कर्णालीको सत्ता समिकरणले निकै अप्ठ्यारो मोड लिएको छ ।
प्रदेश सभामा ६ सिट मात्रै आउँदा तत्कालीन अवस्थामा सत्तामा जाने कांग्रेसको कुनै सम्भावना नै थिएन । तर, भाग्यवस नेकपा फुट्दा भने तेस्रो दल कांग्रेसलाई त्यो सुनौलो अवसर प्राप्त भयो । सत्तालिप्साका लागि नेपाली राजनीतिक दलहरु जस्तोसुकै सम्झौता पनि गर्न पछि पर्दैनन् ।
गत बैशाखमा कांग्रेसले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग यस्तै सम्झौता गर्यो ।
अहिले उक्त सम्झौता नै किन गरेछु भन्नेमा कर्णालीको कांग्रेस देखिन्छ । कांग्रेस नेताहरुका अभिव्यक्ति र सत्तामा नेतृत्व नपाउँदाको झोँक हेर्ने हो भने माओवादीसँगको उक्त सम्झौताप्रति कांग्रेसलाई पश्चाताप भइरहेको छ । पछिल्ला घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने केन्द्रको गठबन्धन देखाएर सत्ता साझेदार कांग्रेसलाई माओवादीले लगभग धोका दिने पक्कापक्की जस्तै छ ।
तत्कालीन अवस्थामा नेकपा विभाजनपछि एमालेले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लियो । त्यसपछि माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाही अल्पमतमा परे । संसद्मा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल थियो । तीन जना सांसदले फ्लोर क्रस नगरेको भए एकल एमालेकै सरकार बन्थ्यो । तर, नेकपा मात्रै फुटेन, त्यसबेला माधव नेपालले पनि पार्टी फुटाए ।
जसकारण ठूलो दल भएर पनि एमालेले सत्ता सम्हाल्ने मौका पाएन । मुख्यन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले फ्लोर क्रस गरेका तीन जनालाई मन्त्री बनाए । कारबाहीपछि उनीहश्रको पद गयो । ६ महिनाका लागि पुनः उनीहरु मन्त्रीमा नियुक्त भए । एमालेविरुद्ध केन्द्रमा नै कांग्रेस माओवादीको गठबन्धन लाग्ने देखिएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले पनि त्यसबेला कांग्रेसलाई आफ्नो सत्ताको सारथी बनाए ।
अब एक वर्षमात्रै अवधि रहेकाले ६–६ महिना कार्यकाल नेतृत्व गर्ने सहमति बन्यो । यद्यपि कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवन बहादुर शाहीले साउनदेखि नै सरकारको नेतृत्व गर्ने नभए कात्तिक १५ देखि नेतृत्व गर्ने लिखित सहमति नै भयो ।
अहिले सहमति कार्यान्वयन गर्ने मिति आउँदा भने माओवादीले मुख फेरेको छ । अर्को पाली के हुने हो कसो, तर यसपटक पूर्ण कार्यकाल मुख्यमन्त्री पदबाट कदापि नहट्ने मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीको चाहना हो ।
त्यसैले अस्ति नै बैठक बसालेर पूर्ण कार्यकाल नेतृत्व आफैंले गर्ने र त्यसका लागि पद जोगाइदिन पार्टी अध्यक्ष पुष्टकमल दाहाल (प्रचण्ड)सँग पनि उनले अनुरोध गरिसकेका थिए । स्रोतका अनुसार शनिबार नै प्रचण्डले पनि मुख्यमन्त्री शाहीलाई तत्काल राजीनामा नदिन निर्देशन दिएका छन् ।
केन्द्रमा नयाँ सहमति हुन लागेकाले अहिले तत्काल राजीनामा दिनु नपर्ने प्रचण्डले मुख्यमन्त्री शाहीलाई बताएका हुन् । कर्णाली माओवादीको आधार क्षेत्र भएकाले पनि मुख्यमन्त्री शाहीकै नेतृत्वमा चुनावमा जाने प्रचण्डको आशय थियो । यद्यपि कांग्रेस पनि आफ्नो नेतृत्वमै चुनावमा जान चाहान्छ । यता कांग्रेसले भने कात्तिक १५ पनि सरकारको नेतृत्वको दावी गरेको छ । स्रोतका अनुसार अहिले मुख्यमन्त्री शाही र दावी गर्ने कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीबीच बोलचाल समेत छैन ।
उनीहरुका अभिव्यक्तिबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि सत्तासाझेदार दलभित्र कति किचलो छ भन्ने कुरा । केही महिनाअघिसम्म सत्ता साझेदारीका लागि माओवादी लचक नै थियो । तर, असोज लाग्नेबित्तिकै सत्ता हस्तान्त्रण गर्न नसकिने कुरा माओवादीभित्र चल्न थालेको थियो ।
नभन्दै अहिले मुख्यमन्त्रीमार्फत नै उक्त कुरा सतहमा आएको हो । मुख्यमन्त्रीको अडान र दम्भका कारण कांग्रेस चिढिएको छ । सम्भवतः यहि स्थिति रहे कात्तिक १५ पनि माओवादीलाई काँध हाल्न नसकिने चर्चा कांग्रेसभित्र छ ।
बाँकी अवधि मुख्यमन्त्रीका लागि दावी गरेका जीवन बहादुर शाही प्रचण्डलको एकल निर्णयले कर्णालीमा केही पनि नहुने बताउँछन् । ‘प्रचण्डले एक्लै निर्देशन दिएर हुन्छ । केन्द्रको गठबन्धन देखाउँदै हाम्रो सहमति भाँड्न खोजेर हुन्छ । हामीलाई पनि त चित्त बुझ्नुपर्यो नि’, मिसन टुडेसँग कुरा गर्दै नेता शाहीले भने ।
उनले आफूले पहिलेदेखि नै सहमतिबाहेक अन्य कुनै बुँदामा नयाँ सहमति हुन नसक्ने भन्दै आएकाले त्यही कुरामा अडिक भएको दावी गरे । ‘अस्तिदेखि नै बोलेको बोल्यै छु । विगतमा जे सहमति भएको थियो त्यो कार्यान्वयन हुनैपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘प्रचण्डले मात्रै निर्णय गरेर त हुँदैन नि ? हाम्रा कुराहरु पनि छन् । हामीलाई पनि खबर गर्नुपर्यो नि, एकलौटी गर्ने भए त किन पहिले सहमति गरेको ?’
अहिले सत्ता समिकरणबारे धेरै बोल्न नचाहेको शाहीको भनाइ छ । कात्तिक १५ सम्म मिति अझै रहेकाले त्यसपछि नै आफूहरुले के गर्ने भन्ने निर्णय हुने जानकारी दिए । ‘अब समाचारमा त जस्ता कुरा पनि आउँछन् नि ।
एक दुई जनाले हावादारी समाचार लेखे भन्दैमा तपाई पनि त्यसको पछि नलाग्नु न । समाचारका पनि म लाग्दिन । समय अझै छ । त्यसपछि के हुन्छ हामी निर्णय गरौंला,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका शाहीले भने ।










प्रतिक्रिया दिनुहोस्