र कानुनी प्रक्रियामा जाँदा अस्थायी लाइसेन्सलाई मान्यता दिएन भने त समस्या हुन्छ । हो † त्यस्तो अवस्था हामीले आउन दिनुहुँदैन ।’

अस्थायी लाइसेन्सले कानुनी मान्यता नपाउने भएपछि नेपालगन्ज उपमहानगरले त्यस विषयमा पुनर्विचार गर्दै छ । नगर प्रमुख प्रशान्त विष्ट भन्छन्, ‘सरोकारवाला निकायले अस्थायी लाइसेन्सको कानुनी वैधताका विषयमा प्रश्न उठाएका छन् । यदि भोलि यसले समस्या सिर्जना गर्ने अवस्था आउँछ भने हामी आवश्यक निर्णय गर्छौं ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा शुक्रबार बसेको सरोकारवाला निकायको बैठकले पनि रिक्सा चालकलाई यातायात कार्यालयमार्फत नै लाइसेन्स वितरण गर्न लगाउने र त्यसका लागि उपमहानगरपालिकाले सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले लाइसेन्स वितरण र प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिने बताएका छन् ।

उपमहानगरले नेपाल ई–रिक्सा व्यवस्थापन कम्पनी प्रालिलाई यसको जिम्मा दिएको छ । उक्त कम्पनीले अस्थायी लाइसेन्स बनाएबापत प्रतिलाइसेन्स ८ सय उठाउनेछ । जसमध्ये १ सय रुपैयाँ उपमहानगरले पाउनेछ भने ७ सय रुपैयाँ कम्पनी आफैँले लिनेछ ।

हाल रिक्साको अस्थायी लाइसेन्स दिन खोजिरहेको उपमहानगरलाई २०७९ सालमा यहाँका रिक्सा चालकबाट परिचयपत्रका लागि भन्दै ३ सय रुपैयाँ बुझाएका थिए । उपमहानगरपालिकाबाट ठेक्का हात पारेर नेपाल ई–रिक्सा व्यवस्थापन प्रालिले परिचयपत्र वितरणको काम गरेको थियो ।

नेपालगन्जमा रिक्साको पार्किङ व्यवस्थापन अपरिहार्य रहेको नाममा अनेक शीर्षकमा रिक्सा चालकमाथि करको भारी थोपार्नु ठीक नभएको रिक्सा चालकहरूको भनाइ छ । नेपाल ई–रिक्सा व्यवस्थापन कम्पनी प्रालिका अध्यक्ष कुमारसिंह ठकुरीले रिक्सा चालकबाट उठाइएको पैसा उनीहरूको व्यवस्थापनकै लागि खर्च गर्ने गरी उपमहानगरपालिकासँग सम्झौता भई काम गरिएको बताए ।

रातो प्लेटका रिक्सालाई यात्रु बोक्न रोक

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाभित्र रातो प्लेटका ई–रिक्सालाई यात्रु बोक्न रोक लगाइने भएको छ । निजी प्रयोजनका लागि खरिद गरिएका अधिकांश रिक्साले नियमविपरीत यात्रु बोक्नाले नेपालगन्जको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनेको नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले बताए ।

ई–रिक्साबाट उत्पन्न समस्या समाधानका लागि तात्तिएका विष्टले शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेल, जिल्लास्थित सुरक्षा निकाय प्रमुख एवम् सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी निर्णय लिएका छन् ।

विष्टका अनुसार रातो प्लेटका रिक्सालाई यात्रु बोक्न मिल्ने बनाउन अवसर दिइनेछ । कालो प्लेटमा परिवर्तन गर्न २१ दिनको समय दिएर सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिनेछ । त्यस अवधिमा रातो प्लेटका रिक्सा चालकले आवश्यक दस्तुर तिरेर नियमन अनुसार यात्रु बोक्न मिल्ने कालो नम्बर प्लेटको बनाउन सक्नेछन् ।

उपमहानगरपालिकाले दिएको समयभित्र पनि कालो नम्बर प्लेट नबनाई रातो नम्बर प्लेटबाटै यात्रु बोक्नेलाई कडा कारबाही गर्ने निर्णय भएको छ । यस्तै जुन पालिकामा दर्ता भएका छन् ती ई–रिक्सालाई नेपालगन्जमा सञ्चालन गर्न रोक लगाइने भएको छ ।

यात्रु बोकेर अन्य पालिकाबाट नेपालगन्जसम्म आउन कुनै रोकटोक नगरे पनि अन्त दर्ता गरेर नेपालगन्जमा सञ्चालन गर्न नदिइने नगर प्रमुख विष्टले बताए । उनले भने, ‘रिक्साको नियमन नगर्ने हो भने नेपालगन्जमा मान्छे हिँड्न पनि समस्या हुने देखियो । अब हामी कडाइका साथ निर्णय कार्यान्वयन गर्छौं ।’

  • No tags available
प्रकाशित मिति : २०८० कात्तिक २५ गते शनिबार