21 February 2024  |   बुधबार, फाल्गुन ९, २०८०

सञ्चार विधेयक पुनरावलोकन गर्न माग

मिसनटुडे संवाददाता
प्रकाशित मितिः आइतवार, अशोज १७, २०७८  

बुटवल ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा दर्ता भएको सञ्चार विधेयक फिर्ता गरेर पुनर्लेखन गर्नुपर्ने सांसद तथा सरोकारवालाहरूले माग गरेको छन् ।

संसदीय मामिला पत्रकार समाज लुम्बिनी प्रदेशले शनिबार गरेको सञ्चार विधेयक पुनरावलोकन सम्बन्धी छलफलमा सत्तारुढ दलका सांसदहरूले नै अहिलेकै हालतमा सञ्चार विधेयक अगाडि बढ्न नसक्ने बताए ।

सांसदहरूले मिडियामाथि अंकुश लगाउने कानुन बनाउन नहुने बताएका थिए । जेठ २४ मा प्रदेशसभामा दर्ता भएको विधेयकको दफा ४५ मा प्रकाशन र प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने प्रावधान छ ।

परिच्छेद ८ मा फौजदारी अभियोग सरह कारबाहीको व्यवस्था छ । प्रदेशसभा सदस्य एवं नेपाली काँग्रेसकी सचेतक निर्मला क्षेत्रीले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, पत्रिका लगायतको छुट्टाछुट्टै ऐन बनाउनभन्दा एकमुष्ट ढंगलेसम्बोधन गर्न सञ्चारमाध्यम विधेयक ल्याएको बताइन् । प्रदेशसभामा दर्ता भएको सञ्चार विधेयक नै सञ्चारमैत्री नभएमा पुनरावलोकन र पुनर्लेखन गर्न सरकारलाई सुझाव दिने बताइन् ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलबहादुर घर्तीले विधेयकमा कमजोरी र त्रुटि देखिन आएको त्यस सच्चाउनुपर्ने बताएका थिए । मिडिया कानुन सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले विधेयक के उद्देश्यले आएको भन्ने नै निश्चित नदेखिएको बताए ।

उनले विधेयकमा सञ्चार माध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्ने, ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने जस्ता दण्ड जरिवानाका प्रावधानहरू राखेर संविधानले ग्यारेन्टी गरेको स्वतन्त्र प्रेसको हनन भएको दाबी गरे ।

उच्च अदालत बार बुटवलका अध्यक्ष जोगहादुर केसीले शासकहरू आफ्ना सूचना लुकाउन खोज्दा विधेयक निरंकुश बनाएको भन्दै संशोधन होइन पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए । राससका पूर्व अध्यक्ष डा. बालकृष्ण चापागाईंले विधेयकमा सञ्चार परिषद्को गठनले प्रेस काउन्सिलको झल्को दिए पनि त्यसको लक्ष्य, उद्देश्य र संरचना नमिलेको बताएका थिए ।

प्रकाशित मितिः आइतवार, अशोज १७, २०७८     11:49:16 AM  |