पालिकामा कृषि नीति बनाउनुपर्नेमा जोड



खजुरा ।

अब पालिकाहरुमा समेत तत्काल कृषि नीति बनाउनुपर्नेमा एक कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले जोड दिएका छन् । मंगलबार बाँकेको खजुरामा भएको पालिका स्तरिय कृषि र किसानको नीतिगत सवाल पहिचान कार्यशालामा बोल्ने सहभागीहरुले सो कुरामा जोड
दिएका हुन् ।

राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघ नेपाल खजुराको आयोजनामा भएको कार्यशालामा बोल्ने वक्ताहरुले पालिकाले कृषि नीति चाँडो बनाउनुपर्ने बताए । पालिका स्तरिय कृषि नीति नबन्दा किसानले पाउने सेवा सुविधा तथा कार्यक्रममा विश्वास गुम्दै गएको भन्दै उनीहरुले यसतर्फ स्थानीय सरकार तथा सरोकारवाला निकाय गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघका उपाध्यक्ष मगन सिंह थापाले कृषि र किसानको हितका लागी दिगो योजना बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

‘किसानको वर्गिकरण सहितको किसान राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन जरुरी छ’ उनले भने, ‘किसानको हक र अधिकारका लागी अब आफैं लाग्नु पर्ने बेला आएको छ ।’ कार्यशालामा राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघ नेपालका लुम्बिनी प्रदेश समितिका अध्यक्ष सर्वजित विष्टले पालिका स्तरिय कृषि नीति बनाउन महासंघ लागिपरेको जानकारी गराएका थिए ।

किसानका मुद्दालाई समाधान गर्न कृषि नीतिले महत्वपुर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ रहेको थियो । लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष विष्टले कार्यशाला मार्फत आएका सुझावलाई मध्यनजर गर्दै पालिका स्तरिय कृषि ऐन निर्माणका लागी स्थानीय सरकारलाई दवाव समेत दिइने उल्लेख गरे । कार्यशालामा कृषि ऐनमा समाबेश गर्नुपर्ने बुँदाहरुका बारेमा समेत छलफल गरिएको थियो ।

उपस्थित किसानका प्रतिनिधिहरुले स्थानीय सरकारका साथै सरोकारवाला निकायहरुलाई उद्धत गर्दै कृषि क्षेत्रमा समस्याको चाङ्ग लागेकाले यस तर्फ विशेष ध्यान दिन अनुरोध गरेका थिए ।

किसानले उत्पादन गरेका कृषि बस्तुले उचित बजार नपाएको, मल, बिउ, सिचाँई तथा कृषि सामाग्री पाउन कठिनाई, कृषिका आवश्यक यन्त्रको अभाव, कृषि कार्यक्रमको दिर्घकालिन योजना नहुनु, कृषि अनुदानमा पहुचँवालाकै हालिमुहाली हुनु, कृषि बस्तु भण्डारणको अभाव, साना किसा सम्म सरकारको ध्यान नपुग्नु, समयमै मुल्य निर्धारण नहुनु लगाएतका समस्या रहिरहेकाले समाधान खोज्न कृषि ऐनले मद्धत गर्ने सहभागीले बताए ।

राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघ नेपाल खजुराका अध्यक्ष मधुसुदन शर्माले किसानहरुका समस्याहरुलाई आफुहरुले सम्बन्धित निकायसम्म पु¥याउने बताए । केयर नेपाल र राष्ट्रिय कृषक समुह महासघं नेपाल लुम्बिनी प्रदेशको साझेदारीमा सञ्चालित कोभिड– १९ आपतकालिन प्रतिकार्य र पुनलाभ परियोजना अन्तरर्गत कार्यशाला गरिएको थियो ।

  • No tags available
प्रकाशित मिति : २०७८ मंसिर १ गते बुधबार