अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ जेठ १० गते विशेष अदालतमा बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिविरुद्ध मुद्दा दायर गर्यो । जसमा बैजनाथ गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष खिमलाल पाण्डेले गैरकानुनी लाभ लिई हानी नोक्सानी गरेको आरोप छ ।
उक्त आरोपमा खिमलालविरुद्ध १ लाख ५८ हजार ७७१ रुपैयाँ बिगो माग दावी गरिएको छ । अख्तियारले वडाध्यक्ष भने पनि कति नम्बरका वडाध्यक्ष हुन् भन्ने खुलाएको छैन । बरु गाउँपालिकामै खिमलाल पाण्डे नाम गरेका कुनै जनप्रतिनिधि छैनन् ।
अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७७/७८ सम्म जनप्रतिनिधिहरुले गैरकानुनी रुपमा लाभ लिई हानी नोक्सानी गर्नेहरुको सूची सार्वजनिक गरेको छ । जसमा देशभरका २३ पालिकाका जनप्रतिनिधि छन् ।
उक्त प्रतिवेदनमा बैजनाथ गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष खिमलाल पाण्डेको पनि नाम छ । तर, मिसन टुडेले उक्त गाउँपालिकामा यस नामका कुनै जनप्रतिनिधि नभएको पाएको छ । खोतल्दै जाँदा उनी जनप्रतिनिधि नभई कर्मचारी रहेको पाइएको छ । साविकको नौवस्ता गाउँपालिकाका गाविस सचिवका रुपमा कार्यरत थिए पाण्डे ।
हाल उनी रिटायर भइसकेका छन् । एक सिंचाई आयोजनाका सामग्री खरिदमा जजनप्रतिनिधिसँगको मिलोमतोमा लाभ लिएको पाइएको छ । उक्त मुद्दा अहिले पनि टुंगिएको छैन । विशेष अदालतले दोषी ठहर गर्दै बिगो भुक्तानका लागि निर्देशन दिइसकेको छ । तर, आरोपीले उक्त फैसलाविरुद्ध अदालतमा अपील पेश गरेका छन् । बरु वडाध्यक्ष नभई वडा सदस्य भने यस घटनामा मुछिएको पाइएको छ ।
हालको बैजनाथ गाउँपालिका ३ का वडा सदस्य कहरसिंह थापा यस घटनामा मुछिएको पुष्टि भएपछि निलम्बनमा परे । अदालतले पुष्टि गरे पनि उनीहरु त्यस फैसलाविरुद्ध अपीलमा गएकाले अझै थापा निलम्बनमा रहेको बैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर रुचालले जानकारी दिए । मिसनसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष रुचालले भने, ‘तपाईले दिनुभएको नामको जनप्रतिनिधि त हुनुहुन्न कोही पनि ।
तर, पहिलेको एउटा घटना चाहिँ हो । कर्मचारी चाहिँ हुनुहुन्थ्यो । साविकको नौवस्तामा रहेको सिंचाई आयोजनामा चाहि विशेष अदालतले खिमलाल पाण्डेसहित जनप्रतिनिधिविरुद्ध फैसला गरेको हो । त्यसमा हाम्रो वडा सदस्य कहरसिंह थापा निलम्बनमा हुनुहुन्छ । उहाँहरु फैसलाविरुद्ध पुनः अपीलमा जानुभएको छ ।’ अख्तियारले अहिले भ्रष्टाचार पुष्टि भएका जनप्रतिनिधिहरुको लिष्ट नै सार्वजनिक गरेको छ ।
यस्ता जनप्रतिनिधिविरुद्ध गैह्रकानूनी लाभ लिई हानी नोक्सानी गरेको, घुस लिएको, राजस्व चुहावट गरेको, सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको र विविध शीर्षकमा भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएको छ ।
अख्तियारले मुद्दा चलाएका जनप्रतिनिधिहरूमा तीन गाउँपालिका अध्यक्ष छन् भने १४ वडा अध्यक्ष र छ जना वडा सदस्य छन् । त्यसमध्ये तीन जनप्रतिनिधिलाई सजाय माग र बाँकीबाट बिगो रकम दाबी गरिएको छ । दाबी गरिएको रकम जोड्दा ७२ लाख ६७ हजार पाँच सय ७२ रुपैयाँ हुन आउँछ ।
प्रतिवेदनमा जाजरकोट, बर्दिया र बाँकेका जनप्रतिनिधिको पनि बिगो उल्लेख गरिएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी जाजरकोटको जुनिचाँदे गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसीले घुस लिएको पुष्टि भएको छ ।
केसीले ८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको भन्दै त्यति नै बिगो माग गरिएको छ । यस्तै, जुनिचाँदेकै अर्को वडाध्यक्षविरुद्ध पनि भ्रष्टाचारको पुष्टि गरिएको छ । वडा नम्बर पाँचका अध्यक्ष राजबहादुर शाहीले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २५ लाख ५० हजार रुपैयाँबराबरको घुस लिएको अख्तियारले जानकारी दिएको छ ।
यस्तै वडा सदस्यहरुमा सबैभन्दा धेरै घुस लिने बर्दियाका उत्तम चौधरी रहेका छन् । राजापुर नगरपालिका–१० का वडा सदस्य चौधरीले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ घुस लिएका थिए । अख्तियारले दिएको जानकारीअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा एक जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचार गरेको भेटिएको छ भने २०७५/०७६ मा भ्रष्टाचार गर्नेमा जनप्रतिनिधि सात भेटिएका छन् । २०७६/०७७ मा १२ जना जनप्रतिनिधिलाई अख्तियारले मुद्दा दायर ग¥यो भने २०७७/०७८ मा दुई जनप्रतिनिधिमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको छ ।










प्रतिक्रिया दिनुहोस्