29 November 2021  |   सोमवार, मंसिर १३, २०७८

लुम्बिनी प्रदेश सभाका १२ बैठक: नाराबाजी र बहिस्कारमै सीमित

मिसनटुडे संवाददाता
प्रकाशित मितिः शुक्रबार, मंसिर ३, २०७८  

कोहलपुर ।

तीन महिनासम्म चलेको लुम्बिनी प्रदेश सभाको नवौँ अधिवेशन नाराबाजी र बहिस्कारमै सीमित बनेको छ । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बुधबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी प्रदेश सभाको नवौँ अधिवेशन अन्त्य गरिसकेका छन् ।

नेपालको संविधान १८३ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश प्रमुखबाट अन्त्य भएको भन्दै प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुनद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । तीन महिनामा भएका १२ वटा प्रदेश सभाका बैठकमा जनताका समस्या र नीतिगत विषयमा छलफल नै हुन पाएन । यो समयमा विभिन्न विषयमा छलफल भन्दा पनि नाराबाजी धेरै भएको थियो ।

नवौँ अधिवेशन एमालेको नाराबाजी र बहिस्कार बीचमा सकिएको हो । अधिवेशनमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने, प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत बजेट ल्याउने र केही विधेयक पारित गर्ने बाहेक नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश नै गर्न सकेन । साउन २८ गते माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बनेपछि भदौ १ गतेबाट प्रदेश नवौँ अधिवेशन सुरु भएको थियो ।

आफ्नो पार्टीले दुई जना सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना प्रदेश सभामा जानकारी दिनुपर्ने माग गर्दै प्रतिपक्षी एमालेले निरन्तर प्रदेश सभा बैठक अवरोध गरेको थियो । एमाले र माओवादी अलग नभइसकेको र नेकपा कायम हुँदा विमलाकुमारी खत्री वलीले दाङ क्षेत्र नम्बर ३ ‘ख’ बाट प्रदेश सभाको उपनिर्वाचन जितेकी थिइन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतिएपछि विमलाले माओवादी केन्द्र रोजिन् । त्यस्तै अजयकुमार शाही हृदयेश त्रिपाठीको स्वतन्त्र राजनीतिक समूहबाट सूर्य चिन्ह लिएर नवलपरासी क्षेत्र नम्बर १ ‘ख’ बाट चुनाव जितेका थिए । वली र खत्री शंकर पोखरेलको सरकार ढाल्न निर्णायक भूमिका थियो । नयाँ बनेको केसी नेतृत्वको सरकारमा दुवै जना मन्त्री रहेका छन् ।

एमालेले भने विमलाकुमारी खत्री वली र अजय शाही वैधानिक रुपमा आफ्नो दलका रहेको र उनीहरुलाई कारबाही गरिएको जनाउँदै आएको छ । कारबाहीको सूचना प्रदेश सभाबाट जानकारी गराउनुपर्ने उनले बैठकभर माग गरिरह्यो । कारबाहीको सूचना जानकारी गराएमा वली र शाही पदमुक्त हुन्छन् । तर माओवादी केन्द्रले भने दुई सांसदलाई एमालेले आफ्नो भनेर दाबी गर्न नपाउने बताएको छ ।

यो सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा परेको छ । मुद्दा परेपनि एमालेले निरन्तर प्रदेश सभा बैठक अवरोध गर्दै आएको थियो । नवौं अधिवेशनमा सरकारले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने र बजेट ल्याउने दुई मुख्य काम गरेको छ । भदौ ७ गते माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका कुलप्रसाद केसीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिए ।

उनलाई कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र सूर्य चिन्हबाट चुनाव जितेका अजय शाहीले मत दिएर पद सुनिश्चित गराइदिए । विश्वासको मत लिने दिन ७ गते पहिलो बैठक एमालेले नाराबाजी गर्दै अवरोध गरेको थियो भने दोस्रो र तेस्रो बैठक बहिस्कार गरेको थियो । बहिस्कार गरेको दोस्रो बैठकमा केही विधेयक प्रस्तुत भएका थिए । तेस्रो बैठकमा विश्वासको मतको प्रक्रिया चलेको थियो ।

केसी नेतृत्वको सरकारले बजेट ल्याउँदा पनि एमालेका सांसद प्रदेश सभामा अनुपस्थित भएका थिए । असोज २० गते बसेको पहिलो बैठकमा एमालेका सांसदले नाराबाजी गरेका थिए । प्रतिपक्षी बेन्च खाली भएको त्यसै दिनको दोस्रो बैठकमा आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाको नवौँ अधिवेशनमा १२ वटा बैठक बसेको छ । यस बिचमा तोकिएका धेरै बैठक सूचना टाँसेर स्थगित भए । नवौँ अधिवेशनको अवधिभर पूर्वमुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता एक पटक मात्र बैठकमा उपस्थित भए ।

उनैले मात्र रोष्ट्रममा पुगेर दलको तर्फबाट बोलेका थिए । कात्तिक २८ गते प्रदेश सभाको बैठकमा बोल्दै पोखरेलले दुई सांसदको बारेमा कानूनी र संवैधानिक निरुपण नहुँदासम्म प्रदेश सभा चल्न नदिने बताए ।

उनले विधि पद्धती र संस्कार विपरित सरकार चलेको आरोप लगाएका थिए । पोखरेल बोलेको भोलिपल्ट मुख्यमन्त्री केसीले एमालेले गाईजात्रा देखाएर संस्कार सिकाएको भन्दै जवाफ फर्काए । मुख्यमन्त्री बोलेको यो बैठक नै नवौँ अधिवेशनको अन्तिम बैठक भएको थियो ।

प्रकाशित मितिः शुक्रबार, मंसिर ३, २०७८     12:30:33 PM  |