समसामयिक

काठमाडौं । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगै संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि केपी ओलीले १५३ जनाको समर्थन रहेको दाबी गरे पनि उनको पक्षमा ३ जनाको मात्रै हस्ताक्षर देखिएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ । सर्वोच्चले विघटन मुद्दामा सोमबार सुनाएको फैसलामा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस भएको दाबी पत्रमा ओलीसहित महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको मात्रै हस्त

कोहलपुर । बाँकेमा सुरक्षा सर्तकता बढाइएको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेपछि सुरक्षा सर्तकता बढाइएको हो । फैसलापछि सडकमा हुनसक्ने प्रदर्शनलाई ध्यान राखेर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका एक प्रहरी अधिकृतले जानकारी दिए । ‘अदालतको फैसला लगत्तै हाम

सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेसँग प्रतिगमनको हार भएको टिप्पणी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले गरेका छन्। अदालतको निर्णय सार्वजनिक हुनासाथ पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका शर्माले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘प्रतिगमन परास्त भो।’

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई फेरि बदर गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई बदर गरिदिएको हो । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आ