सिएम उपाध्याय
महासचिव
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघम,कोहलपुर
सहकारी नेपालमा छोटो समयमा धेरै फड्को मारेको क्षेत्र हो । सहर या गाउँ जताततै अहिले सहकारीहरु खुलेका देखिन्छन् । खासगरी निजीस्तरबाट सहकारीहरु बढी लै खुलेका छन् ।
यी सहकारीहरुलाई एउटा विधि विधानको अधिनमा रहेर स्थापना हुन्छन् । काम गर्दा भने सहकारीका सञ्चालकको तजविजमा चलेको देखिन्छ । खास सहकारी बचतकर्ता मुखी हुनुपर्ने हो । त्यसो भएको देखिन्छ ।
जति सहकारी बढ्दैछन् । त्यति नै सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिदै आएको छ । यो राम्रो संकेत होइन । यस्तो कार्य रोक्न नियामक निकाय आवश्यक छ ।
सहकारीलाई नियमन गर्ने संस्था चाहियो । जहाँ छ, त्यसलाई निगरानीमा राख्नुपर्ने भयो । स्थानीय सरकारले हेर्नुपर्छ । सहकारीलाई स्थानीय तह अन्तर्गत राख्नुपर्छ ।
लोभले लाभ लाभले विलाप भने जस्तै भएको छ अहिले । यहाँ प्रलोभनमा धेरै का हुने गरेका छन् । त्यस्ता कार्य रोक्नुको विकल्प छैन । सहकारीमा धेरैका पसिना बचत छन् । त्यसैले ती पसिनाहरुलाई रोक्न जरुरी छ । अनुगमन प्रक्रियापनि शसक्त बनाउनुपर्छ ।
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
डिला कुमारी तिवारी
सहकारीकर्मी
मैलेपनि केही वर्ष सहकारीको नेतृत्वमा तहमा बसेर काम गरेको अनुभव छ । सहकारीमा आवद्ध हुने भनेको त जनताको सेवा गर्नको लागि हो । तर, मैले पछि बीचमा पद नै त्यागे । त्यहाँ बस्दा सञ्चालक समितिले व्यक्तिगत लाभ बढी लिन खोजेको देखियो । त्यस्तो ठाउँमा बस्नुभन्दा छोडे ।
पछिल्लो समय सहकारीमा धेरै किसिमका समस्या देखा परेका छन् । ती समस्या समाधानको लागि पहल गर्नुपर्ने भएको छ । जनताले दुःख गरेको बचतको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन । अहिले शिव शिखरको कुरा आइरहेको छ । मेरै तीन लाख रुपैयाँ फसेको छ ।
मलाई के लाग्छ भने, सबै भन्दा पहिला सहकारीका सञ्चालक तथा कार्यसमितिका मानिसहरु इमान्दार हुनुपर्छ । संस्था विधि अनुसार चल्नुपर्छ । व्यक्तिमुखी संस्था हुनुहुदैन । कर्मचारीहरुलाई समेत इमान्दार बनाउनुपर्छ ।
यसले सिंगो सहकारी आन्दोलनलाई तहसनहस बनाएको छ । सहकारीप्रति आम मानिसको विश्वास टुटेको छ । यसमा हामीले ध्यान दिनैपर्छ ।
यस्ता समस्या अन्य सहकारीमा समेत देखिन थालेका छन् । सहकारी आन्दोलनलाई मर्यादित बनाउन एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्छ ।
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
विष्णु पोखरेल
व्यवसायी
सहकारीका निश्चित उद्देश्य हुन्छन् । सहकारीका विभिन्न प्रकारसमेत रहेका छन् । सहकारी भनेको राज्यद्धारा निश्चित गरिएको तीन खम्बे अर्थनीतिभित्रको महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । यसले आर्थिक विकासमा योगदान दिन सक्छ ।
सहकारीको अर्को मूल नीति भनेको सहकार्य हो । सहकार्यका माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सहकारीको भूमिका रहन्छ ।
नेपालमा सहकारीको विकास सोही अनुसार भएको देखिन्छ । सहकारीहरु विशेष गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा बढी सफल देखिएका छन् । सहकारीले विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरुमा राम्रो प्रगतिपनि भएको छ ।
तर, पछिल्लो समय सहकारीहरुमा विचलन आएको देखिन्छ । यो राम्रो सन्देश होइन । हामी यसमा सहज हुनुपर्ने भएको छ । पछिल्लो उदाहरणका रुपमा शिव शिखर सहकारीलाई लिन सकिन्छ ।
मेरो आफ्नो पनि तीन लाख रुपैयाँ फसेको छ । त्यसैले सहकारी सञ्चालकहरु नै यसमा बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसो गर्न सकियो भने सहकारीलाई एउटा बाटोमा अघि बढाउन सकिन्थ्यो की ।
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
दिपक ढुंगाना
सहकारी पीडित अभियान्ता
राज्यले सहकारी सञ्चालनको नीतिमा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सहकारीहरुले राज्यको अनुमति लिएर सञ्चालन हुन्छन् । राज्यले उनीहरुलाई नीतिगत रुपमै नागरिकलाई लुट्ने अनुमति दिएको छ ।
राज्यका नीति नियमपनि बचतकर्तामैत्री छैनन् ।
जुन कुरा सरकारले नीति नियममा ब्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने थियो । तर, ध्यान दिन सकेन ।
त्यसको परिणामको रुपमा पछिल्लो समय शिव शिखर सहकारीकको लुट तन्त्रको पर्दाफास भएको छ । राज्यले उनीहरुलाई खुलेयाम लुट्न दिइरहेको छ ।
सहकारीको विगविगी धेरै भयो । खुलेयाम नागरिकलाई लुटेको देखिन्छ । यस्तो कार्य सरकारले रोक्नुपर्छ । सहकारीहरुको अनुगमन गर्नुपर्छ । यसमा सहकारी क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि राज्यले ध्यान दिनुपर्छ ।
नियमन गर्नुपर्छ । नीति नियमलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । शिव शिखर पछिल्लो उदाहरण हो । हामीले संघर्षरत छौ । सहकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । अहिलेको समस्या आउनुमा सञ्चालक र कर्मचारी जिम्मेवार छन् ।
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
भीम बहादुर नेपाली
पूर्व जनप्रतिनिधि
सहकारीलाई अर्थतन्त्रको आधार मानिन्छ । केही दहसम्म यो सही पनि छ । आर्थिक क्षेत्र विकासका लाग अर्थतन्त्र महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा रहेको छ । संख्यात्मक रुपमा सहकारीहरु धेरै भए । नेपाल जस्तो देशमा अहिले सञ्चालनमा रहेका सहकारी ब्यापक हुन् । अब थप्न जरुरी नै छैन ।
अबको आवश्यकता भनेको सहकारीहरुलाई गुणात्मक रुपमा बलियो बनाउने हो । त्यसैले हामीले सहकारीलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ । त्यसको लागि आवश्यक भनेको सहकारी क्षेत्रको नियमन नै हो ।
अहिले देश संघीय संरचनामा छ । तीन तहका सरकार छन् । सहकारीहरुलाई उनीहरुले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेछ । कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
स्थानीय सरकारले नीतिगत रुपमा सहकारीलाई नियमन गर्नुपर्यो । प्रदेश सरकारकोले आफ्नो सीमा अनुसार सहकारीलाई नियन्त्रण भन्दा बाहिर जान दिनुभएन ।
संघीय सरकार विद्यामान कानुन परिवर्तनमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ रहेको छ । सहकारीमा छिटो नेतृत्व परिवर्तनपनि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हुन सक्छ ।
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
वीर बहादुर थापा
नगर प्रहरी प्रमुख
सहकारी स्थानीय सरकार अन्तर्गत पर्दछ । स्थानीय सरकारको दायित्वभित्र सहकारीको कार्यक्षेत्र रहेको छ । स्थानीय सरकारमा त शाखा मार्फत पनि सहकारीलाई हेर्ने गरिन्छ । मुख्यगरी कृषि शाखाले सहकारीका सबै कुराहरु हेर्छ ।
कोहलपुरको हकमा कुरा गर्नुहुन्छ भने सहकारीहरुको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्हलपुरको हकमा कुरा गर्नुहुन्छ भने सहकारीहरुको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । जति सहकारी बढ्दै जान्छन् ।
त्यति सहकारीहरुलाई अझ कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने चुनौती छ । यस्ता कुरामा स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र भित्र नै पर्ने भएकोले अगुगमन, नियमनमा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
सुरक्षाका दृष्टिकोणले कुरा गर्नुहुन्छ भने पछिल्लो समय बचतको सुरक्षाका कुरा आइरहेका छन् । केही सहकारीहरुमा समस्या उत्पन्न भएको पनि सुनिन्छ ।
यस्ता कुराहरुमा हामीले ध्यानदिनुपर्छ । हाम्रो शाखामा अहिलेसम्म त्यस्ता गुनासो वा उजुरी आएका छैनन् । त्यसैले आगामी दिनमा आएमा हामी आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेल्नेछौ ।