हालका शिक्षामन्त्री शिशिर खनालले केही गर्छन कि जस्तो आशा जागेको छ । त्यसो त अरु शिक्षामन्त्री हुँदा पनि यो पङ्क्तिकार निराश भने थिएन । हरेक नयाँ शिक्षा मन्त्री आउदा केही गर्छन जस्तो लाग्ने गथ्र्यो । तथापि यो मान्छेभित्र उनीहरुप्रति उम्रिदै गरेको आशा उनीहरुले नै मार्ने गर्थें । सारमा, शिक्षामा खासै नयाँ र सुधारका कुरा केही नगरी जागीर खाएर आफ्नो पदावधि सक्ने गरे । बरु उल्टै धेरैले शिक्षामा हुने भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेर गए । बाहिर हेर्दा सादगी जीवन बाँचेको जस्तो देखिए पनि भित्रभित्र शिक्षामा हुने भ्रष्टाचारका भ्वाङहरुलाई अझै ठूला बनाएर गए । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको सम्बन्धमा केही दिन अघि मात्र बाहिर आएको कागज खरीदसम्बन्धीको प्रकरण नयाँ होइन, विगतदेखिको निरन्तरता हो । खोतल्दै जाने हो भने यस्ता प्रकरणहरु सिटिइभीटीतिर पनि भेटिन्छन् । यस्ता प्रकरणहरु मेडिकल कलेजको अनुमति र सम्बन्धनतिरपनि भेटिन्छन् । निजीस्तरमा कलेजहरुको अनुमति दिँदा पनि भेटिन्छन् । यस्तै यस्तैमा भुल्न र रमाउन थालेपछि केही गर्छन कि भन्ने जस्ता धारिला शिक्षा मन्त्रीहरु पनि भुत्ते हुन थाल्छन् र अन्ततः शिक्षा मन्त्रीहरुले गतिलो कामका नाममा माखो नमारी कार्यकाल भ्याउछन् ।
लेखक : जीतबहादुर शाह
एकदिन अघि मात्र मिडियामा एकाविहानै नयाँ शिक्षा मन्त्री खनालको छोटो अन्तर्वार्ता सुनेको थिएँ । अध्ययनको क्रममा अमेरिका लगायत विभिन्न देशहरुको शिक्षाको बारेमा बुझेका उनी भन्दै थिए – ‘हामीले सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरुलाई पेशाप्रति अभिप्रेरित गर्न सकेका छैनौं । आरम्भमा मेरो ध्यान त्यतातर्फ केन्द्रित हुनेछ ।’ ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएर गर्ने के हो त यो सवालमा ? शिक्षकहरुको सुविधा बढाउने ? अब्बल जनशक्तिलाई शिक्षामा प्रविष्टीको वातावरण सिर्जना गर्ने ? यस्ता कुरा अहिले पनि यदाकदा हुने गरेका छन् । तथापि प्रभावकारी देखिएका छैनन् । केही वर्ष पहिले जाजरकोटका शिक्षकहरुले जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा लगायतका दुर्गम जिल्लामा कार्यरत शिक्षकहरुले पाएसरहको दुर्गम भत्ताका लागिआन्दोलन गरे । माग पुरा भयो । तथापि शिक्षकहरुको मोटिभेसन लेबल बढेन । शैक्षिक उपलब्धि हेर्दा झन खस्केको हो कि झै लाग्दैछ । शिक्षक सेवा आयोगबाट केही अब्बल मानिसहरु शिक्षण पेशामा प्रवेश नगरेका पनि होइनन् । तथापि उनीहरु एकाध वर्ष काम गरेपछि अरु पेशातिर आकर्षित भएर शिक्षण पेशाबाट पलायन भएको अवस्था छ । अतः शिक्षा क्षेत्रका हाँगा र पातहरुतिर नहेरी जरैदेखि उदिनेर केही काम गर्नुपर्ने देखिन्छ, जसलाई यो पङ्क्तिकारबाट यो आलेख मार्फत पस्किने जमर्को गरिएको छ ।
सर्बप्रथम त संघीय शिक्षा ऐन आउन नसक्दा केही गर्न चाहने प्रदेश सरकार र स्थानयि सरकारहरुलाई समेत मर्का परेको छ । अर्थात हातखुट्टा बाँधेर दौडिने भनेको जस्तो भएको छ । ऐन ल्याउदा नैतिक्ता र दक्षताका हिसावले अब्बल मानिसहरुलाई शिक्षक हुने गरी र तीमध्ये अझै अब्बललाई प्रधानाध्यापक हुन पाउने गरी ल्याउनु पर्दछ । प्रधानाध्यापकले आफ्नो निकटतम सुपरीवेक्षक निकायसँग करार सम्झौता गर्ने र उक्त करारमा उल्लेख गरेका कार्यहरुको गुणस्तरको आधारमा उसको अवधि लम्ब्याउने वा छोट्याउने कुराको यकीन गरिनुपर्दछ । प्रधानाध्यापकलाई अधिकारका हिसाबले सम्पन्न बनाउनु पर्दछ । यत्तिसम्म कि उसले करार गरेको कार्यहरु सम्पादनमा असहयोग गर्ने शिक्षकहरुलाई अन्यत्र सरुवा गर्नका लागि समेत सिफारिस गर्ने अधिकार दिनुपर्दछ । मैले यसो भन्नुको एउटै मात्र आधार यो हो कि जुन विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु सक्षम र पेशाप्रति समर्पित छन्, ती विद्यालयहरु राम्रा छन् । अर्को कुरा फिनल्याण्ड लगायतका शिक्षामा राम्रो गरेका कतिपय मुलुकहरुमा प्रधानाध्यापकलाई कानूनी हिसावले पनि जिम्मेवार र अधिकारसम्पन्न बनाएको देखिन्छ ।
कतिपय हिमाली जिल्लाका विद्यालयहरुमा विद्यार्थी सङ्ख्या पनि कम छ र शिक्षक दरबन्दी पनि कम छ । यस्तो अवस्थामा न त त्यो विद्यालयलाई मर्ज गर्न सकिन्छ न त त्यहाँ अत्यधिक लागत बढ्ने गरी शिक्षक दरबन्दी नै थप गर्न सकिन्छ । शिक्षा नीति २०७६ मा त अब नपुग हुने शिक्षक दरबन्दी संघीय सरकारले उपलब्ध गराउन नसक्ने र यसका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले आआफ्नो प्रदेश र पालिकाहरुमा जिम्मा लिएर काम गर्नु पर्ने कुरा प्रस्ट उल्लेख छ । दृष्टान्त दिएर भन्नुपर्दा, कर्णाली प्रदेशको आवधिक शिक्षा योजना बनाउँदा हाल भएका विद्यालयहरुलाई न्यूनतम शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराउँदा पनि पाँच हजार शिक्षक दरबन्दी थप गर्नु पर्ने रहेछ । त्यस कारण पनि उक्त योजना स्वीकृत गर्न समेत प्रदेश सरकारले आलटाल गरिरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा केही राम्रा विद्यालयहरुमा भएका अभ्यासहरुलाई ह्रदयगम गरी कुनै राम्रो र अब्बल शिक्षकलाई निश्चित अवधिका लागि त्यस्ता विद्यालयहरुमा अध्यापन र अध्ययन अनुसन्धानका लागि विशेष सुविधा दिएर पठाउनु पर्दछ । जहाँ उसले कक्षा एकपाँच सम्म सञ्चालन भएर पनि पचास जना पनि विद्यार्थी नभएका विद्यालयमा काम गर्छ र त्यहाँ उसले प्रदर्शन गरेको क्षमताको आधारमा तोकिएको अवधिपश्चात् उसले रोजेको स्थानमा सरुवा गरिनुपर्दछ । माध्यमिक विद्यालयहरुको हकमा भने कम विद्यार्थीहरु भएका विद्यालयहरुलाई मर्ज गरी आवाशीय विद्यालयहरुको स्थापना गरी सञ्चालन गरिनुपर्दछ ।
सिंहदरबारबाट विद्यालयलाई पठाइदिएको शशर्त अनुदान दूरदराजमा रहेको विद्यालयको निम्ति अव्यावहारिक र अपर्याप्त छ । यसका लागि प्रधानाध्यापकको प्रस्तावलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गरेको स्वीकृतिको आधारमा विद्यालयलाई अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्दछ । विद्यालयले बजेट माग गर्ने प्रमुख आधार विद्यालय सुधार योजनालाई बनाइनुपर्दछ र उक्त योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा पालिकाका जनप्रतिनिधिदेखि अभिभावकसम्मका शिक्षाका सरोकारवालाहरुको सङ्लग्नता हुनु पर्दछ । योजना शिक्षण सिकाइसँग केन्द्रित हुनुपर्दछ, अभिभावकहरुमा विद्यालयप्रति अपनत्वको बोध गराउने किसिमको हुनुपर्दछ र शिक्षक र कर्मचारीहरुलाई पेशाप्रति समर्पित र अभिप्रेरित गर्ने किसिमको हुनुपर्दछ । प्रधानाध्यापकको नेतृत्वमा बनेको विद्यालय सुधार योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनले विद्यालयले के कत्ति काँचुली फे¥यो र के कत्ति प्रगति ग¥यो भन्ने आधारमा प्रधानाध्यापकको मूल्याङ्कन गरिनुपर्दछ । प्रधानाध्यापकले निकटस्थ सुपरीवेक्षकसँग गरिने करार सम्झौता भनेकै विद्यालय सुधार योजनाको आधारमा हुनुपर्दछ । विद्यालय सुधार योजनामा भएका कुरा अक्षरशः कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।विद्यालय सुधार योजनामा नभएका कुरा चोर दैलोबाट ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने पद्धतिको अन्त हुनुपर्दछ ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम २०७६ ले आधारभूत तहको निम्ति स्थानीय भाषा वा स्थानीय विषयको व्यवस्था गरेको छ । यो विषय कक्षा १–३ का निम्ति हप्तामा पाँच घण्टा र कक्षा ४–८ का निम्ति हप्तामा ४ घण्टा अध्यापन गर्ने कुरा उल्लेख छ । शैक्षिक सत्र २०७६ देखि गर्नुपर्ने यो काम अधिकांश पालिकाहरुले शैक्षिक सत्र २०८० लाग्नै थाल्दा पनि नगरेको अवस्था छ । प्रस्तुत सानो दृष्टान्तबाट पनि प्रस्ट हुन्छ कि बालबालिकाप्रति माथिदेखि तलसम्मका सरकारहरु जवाफदेही र जिम्मेवार नभइरहेको अवस्था छ । बालबालिकाको निम्ति कानूनद्वारा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने सरकारदेखि पदाधिकारीसम्मलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउने सवालमा सून्यसहनशीलता अपनाउने गरी कानूनको निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।सन्ततिहरु बग्रेल्ती जन्माउने तर उनीहरुको शिक्षा र उन्नति एवम् प्रगतिमा बेखवर रहने अभिभावकलाई समेत कानूनी दायरामा ल्याएर कार्वाहीको भागीदार बनाउनु पर्दछ । बालबालिकाका समस्या र सकारात्मक पक्षको खोजी गर्नु त कहाँ छ कहाँ उनीहरुको नाम सम्म पनि थाहा नपाएर पढ–पढ र बुझ्यौ कि बुझेनौ भनेर दिन काट्ने शिक्षकहरुलाई पनि विद्यार्थीहरुको व्यक्तिगत क्षमता र विभिन्नताको पहिचान गरी अध्यापन गर्ने शिक्षकहरुबाट विस्थापित गरिनुपर्दछ ।
राजनीतिक दलपिच्छे शिक्षकहरुका संस्थाहरु खोल्ने प्रथालाई अबिलम्ब कानून बनाइ बन्द गरिनुपर्दछ । सबै शिक्षकहरुको एउटै संस्था शिक्षक महासंघजस्तै भए पुग्छ । राजनीतिक दलहरुले आफ्ना समर्थक शिक्षकहरुको पहिचानका निम्ति बनाइएका शिक्षकका यस्ता संघसंस्थाहरुले विद्यार्थीहरुको निम्ति मरिमेट्ने शिक्षकहरु ओझेलमा परेका छन् भने राजनीतिक दलका भातृ संस्थाको रुपमा काम गर्ने शिक्षकहरु दलका कार्यक्र्ताभन्दा प्रिय भएका छन् । त्यस्ता शिक्षकहरुले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरे पनि जागीर पनि खाइरहेका छन् र मानसम्मान पनि तिनीहरुले नै पाइरहेका छन् । यो पद्धतिले दण्ड र पुरस्कार प्यारालाइज्ड भएको छ वा भनौं दुरुपयोग भएको छ । कतिपय जिल्ला र पालिकाहरुमा त तिनै र त्यस्तै शिक्षकहरुले शिक्षकहरुको सरुवा लगायतका पजनी कार्यमा दलालीको भूमिका समेत निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् । यो अवस्थामा शिक्षकहरुले सम्पादन गर्ने क्रियाकलापहरुको अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने निकाय समेत नभएको अवस्था छ । पहिले भएका २९ वटा शिक्षक तालिम केन्द्रहरुलाई घटाएर अहिले एक प्रदेशमा एक तालिम केन्द्रमा एक गरी सातवटा मात्र राखिएको छ । स्थायी, अस्थायी, राहत, अनुदान र निजी गरी दुइलाख भन्दा बढि शिक्षकहरुलाई साच्चिकै तालिम दिने हो भने एउटा शिक्षकको पालो कत्ति वर्षपछि आउछ होला ?
शिक्षक बनाउँदा कमसल किसिमको पृष्ठभूमि भएको व्यक्ति छान्ने र उनीहरुले उत्पादन गर्ने विद्यार्थी भने अब्बल हुनु पर्ने हाम्रो सोच नै हावादारी छ । असल जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि सबैभन्दा असल र सक्षम जनशक्ति शिक्षण पेशामा प्रवेश गरिनुपर्दछ । यसका लागि सेवासुविधा त आकर्षक हुनु पर्छ नै । यसका अतिरिक्त शिक्षण पेशामा रमाउने, बालबालिका भन्ने वित्तिकै हुरुक्कै हुने र पैसा भन्दा पनि सामाजिक प्रतिष्ठालाई सर्वोपरी ठान्ने स्वभावका र बाह्य परिवेशबाट भन्दा पनि अन्तरमनबाट आफ्नो कर्मप्रति सधैं सकारात्मक र सधैं उर्जावान हुने प्रकारका मानिसहरु पनि यो दुनियाँमा हुन्छन् । त्यस्ता मानिसहरुलाई शिक्षण पेशामा सफल हुने गरी परीक्षा प्रणालीलाई समेत पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ । परीक्षामा सूचना र प्रविधिका साथै नैतिक आचरण र व्यवहारमा भएको उत्कृष्ठतालाई समेत मूल्याङ्कन गरेर शिक्षकमा नियुक्त हुनेगरी शिक्षक छनोटको पाठ्यक्रमलाई पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ । प्रशासनिक कर्मचारी छनोट गर्ने पाराको पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणालीले असल, चरित्रवान र आदर्श शिक्षक त कसरी पो छान्न सकिएला र ?
विद्यालयहरु सरकारी र निजी लगानीका भनेर दुई प्रकारमा बिभाजन गरिए पनि व्यवहारमा भने विद्यालयहरु सरकारी, अर्ध सरकारी र निजी लगानीका गरी तीन प्रकारका छन् । विद्यालयलाई सरकारी भनेर सरकारले अनुमति दिने तर शिक्षक दरबन्दी भने नपाएका विद्यालयहरु शिक्षक दरबन्दी पाएका सरकारी विद्यालयभन्दा धेरै छन् । त्यस्ता अर्ध सरकारी विद्यालयहरुलाई शिक्षक दरबन्दी नदिने तर शर्तहरु भने सरकारी विद्यालयहरु सरह हुनु आफैमा हास्यास्पद देखिन्छ । यसलाई कानूनबाटै पुनरावलोकन गरिनुपर्दछ । उच्च शिक्षा त झनै अस्तव्यस्त छ । शैक्षिक सत्र कहिले सुरु हुने, क्लासहरु कहिले सञ्चालन हुने, परीक्षा कहिले हुने र नजीता कहिले आउने भन्ने कुराको कुनै ठेगान छैन । विश्वविद्यालयहरु पदाधिकारीविहीन छन् । भएका पदाधिकारीहरुले आफूले नियुक्त गरेको राजनीतिक दलले भन्दा अरुले भनेको ज्यान जाला मान्दैनन् । खुलेर राजनीति गर्छन । शिक्षण गर्ने काम टुरिष्टशैलीको छ । विद्यार्थीहरु पनि त्यस्तै छन् । यस्तै भएर कक्षा १२ पछि अध्ययनको नाममा बाहिर जानेहरुको थामी नसक्नुको लर्को छ । यो पाराले युवा सन्ततिहरुलाई अर्काको काम गर्न पठाउने हामी कमैयाहरुको हविगत कमैयाभन्दा माथि उठ्ने देखिँदैन ।