शंकरमान सिंह ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेअनुसार २०८० वैशाख मसान्तसम्ममा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा ३.२३ प्रतिशत, ‘ख’ वर्गका विकास बैंकको ३.४० प्रतिशत र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाको ८.१९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा यी सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको औसत खराब कर्जा ३.३४ प्रतिशत छ । हालै सार्वजनिक भएका तथ्यांकबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा खराब कर्जा घटाउन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सो रकम उठाउनका लागि सम्बन्धित निकायले विशेष पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिन थालेका छन् । विगतमा समग्र अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता र कर्जाको उच्च ब्याजदरका कारण बैंकहरूको खराब कर्जा नघटेको कुरामा कुनै शंका छैन ।
जब अर्थतन्त्रमा मन्दी आउँछ र आर्थिक क्रियाकलापहरू चलायमान नभएर अर्थव्यवस्थाको स्वास्थ्य बिग्रन थाल्छ, त्यति बेला त्यो रोगको लक्षण र प्रभावबाट बैंकिङ क्षेत्र मात्र अछूत रहन सक्ने सम्भावना नै हुँदैन । बैंकिङ क्षेत्र नै अस्वस्थ भएपछि समग्र अर्थतन्त्र नै आर्थिक दुष्चक्रमा फस्ने भएकाले यो क्षेत्रको स्वच्छतालाई प्राथमिकताका साथ यथावत् कायम राख्न विश्वव्यापी रूपमा नै विभिन्न प्रयास हुने गरेका छन् । तर, हाल केही बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएको संकेत देखिएको, विप्रेषणमा केही बढोत्तरी, निक्षेपमा सुधार, ब्याजदरमा कमी भए तापनि मुद्रा प्रदायमा वृद्धि भएको छ । त्यसो भएको हुनाले मन्दीको अवस्थाबाट केही राहत भएको छ, तर सन्तोष लिने ठाउँ छैन । कर्जाको मागमा वृद्धि हुनु भनेको भनेको सञ्चित निक्षेपहरूको विस्तार र लगानी हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो निक्षेप गुणकका रूपमा विस्तार गर्छन् ।
निक्षेपकर्ताहरूको नगद आवश्यकता पूरा गर्न उनीहरूले निश्चित प्रतिशत रकम केन्द्रीय बैंकमा रिजर्भका रूपमा राख्नु आवश्यक छ । आवश्यक रकम सञ्चित राखेपछि वाणिज्य बैंकहरूले सार्वजनिक निक्षेपको बाँकी अंश ऋणका रूपमा दिने गर्छन् । बैंकहरूले राखेको रिजर्भको रकमलाई नगद रिजर्भ अनुपात (सिआरआर) भनिन्छ र नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले समय–समयमा निर्धारण गर्छ । हालै, नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह न्यून हुँदै जाँदा बैंकमा निक्षेपको थुप्रो लाग्न थालेको छ । अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता र उच्च ब्याजदरका कारण कर्जाको माग नै हुन नसक्दा बैंकमा निक्षेप थुप्रिन थालेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चालू आवको वैशाखसम्ममा ४८ खर्ब ७९ अर्बभन्दा बढी कर्जा लगानी गरेका छन्, जसअनुसार १ खर्ब ६३ अर्ब हाराहारीमा खराब कर्जा पुगेको देखिन्छ । खराब कर्जा बढ्दै जाँदा कर्जालगानी घट्दै गएको छ ।
चालू आव २०७९÷८० को वैशाखसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा लगानी १० अर्ब बढीले घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार वैशाखसम्ममा ५४ खर्ब ९५ अर्ब निक्षेप संकलन हुँदा कर्जा लगानी भने ४८ खर्ब ७९ अर्ब भएको छ ।
गत आवको सोही अवधिमा ५४ खर्ब ८५ अर्ब निक्षेप संकलन हुँदा ४८ खर्ब ८९ अर्ब कर्जा लगानी भएको थियो । यो अवधिमा ४२ खर्ब ९८ अर्ब बढी कर्जा लगानी गरेका वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा १ खर्ब ३८ अर्ब छ । यस्तै, ४ खर्ब ६० अर्ब कर्जा लगानी गरेका विकास बैंकको खराब कर्जा १५ अर्ब ६४ करोड छ भने फाइनान्स कम्पनीहरूको सबैभन्दा बढी खराब कर्जा छ । यी कम्पनीहरूले ९२ अर्ब कर्जा लगानी गर्दा ७ अर्ब ५१ करोड कर्जा खराब बनेको छ ।
निष्क्रिय वा खराब कर्जा घटाउन नसकेकै हुनाले पनि विगत केही महिनामा बैंकहरूले कर्जा लगानीमा रुचि देखाएका छैनन्, निक्षेप थुप्रिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा निजी क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबीच तरलता र कर्जा उपलब्धताका विषयमा बहस र विवाद हाम्रा लागि नौलो होइन । कर्जा लेनदेनका विषयमा दुवैका लागि एक–अर्काबीचको सम्बन्ध आवश्यक छ । एउटा नभए अर्कोको अस्तित्व छैन । तैपनि दुवै क्षेत्रबीच विवाद, आरोप–प्रत्यारोप चलिरहन्छ । यस सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले वास्तवमै चर्को ब्याज लिएका थिए वा अन्य कारणले ब्याज चर्को हुन पुगेको थियो, त्यो अनुसन्धानकै विषय होला ।
खराब कर्जा बढ्दै जानुमा अर्थतन्त्रको संकुचन मुख्य कारक रहेको बताइन्छ । अर्थतन्त्रमा संकुचन आउँदा गाउँ–गाउँमा त्यसको असर देखिएको छ । ठूला व्यवसायीलाई मात्र नभई पछिल्लो समय ससाना व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूमा अर्थतन्त्र संकुचनको असर देखिएको छ । आर्थिक गतिविधिमा कमी भएपछि त्यसको असर ऋणीहरूलाई परेको देखिन्छ । आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचनले गर्दा मानिसको नगद प्रवाहमा असर परेको पाइन्छ, जसले कर्जा असुलीका लागि गाह्रो परेको छ । बैंकहरूमा हुने खराब कर्जालाई व्यवस्थापन गर्ने गरी ती बैंकको वासलातबाट त्यस्ता कर्जा हटाएर खराब कर्जाका कारण बिग्रिएको बैंकको वित्तीय स्वास्थ्यलाई स्वस्थ बनाउने प्रयास गर्नु हुँदैन ।
कर्जा अपचलन गर्ने, ऋण समयमै नतिर्ने वा अन्य वित्तीय अपराध गर्नेको सूची तयार गरेर कर्जाको जोखिम व्यवस्थापन गर्नेलगायतका काम गर्ने गरी २०४६ जेठ १ गतेबाट कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न अवस्थाका आधारमा कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था छ । ऋण लिएर मान्छे बेपत्ता भएमा वा ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा, कर्जाको साँवा वा साँवाको कुनै किस्ता वा ब्याज भुक्तानीको मिति एक वर्ष नाघेमा, ऋणी टाट पल्टेमा उसलाई कालोसूचीमा राखिन्छ । ऋणीले भाकाभित्र ऋण चुक्ता नगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऐनअनुसार कर्जा असुलीको कारबाही चलाउँदा वा ऋणीले कर्जाको दुरुपयोग गरेको प्रमाणित हुँदा पनि कालोसूचीमा राखिन्छ ।
त्यस्तै नक्कली चेक, ड्राफ्ट, विदेशी मुद्रा, क्रेडिट÷डेबिट कार्ड, बिल्स आदि कागजात तथा उपकरण प्रयोग गरी रकम ठगी गरेमा कालोसूचीमा परिन्छ । आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नभई चेक जारी गर्नेलाई पनि कालोसूचीमा राखिन्छ । विद्यमान जोखिमको सामना गर्न पनि बैंकहरू प्रत्येक क्षेत्रलाई उनीहरूको ऋणमा धेरै सावधान हुने गर्छन् ।
सरल शब्दमा भन्नुपर्दा कुनै पनि बैंकले विशेष क्षेत्रमा अत्यधिक कर्जा दिन चाहँदैन । मुलुकको अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताका कारण वित्तीय र मौद्रिक प्रणालीले लामो समय लगानीयोग्य रकमको अभाव झेलेको थियो । कारण बैंक ब्याजदर उच्च हुन पुग्यो । बैंक ब्याजदर १२ प्रतिशतभन्दा माथि हुँदा कर्जा लिएका ऋणीहरूले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो । फलस्वरूप बैंकिङ क्षेत्रमा क्रमशः निष्क्रिय कर्जा बढ्दो क्रममा अगाडि बढ्यो भन्ने कुरा बारम्बार भन्ने लागतमा पनि फेरि भनियो ।
केही वर्षअगाडिसम्म नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा खराब वा निष्क्रिय कर्जाको अनुपात न्यून स्तरमा रहेको भनेर बैंकिङ क्षेत्रका नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकदेखि सरकारले समेत समष्टिगत आर्थिक स्थितिबारेको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने गरेको देखिन्थ्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार तीन महिना वा सोभन्दा बढी समयसम्म भुक्तानी नपाएको ऋणलाई निष्क्रिय कर्जा (एनपिएल) मानिने व्यवस्था छ ।
प्रत्येक ऋणमा हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई गैर कार्यसम्पत्तिको गुणस्तरका आधारमा कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हुन्छ । नयाँ मौद्रिक नीति र बजेट कार्यान्वयनले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक वा नकारात्मक कस्तो असर पार्छ, त्यसलाई अध्ययन गरेर मात्र कर्जा लिने सोचमा निजी क्षेत्र रहेको देखिन्छ ।
तरलता अभावमा जस्तै अधिक तरलताले पनि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । बैंकहरूमा निक्षेप बढ्ने तर कर्जा नबढ्ने भयो भने बैंकहरूको ब्याज खर्च बढ्न गई सञ्चालन मुनाफा प्रभावित हुन पुग्छ । फलस्वरूप बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाउन थाल्छन् र निक्षेपकर्ताहरू प्रभावित बन्न पुग्छन् । उता कर्जाको पनि ब्याजदर त घट्छ, तर लगानीयोग्य वातावरणको अभावमा कर्जाको माग बढ्न सक्दैन र लगानी अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ प्रवाहित हुन थाल्ने डरलाग्दो संकेत देखिन्छ । यसले विगतमा झैँ भीषण चक्रको रूप पनि लिन सक्छ । तर, मौद्रिक नीतिले यसको सम्बोधन गर्नुपर्ने, विज्ञ र सम्बन्धित निजी क्षेत्रको सहभागितामा ‘छुट्टै मौद्रिक नीति समिति’ हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
अर्को सम्भावना, अधिक तरलताका कारण स्वदेशमा बचतको न्यून प्रतिफल हुने हुँदा पुँजी पलायनको अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ । साथै, बैंकमा कम ब्याज पाउने भएपछि विगतमा झैँ सुपरिवेक्षण र निगरानीबाट टाढा रहेका नियमन नभएका र असंगठित संस्था र केही सहकारीजस्ता संस्थाहरूमा निक्षेप जान्छ, जसले वित्तीय जोखिम निम्त्याउँछ । अब केही समयपछि यसको असर निक्षेपमा पर्न जानेछ । केही बैंकले निक्षेपको ब्याजदर घटाइसकेका छन् भने केही बैंकले निक्षेपको ब्याजदर घटाउने तयारी गरिरहेका छन् । तर, कर्जाको ब्याजदरको जति चर्चा हुन्छ, त्यति चर्चा निक्षेपको ब्याजदरले नपाउने हुँदा यसलाई बेवास्ता गरिँदै आएको छ । निक्षेपको ब्याज कम हुँदा बचत गर्न मानिसहरू निरुत्साहित हुने जानकारहरू बताउँछन् ।
हालैको सन्दर्भ हेर्ने हो भने पनि एकातर्फ कर्जाको ब्याजदर बढी भएको भन्दै निजी क्षेत्र असन्तुष्ट हुनु, अर्थतन्त्रको सुस्तताका कारण कर्जाको माग हुन नसक्नुजस्ता कारणले समग्र बैंक व्यवस्थामा समस्या आइरहँदा बैंकहरूलाई खराब कर्जा घटाउन समस्या परेको छ । छिमेकी मुलुक भारतसँग तुलना गर्ने हो भने अझै नेपालका बैंकको ब्याजदर उच्च नै छ । अझै पनि १० प्रतिशतको हाराहारीमा मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर छ ।
समग्रमा, मुलुकमा अहिलेको खराब कर्जा धेरै ठूलो होइन । निश्चय पनि पहिलेको भन्दा केही माथि गएको त हो, तर यो धेरै नै खराब भन्ने अवस्थाचाहिँ होइन । भारतमा पनि करिब १० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको खराब कर्जा पनि रिकभर भएको देखिन्छ । साथै, नेपालमा पनि आर्थिक क्रियाकलापको विस्तारसँगसँगै क्रमशः खराब वा निष्क्रिय कर्जा घट्दै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
–कारोबार दैनिक