लुम्बिनीमा अविश्वास प्रस्तावको तयारी



कोहलपुर ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा नदिए विपक्षी दलहरुले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी थालेका छन् । अल्पमतमा परिसकेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले तत्काल राजीनामा नदिए विपक्षी दलहरुले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी थालेका हुन् । मुख्यमन्त्री पोखरेल स्पष्ट रुपमा अल्पमतमा परिसकेकाले तत्काल राजीनामा दिनुबाहेक अर्को विकल्प नभएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रदेश सभा सदस्य कृष्णा केसी (नमूना) ले बताइन् ।

‘मुख्यमन्त्री ज्यू प्रदेश सभामा अहिलेदेखि होइन दोस्रो पटक सपथ लिँदादेखि नै अल्पमतमा हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला जर्बजस्त मुख्यमन्त्रीको सपथ लिनुभयो’ उनले भनिन्, ‘जनता समाजवादी पार्टीले तीन जना सांसदलाई मन्त्री बनाएर आफ्नो पक्षमा पार्नुभएको थियो । उपेन्द्र जीहरुले आधिकारिकता पाएपछि प्रदेश सभाका तीन जना सांसदलाई कारबाही गरेपछि अहिले मुख्यमन्त्री स्पष्ट अल्पमतमा परिक्नुभयो ।’

मुख्यमन्त्रीले एक÷दुई दिनभित्रै राजीनामा नदिए अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर हटाइने सांसदहरुले बताएका छन् । ‘मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुभएन भने हामीले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेर हटाउँछौं । अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्रदेश प्रमुखकहाँ विशेष अधिवेसनको माग गर्छौं’ अर्का सांसद इन्द्रजित थारुले भने, ‘अविश्वास प्रस्ताव सभामुखले अघि बढाउनुहुन्छ । त्यहीँ प्रक्रियाबाट मुख्यमन्त्री फालेर नयाँ मुख्यमन्त्री चयनको प्रक्रियामा जान्छौं ।’ यसअघि वैशाखमा पेस भएको अविश्वास प्रस्तावको औचित्य समाप्त भइसकेकाले नयाँ अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिने उनी बताउँछन् । यता लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले सरकारले विश्वासको मत लिने बताएका छन् ।

मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चौधरीले विपक्षी दलहरुले सरकार अल्पमतमा रहेको र अवैधानिक रहेको आरोप लगाइरहेकाले सरकारले विश्वासको मत लिएर वैधानिक बन्ने दाबी गरेका हुन् । मन्त्री चौधरीले जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षले पाए पनि प्रदेश सरकारलाई फरक नपर्ने बताएका छन् । ८३ सदस्यीय प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा एमालेका ३८ र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षका ३ जना गरी ४१ जना रहेका थिए । तीमध्ये महन्थ ठाकुर पक्षका ३ जना सांसदलाई जनता समाजवादी पार्टीले मंगलबार कारबाही गरिसकेको छ ।

जसपाको कार्यकारिणी समितिको बैठकले प्रदेशसभा सदस्यहरु सन्तोष कुमार पाण्डेय, विजय बहादुर यादव र कल्पना पाण्डेयलाई प्रदेशसभा सदस्य पदबाट कारबाही गरेको थियो । उपेन्द्र यादव पक्षले निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाएपछि ती सांसदहरु कारबाहीमा परेका
हुन् । अब विपक्षमा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका सभामुख वाहेक १८, जसपाको उपेन्द्र–बाबुराम पक्षका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना गरी ४१ जना नै छन् । सोमबार निर्वाचन आयोगले बाबुराम–उपेन्द्र पक्षलाई आधिकारिकता दिएसँगै पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढल्ने निश्चित भएको विपक्षी दलहरु बताउँछन् ।

  • No tags available
प्रकाशित मिति : २०७८ साउन १४ गते बिहीबार