परीक्षाको नतिजाले दिएको झट्काको मापन

जीतबहादुर शाह
मेरा जिज्ञाशाहरुको जवाफ दिने क्रममा उनी भन्दै थिए : ‘मेरो नाम निन्कु गडोरिया । नागरिकता अनुसारको उमेर त्रिसट्ठी भयो । खास उमेर थाहा छैन । घर कोहलपुर नगरपालिकाको १४ नम्वर वडाको पार्वतीपुरमा पर्छ । छोरा गाडी दुर्घटनामा वितेको ९ वर्ष पुग्छ आउने असोजमा । उसका तीन जना छोराहरु छन् । जेठो पोखरामा गएको छ । आल्मुनियमको झ्यालढोका बनाउने काम सिक्दैछ ।

माइलो यसपाली एसइइको परीक्षा दिएको छ । फेलपास के हुने हो थाहा छैन । कान्छो यही (नजीकै बसेकोलाई देखाउदै) हो । नाम हो, नवीन पाल । हाम्रो जातीमा गडोरिया र पाल उही हो । मैले र मेरा छोरासम्मले गडोरिया लेख्यौं । अब यिनीहरुको पालामा पाल लेख्न थालेका छन् । यो कान्छो नाती कक्षा ७ सम्म बोर्डिङमा पढेको हो । अहिले सरकारी स्कूल (त्रिभुवन मा.वि. कोहलपुर) मा पढेर कक्षा ८ को परीक्षा दिएको थियो ।

परीक्षामा फेल भयो । पुरक दिएको थियो । त्यसबाट पनि पास हुन सकेन । आफूभन्दा कमजोरहरु पास भए, म किन फेल भएँ भनेर घरमा रातदिन जस्तो गुनासो गरिरहेकोले यहाँ (नगरपालिकाको शिक्षा शाखा) सम्म नातीलाई ल्याएर आएको छु ।’
तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो प्रश्नमा उनी फेरि बक्न थाले – ‘म यो नातीको उमेरको हुनेबेलासम्म त हाम्रो घरमा तीसपैतिस वटा भैसी पालेका थियौं । म भैसी गोठालो भएर काम गर्थें । त्यसैले यिनी(नाती) हरुले जस्तो विद्यालय गएर पढ्न पाइएन । अहिले भने भैसी छैनन् । हामीसँग जमीन्दारको जस्तो खेती गर्ने जग्गा जमीन पनि छैन । अरुकै अधिया लगाएर जीउ पालेका छौं ।

अधियाँबाट आएको अनाज खाएर बच्यो भने केही बेच्छौं र त्यसबाट आएको पैसाले अरु काम चलाउछौं । साँच्ची भन्नु हुन्छ भने मलाई त शिक्षाले भिखारी बनाइसक्यो हजुर । बिना बाबाका नातीहरुलाई बोर्डिङमा पढाउदा खर्च त्यस्तै भयो । अहिले पनि सरकारी स्कूलको अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउँदा शुल्क तिर्नु परेको छ । पास भएको भए त सबै विर्सिन्थ्यो पनि होला । फेल भएपछि भने न मर्नु न बाँच्नुको अवस्था भएको छ हजूर ।’

कक्षा ८ को पुरक परीक्षामा पनि उत्तीर्ण हुन नसकेर पुरानै कक्षामा पढ्नुपर्ने बाध्यताको सिर्जना भएपछि कोहलपुर नगरपालिकाका अधिकांश विद्यालयका विद्यार्थी र अभिभावकहरु केही हुन्छ कि भन्ने झिनो आशा लिएर निन्कु गडोरियाजस्तै अभिभावक र नवीन पालजस्तै विद्यार्थीहरु कोहलपुर नगरपालिकाको शिक्षा शाखामा दैनिक जस्तो आइरहेका हुन्छन् र दैनिकजस्तो धाइरहेका हुन्छन् ।

अहिले पास भएको प्रमाणपत्र पाउने सम्भावना नै भएन । पुरकको पनि समपुरक परीक्षा लिने व्यवस्था पनि छैन कानूनमा । बरु अर्को वर्ष राम्रोसँग उत्तीर्ण हुनका लागि अभिप्रेरित गर्न निःशुल्क किसिमले परामर्शका कक्षाहरु अभिभावक र विद्यार्थीहरु दुबैले अनौपचारिक रुपमा विभिन्न भुक्तभोगी महानुभावहरुबाट प्राप्त गरिरहेका छन् । राम मा.वि.मा अध्ययन गरेर कक्षा ८ उत्तीर्ण गर्न नसकेका विनय नामका विद्यार्थी र उनका द्वन्द्वपिडित अभिभावकलाई नगरप्रमुखले ढाडस दिइरहनु भएको थियो –‘तपाई मेरै पार्टीको कार्यकर्ता हुनुहुन्छ ।

तर नियम कानून मिचेर म केही गर्न सक्दिन । बरु मेहेनत गरेर पढ्ने र पढाउने हो । अर्को वर्ष राम्रोसँग पास गर्ने हो । मेरो बहिनीले एक वर्ष फेल हुँदा त्यसपछिका वर्षहरुमा भने फेल होइन कि कहिल्यै सेकेण्ड नहुने गरी अध्ययन गरेको जीवन्त कथा छ मेरो घरमा । त्यसैले आँट गरेर पढौं । बरु शुल्क मिनाहा गर्ने सवालमा सहयोग गर्न सकिन्छ ।’

त्यस्तै मिल्दोजुल्दो कथा वडाध्यक्ष एवम् नगर शिक्षा समितिका सदस्य बीरेन्द्र शाहले पनि उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गरेर फेल भयौं भन्नेहरुका निम्ति उच्च मनोवल बनाएर अध्ययन गर्न प्रेरित गरिरहनु भएको थियो । मैले पनि धेरैलाई भनें – ‘जीवनमा सफलताले भन्दा असफलताले धेरै शिक्षा दिन्छ । तपाईहरुले खाएको र पाएको यो हण्डरले तपाईहरुलाई ठूलो शिक्षा मिलेको छ । अहिलेसम्म तपाई विद्यार्थीहरुले अरुका निम्ति पढेको जस्तो गरिरहनु भएको थियो । अब सफल हुने हो भने आफ्नो निम्ति भनेर पढ्नु पर्ने भएको छ । भित्रैदेखि पढ्छु भनेर पढ्नु पर्ने भएको छ ।’

गत शैक्षिक सत्र २०७९ को आधारभूत तह उत्तीर्ण (कक्षा ८) परीक्षामा कोहलपुर नगरपालिकाबाट २४६५ जना परीक्षार्थीहरु सम्मिलित भएका थिए जसमध्ये १५ अङ्क ग्रेस दिंदा पनि कक्षा चढ्न नसक्ने विद्यार्थीहरुको संख्या १०९५ भयो । तिनीहरुको निम्ति पुरक परीक्षाको व्यवस्था गर्दा ५९४ जना कक्षा चढ्न सफल भए । तीमध्ये ५०१ जना त पुरकबाट पनि कक्षा चढ्न सकेनन् । त्यस्ता विद्यार्थीहरुमा विपन्न, दलित र मधेसी समुदायका विद्यार्थीहरु धेरै देखिए । सडकछेउमा रहेका र राम्रै भनिएका ज्ञाज्योती मावि चप्परगौडीका १६८ जनामध्ये ७२ जना अर्थात करिव ४३ प्रतिसत विद्यार्थीहरुले कक्षा चढ्न नपाउने भए ।

राम मा.वि. हवल्दारपुरका ११० जनामध्ये ६८ जना अर्थात करिव ६२ प्रतिसत विद्यार्थीहरु कक्षा चढ्न नपाउने भए । नमूना भनेर मानिदै आएको त्रिभुवन माविबाट समेत ४० जना विद्यार्थीहरुले कक्षा चढ्न नपाउने भए । कक्षा चढ्न नपाउने विद्यार्थीहरुको सङ्ख्या कम भए पनिसंस्थागत विद्यालयहरु पनि यो सवालमा अछुतो रहन सकेनन् । यो नतीजाले धेरै विद्यालयलाई गम्भीर बनाएको अवस्था छ ।

धेरै प्रधानाध्यापकहरुलाई अफिसतिर अनुहार देखाउन पनि असहज भएको छ । बालबालिकाको पढाइप्रति वेवास्ता गर्ने अभिभावकहरुको सन्ततिको शिक्षातर्फ ध्यानाकर्षण भएको हो कि भन्ने पनि आभास भएको छ ।
कोहलपुर नगरपालिकामा विद्यालयको सङ्ख्या नब्बेको हाराहारीमा छन् जसमा संस्थागत विद्यालयहरुको सख्या साठीको हाराहारीमा रहेको छ भने सामुदायिक विद्यालयको सङ्ख्या त्यसको आधा अर्थात तीसको हाराहारीमा रहेको छ ।

नगरपालिकाले आफ्नो पालिकालाई शैक्षिक हब बनाउने गरी योजना, कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गरी प्रयत्न गरीरहेको छ । तथापि एकाध बाहेक विद्यालयका अधिकांश शिक्षक र प्रधानाध्यापकहरुमा कुनै प्रकारको उर्जा देख्न सकेको अवस्था छैन । नगरपालिकाले समयसमयमा प्रधानाध्यापकहरुलाई परिवर्तन गरेर अलि उर्जावान शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक बनाउनु प¥यो भन्ने बहस पनि सतहमा ल्याउछ तथापि हिक्मत गर्न सकेको छैन ।

नगरपालिकाको निम्ति संघीय शिक्षा ऐन र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ बाधकको रुपमा रहेका छन् । जुन जुन विद्यालयमा विद्यार्थीहरुको नतीजा कमजोर छ त्यहाँका प्रधानाध्यापकहरु नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर शिक्षकको भूमिकामा मात्र रहेर काम गरे पनि हुने हो तर त्यस्तो छैन । स्थिति झन उल्टो छ । त्यस्तै विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु झन् कतै आफ्नो जिम्मेवारी गुम्छ कि भनेर आ–आफ्नो शक्तिकेन्द्रतिर धाउने गरेको स्थिति पनि सबैका सामू छर्लङ्ग छ ।
आधारभूत तह उत्तीर्ण परीक्षाको यो नतीजाले शिक्षाका सरोकारवालाहरुमा ठूलो त होइन सानोतिनो झट्का भने अवश्य लागेको छ । स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सामुदायिक विद्यालयहरुको सङ्ख्या धेरै नभएको कारणले कोहलपुर नगरपालिकाले पनि लगानीका लागि मुठ्ठी कसेको अवस्था छैन । विद्यालयमा उर्जावान टिम नभएपछि लगानीको मात्रै पनि अर्थ हुदैन ।

नगरपालिकाकै अनुदाबाट आगामी आर्थिक वर्षको साउनदेखि नै नपुग शिक्षकको व्यवस्था गर्नेतर्फ नगरपालिकाले कार्यविधि बनाइ अघि बढेको अवस्था छ । तथापि कोहलपुरका शिक्षाका सरोकारवालाहरुको विचमा छरप्रष्ट भएको एउटा विषय हो – एसइइ र एसएलसीको परीक्षामा हुने सेटिङ्ग । उस्तै उस्तै प्रधानाध्यापक र केन्द्राध्यक्षलाई त संस्थागत विद्यालयहरुले खरिद गर्न भ्याउने हल्ला समेत सुन्न पाइन्छ एकातिर भने अर्कोतिर यस्ता परीक्षाको केन्द्रहरुको निर्धारण र केन्द्राध्यक्षहरुको नियुक्तिमा स्थानीय सरकार मुकदर्शक भएर बसेको अवस्था छ । अर्थात स्थानीय सरकारसँग सामान्य प्रकारको समन्वय पनि संघीय सरकारले नगरेको स्थिति छ ।

शिक्षकहरु सुविधाका निम्ति स्थानीय सरकारसँग र जिम्मेवारीका निम्ति संघीय सरकारसँग नजीक हुन खोजेको देखिन्छ । यस्तै यस्तै कारणले नयाँ संघीय शिक्षा ऐन आउन नसकेको हल्ला पनि शैक्षिक क्षेत्रमा धेरै समयदेखि फैलिएकै छ ।
अधिकांश शिक्षक र प्रधानाध्यापकहरु परिवर्तनको मामलामा जब्बरजस्ता देखिए पनि केही विद्यालय र प्रधानाध्यापकहरुले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको साथ र सहयोगमा आशलाग्दा काम गरिरहेको अवस्था पनि छ । विद्यार्थीहरु घटिरहेका विद्यालयहरुले आफुलाई करेक्सन गर्दै शैक्षिक सत्र २०८० देखि विद्यार्थी सङ्ख्या बढाएका दृश्यहरु पनि देख्न पाइएको छ । आफू पनि त्यही विद्यालयमा वर्षौंदेखि नेतृत्वमा रहने र त्यो विद्यालय पनि उभो नलागेर बैत बगेजस्तै हुने हो भने नेतृत्वले गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ ।

नागरिकका सन्तानहरुमाथि खेलवाड गर्ने अधिकार कसैलाई पनि हुनुहुदैन । कारण जेसुकै होस्, आफ्नो कार्यकालमा सरोकारवालाहरुले महसुस गर्ने गरी अलिकति पनि प्रगति र परिवर्तन गर्न नसक्ने हो भने विगार्नकै लागि त त्यो जिम्मेवारीमा किन बसिरहनु प¥यो र ? अचम्मको विषय त, को विद्यार्थीको अवस्था कस्तो छ ? परीक्षामा उत्तीर्ण हुन्छ वा अनुत्तीर्ण ?अध्ययनको क्रममा उसका समस्याहरु के रहेका छन् ? आदि बारेमा शिक्षकहरु अनविज्ञ हुन्छन् । मानौं कि त्यो उनीहरुको चासोको विषय नै होइन ।

यस्तै पाराले अन्य देशमा सफल भएको उदार कक्षोन्नति प्रणाली हाम्रो मुलुकमा सफल हुन सकेन । उदार कक्षोन्नति र निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रणाली एउटै सिक्काका दुईवटा पाटाहरु हुन् । हाम्रा शिक्षकहरुलाई निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन असजिलो लाग्यो । हरेक विद्यार्थीहरुको सिकाइको अवस्था हरेक दिन जस्तो अवलोकन र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भयो ।कतिपय विद्यार्थी सङ्ख्या अत्यधिक भएका कक्षाहरुमा त शिक्षकहरुलाई हम्मेहम्मे पनि भयो होला निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन गर्न । विद्यार्थी कम भएका विद्यालयहरुमा पनि यो विधि प्रयोग गरिएन र हल्ला गरियो – सरकारले कसैलाई पनि फेल नगर्नु भनेको छ भनेर । सरकारको त स्पष्ट धारणा थियो – विद्यार्थीको निरन्तर मूल्याङ्कन गरियो भने फेल पास पत्ता लगाउनका लागि अन्तीममा परीक्षा लिइरहनु पर्दैन । पहिले गरिएकै निरन्तर मूल्याङ्कनको आधारमा कक्षा चढाउन सकिन्छ ।
मलाई त लाग्छ, अहिलेको पाठ्यक्रमले कक्षा १–३ सम्म निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनको विकल्पमा सिकाइ उपलब्धिमा आधारित मूल्याङ्कनको व्यवस्था गरेको छ भने कक्षा ४–८ मा परियोजना कार्यमा आधारित मूल्याङकन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । सिद्धान्ततः यो प्रणाली पनि राम्रो छ ।

मूल्याङ्कनमा यस्ता प्रणालीहरु कार्यान्वयन गरिएमा शिक्षा व्यावहारिक र जीवनोपयोगी पनि हुन्छ र विद्यार्थीको अवस्था पहिले नै जानकारी हुन्छ न कि परीक्षाको नतीजा आएपछि । प्रणाली यस्तो भयो भने फेल भएको विद्यार्थीलाई काखी च्यापेर अभिभावकहरु शिक्षा शाखा र नेताहरुकोमा धाउनु पर्ने पनि हुने छैन । बरु निन्कु जस्ता अभिभावकहरु सन्तानहरुको पढाइ कस्तो छ भनेर विद्यालय र शिक्षकसँग धाउन थाल्नेछन्, जुन आवश्यक पनि छ ।