सम्पादकीय : बालबालिकाको सुरक्षा आवश्यक

संविधानले स्थानीय तहलाई २२ वटा अधिकार दिएको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई स्वयत्त सरकारका रुपमा समेत हेरेको छ । संविधान प्रदत्त २२ अधिकार मध्ये बाल संरक्षण पनि एक हो । प्रत्येक स्थानीय तहमा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा रहन्छ । शाखाले तीन वटै लक्षित वर्गको हित र संरक्षण र अधिकार प्रवद्र्धनका लागि काम गर्ने गरेको छ । यी वर्गको लागि स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम समेत बजेट समेत विनियोजन गर्ने गरेका छन् । स्थापना कालदेखि पालिकाहरुले यी तीन वर्गलाई प्राथमिकतामा राखेको समेत पाइएको छ । संघीय शासन लागु भएपनि बालबालिका, महिला तथा जेष्ठ नागरिकहरुले घरदैलो मै सेवा पाइरहेका छन् । त्यसले गर्दा सबै वर्गले गाउँगाउँमा सिंहदरबार भने झैँ घरदैलो मै सेवा प्राप्त गरिरहेका छन् । जुन संघीयतामा शक्ति वीकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुरुप हो ।
बाँके जिल्लामा कुल जनसंख्या साढे ४ लाख रहेको छ । ती मध्ये आधा बालबालिका रहेका छन् । उनीहरुको अधिकार रक्षा, वृद्धि विकासका लागि यहाँका स्थानीय तहहरुले काम गर्दै आएका छन् । जिल्लामा रहेका आठ वटा स्थानीय तहको प्रमुख प्राथमिकता बालविवाह न्युनिकरण रहेको छ । जिल्लाका आठ वटै स्थानीय तहमा अहिले बालविवाह मुक्त अभियान नै सञ्चलन भइरहेका छ । निजी तथा सरकारी तवरबाटै बालबालिकाहरुको अधिकारका निम्ति काम हुँदै पनि आएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहहरुले बाल सञ्जाल, बालक्लब, किशोरी क्लब समेत सञ्चालन गर्दछन् ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा उप प्रमुख र उपाध्यक्षको नेतृत्वमा बाल अधिकार समिति रहन्छ । त्यसले गाउँ तथा नगरपालिका स्तरमा बालबालिकाहरुको अधिकारका काम गर्दै गएको छ । नगरपालिका क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका हिंसामा परेका असहाय, टुहुरा तथा बेसाहारा बालबालिकाहरुलाई उद्धार गरी आर्थिक सहयोग गर्नको लागि बाल राहत कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । बेचबिखनका घटनामा परेर उद्धार गरी ल्याएका बालबालिकाहरुको लागि आर्थिक रुपमा सहयोग गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।

उक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा कोहलपुर नगरपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखाले बालबालिका सम्बन्धि गरेका कामहरुको बारेमा जानकारी गरिएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा नगर क्षेत्रमा बालबालिकाहरुको क्षेत्रमा सहयोग पुग्नेगरी वडा स्तरिय बाल अधिकार गठन, क्लब गठन, अन्र्तक्रिया कार्यक्रम, किशोरीहरु माझ आत्मरक्षा सम्बन्धी तालिम, बालविाह न्यूनिकरण लगायतका विषयमा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको बताइएको थियो । जसरी पनि बालबालिकाहरुको सुरक्षा आवश्यक छ ।