नेपालगन्ज ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तस्विरमुनि लेखिएको छ, ‘न्यायका लागि कलम चलाउनूस् सरकार’ । काठमाडौंको चिसोमय वातावरणलाई बेवास्ता गरी माइतीघरमा नेपालगन्जबाट गएका पीडित परिवार र अधिकारकर्मीले न्यायको माग गर्दै हातमा प्ले कार्ड बोकेका छन् ।
उनीहरूको शरीरमा भएको रंगीबिरंगी बर्कोले पनि चिसोले काठमाडौंलाई छोप्दै गएको संकेत गर्दै थियो । तर, चिसोलाई बेपर्वाह गरी आफ्नो मागप्रति एक ढिक्कासहित बसेका छन् । श्यामश्वेत तस्विरमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले भुइँमा बस्नेहरूको आवाज सुन्न सकेनन् । किनभने उनी शुक्रबार नेकपा एमालेको १०औँ अधिवेशनमा अतिथि भएर चितवन गएका थिए ।
उनीहरू धुम्मिएको काठमाडौंको चिसो रहरले बेहोर्न गएका होइनन् । न्यानो न्याय पाउने आशामा चिसो भुइँमा बस्न विवश छन् । ऋणको २१ हजार रूपैयाँ भाडा तिरेर न्यायको भिख माग्न आएका हुन् । पूर्णरुपमा न्याय नपाएसम्म काठमाडौंको चिसोमा रहिरहने प्रणसहित उनीहरू पुनः भित्रिएका हुन् । सरकारले विश्वास गरेकाले धोका पाएकाले नेपालगन्जलाई छोडी काठमाडौं पुगेका छन् ।
मुलुक यतिखेर महिलाहिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान होम्मिएको छ । अभियानको समयमा मृतक दुई महिलाको लागि उनीहरू न्याय माग्न पाँच सय २० किलोमिटर टाढाबाट आएका छन् । १४ जनाको समूहमा महिला अधिकारकर्मी रुबी खानसहितको टोली निर्मला कुर्मी र ननकुन्नीको हत्या भएको विरुद्धमा उनीहरू न्याय माग्न गएका हुन् ।
दुई महिनाअघि पनि नेपालगन्जबाट उनीहरू पैदलै काठमाडौं पुगेका थिए । असोज १ गतेबाट हिँड्न सुरु गरेका २० गते आइपुगेका थिए । उक्त समूह एकल महिला निर्मला कुर्मी गतवर्ष मंसिरमा बेपत्ता भएकी र बाँके नेवाजी गाउँकी नन्कुन्नी धोबीको मृत्युको छानबिनको माग गर्दै गएका थिए । दुई महिनापछि माइतीघरको चिसोमा पुनः बस्न बाध्य भएका छन् । रहरले होइन बाध्यताले । आफ्नो लागि होइन, अरुकै लागि न्यायका खातिर उनीहरू पुनःसिंहदरबार र बालुवाटारलाई झकझक्याउन पुगेका छन् ।
पहिलोपटक काठमाडौं आउँदा सरकारले मृतकको छानबिन गर्न समिति बनाएको थियो । सरकारले बनाएको छानबिन समितिले चित्तबुझ्दो काम गर्न नसकेकाले पुनः काठमाडौं आउनुपरेको राष्ट्रिय महिला अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष रुबी खान बताउँछिन् । कात्तिक २ गतेसम्म अनसन बसेका खानसहित महिलाको समूह र सरकारबीच सहमति भएको छ । सरकारले बाँके घटनाबारे छानबिन गर्न समिति बनाएसँगै खान र सरकारबीच सहमति भइ पहिलो चरणको उनीहरूको आन्दोलन टुंगिएको थियो ।
छानबिन समितिले बनाएको सिफारिस पूर्णरुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । समितिले सिफारिस बनाए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकाले सरकारलाई दबाब दिन आएको खान बताउँछिन् । सरकारलाई बुझाएको सिफारिसअनुसार सबैलाई कारबाही हुन सकेको छैन । समितिले सिफारिस गरेकोमध्ये सातजनालाई प्रहरीले नियन्त्रण गरेको छ ।
मुख्य आरोपित बादशाह कुर्मीलाई सरकारले संरक्षण गरिरहेको उनले आरोप लगाइन् । निर्मला कुर्मीको सम्पत्तिको हकदार कोही नभएकाले राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने उनीहरूले माग राखेका छन् । करोडौं रूपैयाँ मूल्यांकन भएको साढे पाँच बिगा जमिन नेपालगन्जमा छ ।
सम्बन्धित फाइल जिल्लामै छः गृह
गृहमन्त्रालय प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले राष्ट्रिय छानबिन समितिको सिफारिस जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा बुझाइएको बताएका छन् । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयन नगर्नुको कारणबारे आफूलाई जानकारी नगराइएको उल्लेख गरे । यसबारे आफूले थप जानकारी लिन बाँकी रहेको पनि उनले बताए ।
यस्तै कुर्मीको सम्पतिलाई राष्ट्रियकरण गर्नका लागि भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको उनले बताए । यसबारे पनि पछिल्लो ‘अपडेट’ आफूले नपाएको उनले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्