शिक्षामा सशक्तिकरण आवश्यक

शिक्षालाई मानिसको तेस्रो आँखाका रुपमा पनि परिभाषित गरिएको छ । संविधानले समेत शिक्षालाई अनिवार्य हुने व्यवस्था छ । शिक्षा मानिसको नैसर्गिक अधिकार हो । हरेक मानिसले शिक्षा पाउनु उनको मौलिक हक हो । प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य, माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क उच्च माध्यमिक तहको शिक्षा पनि अनिवार्य हुने भनिएको छ । कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नम्बर २ लगायतका क्षेत्रमा रहेका सिमान्तकृत, उपेक्षित तथा दलित समुदायका वगको लागि उच्च माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क गरिएको छ । राज्यले बजेटमा समेत शिक्षा पहिलो प्राथमिकता रहेको छ । कुनै पनि देशको शैक्षिक विकासलाई निकै महत्वपुर्ण रुपमा लिने गरिन्छ ।

बीचै विद्यालय छोड्ने नेपालमा एक विकराल समस्याका रुपमा रहेको छ । तथ्यांकका अनुसार देशभर कुल ३४८०६ विद्यालयहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । शिक्षा विभाग, २०७१ अनुसार त गहगत रुपमा १८ लाख ३५ हजार ३ सय १३, ९० हजार ०५ सय ८५, र ४ लाख १६ हजार ९सय ९५ जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् । तहगत रुपमा भर्ना दर उल्लेख्य भएपनि बीचैमा विद्यालय छोड्ने समस्या रहेको छ । गरिबी, अशिक्षा र रुढिबादी परम्परा यसका प्रमुख कारण रहेका छन् । अहिले पनि देशका विभिन्न स्थानमा छोरा छोरीमा समेत विभेद रहेको छ । छोरीलाई विद्यालय पढाउनु हुदैन भन्ने मान्यता रहेको छ । यद्यपि पछिल्लो समय यस अवस्था निकै कम हुँदै गएको छ । छोरी शिक्षालाई विभिन्न प्राथमिकताका साथ लिएका छन् । उमेर नपुगि गरिने विवाह पनि छात्राहरुले बीचैमा विद्यालय छोड्ने कारण हो । छोराको हकमा यो अवस्था निकै कम रहेको छ ।

तथ्यांक अनुसार ४१ प्रतिशत किशोरीहरुको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै हुन्छ । ११ प्रतिशत मात्रै किशोरहरुको हुन्छ । यो अवस्था सहर भन्दा ग्रामिण क्षेत्रमा बढि हुने गरेको छ । सहर र ग्रामिण क्षेत्रमा शिक्षाको निकै ठूलो अन्तराल र विभेद छ । राज्यले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि वर्षेनी अर्बौ खच गरिहेको छ । तर शिक्षामा जुन गतिमा विकास हुनु पर्ने हो त्यसो हुन सकिरहेको अवस्था छैन । देशमा शासन व्यवस्था बिकेन्द्रीकरण भएजस्तै शिक्षामा समेत बिकेन्द्रीकरणको आवश्यक रहेको छ । शिक्षामा हुने गरेको लगानी सही रुपमा प्रयोग हुनु पर्छ । भने लक्षित वर्ष सम्म समेत पुग्न जरुरी रहेको छ ।