बीमाको शोधभर्ना नहुँदा समस्यामा अस्पताल

देशभरका अस्पतालहरूले एक वर्षदेखिको बीमा सुविधाको खर्च शोधभर्ना नपाउँदा संकट झेलिरहेको विषयम सरकार बेखबर छैन। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य बीमाको सबै भुक्तानी फछ्र्यौट गरिसक्ने उल्लेख गरेको थियो । तर, अझै भुक्तानीको प्रक्रिया अघि बढेको छैन । स्वास्थ्य बीमाको रकमबाट बीमाको भुक्तानी हुने अवस्था छैन । स्वास्थ्य बीमाका बिमितबाट वार्षिक करिब साढे तीन अर्बमात्रै उठ्ने गरेको छ । जबकि एक वर्षमा करिब २५ अर्ब रूपैयाँँसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ ।

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

सुदूरपश्चिमका धेरैजसो जिल्लाको उपचारको केन्द्रको रूपमा रहेको धनगढीस्थित सेती अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमाबाट कुनै बिरामीले औषधि लिनुप¥र्यो भने एक महिनाभन्दा बढीको औषधि पाउँदैन । मानौँ कुनै बिरामीलाई तीन महिनासम्म औषधि खानुपर्नेछ । तर, उसले सेती अस्पतालको फार्मेसीबाट बीमा दाबीमा उक्त औषधि लिनुप¥यो भने एक पटकमा एक महिनाको औषधि मात्रै पाउँछ । उसले थप औषधि लिन फेरि एक महिनापछि आउनुपर्छ ।

अस्पतालले यस्तो नियम लगाउनुको कारण बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा बापतको रकम भुक्तानी नगर्नु रहेकोलाई बताउँछ । अस्पतालका सूचना अधिकारी किशोरकुमार श्रेष्ठका अनुसार स्वास्थ्य बीमा बापतको करिब १२ करोडभन्दा बढी रकम स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अस्पताललाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । अस्पतालले आफूले खरिद गरेको औषधि स्वास्थ्य बीमा दाबी गर्न आउने बिरामीहरूलाई दियो । अन्य जाँचपड्तालमा लाग्ने खर्च पनि बीमाअनुसार छुट दियो ।

तर, बीमा बोर्डले गत आर्थिक वर्षको उक्त बीमावापत अस्पतालले दिएको सेवाको शोधभर्ना रकम पठाइदिएन । अहिले अस्पताल उक्त रकमको अभावमा समस्यामा छ । अस्पताललाई मात्रै होइन त्यसको असर बिरामीलाई पनि परिरहेको छ । ‘अहिले बीमाबाट मागेजति औषधि दिन नसकिने भएपछि हामीले सबैलाई औषधि दिन सकियोस् भनेर एकपटकमा एक महिनासम्मको औषधि मात्रै दिन सकिने नियम लगाउनुप¥यो,’ श्रेष्ठले भने ।

यस्तो निमयको मारमा टाढा र विशेषगरी पहाडी जिल्लाका सेवाग्राहीहरू परेका छन् । पहाडी जिल्लाका सेवाग्राहीहरूलाई औषधि किन्नकै लागि पटक पटक धनगढी पुग्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामीकहाँ तपाईँहरूले यस्तो नियम लगाउँदा हामीलाई अप्ठ्यारो प¥यो । हामी औषधि किन्नकै लागि टाढाबाट पटक पटक आउनुपर्ने भयो । यातायात खर्च थपियो भन्नुहुन्छ । हामीपनि आफ्नो बाध्यता बुझाउने कोसिस गरिरहेको छौँ ।’

सेती अस्पताल जस्तै देशभरका स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु भएका चार सय ८२ अस्पतालले गत आर्थिक वर्षको झण्डै २० अर्ब रूपैयाँँ शोधभर्ना पाएका छैनन् । जेनतेन शुल्कबाट सञ्चालन हुने सरकारी अस्पतालहरू स्वास्थ्य बीमाको रकम भुक्तानी नपाउँदा संकट झेलिरहेका छन् । सहरका ठूलो अस्पतालदेखि ग्रामीण क्षेत्रका अस्पतालहरू पनि स्वास्थ्य बीमाको रकम भुक्तानी नपाएर समस्या झेलिरहेका छन् ।पाल्पास्थित पाल्पा अस्पतालमा करिब ९८ प्रतिशत बिरामीहरू स्वास्थ्य बीमा सुविधा लिएकाहरू रहेका अस्पताल बताउँछ ।

सोही अस्पतालको करिब ११ करोड रूपैयाँँ स्वास्थ्य बीमा बोर्डले भुक्तानी गरेको छैन । अस्पतालका सबैजसो सेवाग्राहीहरूले बीमाकै सुविधा दाबी गर्दा अस्पतालले सेवा दिन्न भन्न सक्ने स्थिति पनि छैन भने सेवा सुचारु गर्न पनि समस्या भइरहेको छ । बाँकेको खजुरास्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालका पनि अधिकांश बिरामीहरू सरकारले दिने सहुलियत सुविधाबाट सेवा लिने बिरामीहरू छन् । कडा रोगको सूचीमा राखिएको क्यान्सरका बिरामीलाई मात्रै सेवा दिने उक्त अस्पतालले अन्य सुविधाको त भुक्तानी समयमा नपाइरहेको अवस्था त छ नै, गत आवको करिब डेढ करोड रकम भुक्तानी पाएको छैन ।

रकम भुक्तानी नपाउँदा अस्पतालले चिकित्सकहरूलाई दिँदै आएको भत्ताबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने स्थिति आएको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. ज्वलन्त पौडेल बताउँछन् । जबकि उक्त अस्पतालमा चिकित्सकहरूलाई टिकाउन भत्तासहितको सुुविधा दिने व्यवस्था गरिएको थियो । अहिलेपनि पर्याप्त चिकित्सकको अभाव अस्पतालले झेलिरहेको छ । अहिले भइरहेकै चिकित्सकहरूको भत्ता कटौती हुँदा चिकित्सकहरूलाई आकर्षित गर्न नसकिने अवस्था रहेको भन्दै अस्पताल व्यवस्थापन अहिले चिन्तामा छ ।

नेपालगन्जस्थित पश्चिम नेपालको रेफरल सेन्टरको रूपमा रहेको भेरी अस्पतालमा पनि स्वास्थ्य बीमा र अन्य छुटबापत सरकारबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी गरेर करिब १८ करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ । सीमित आम्दानी हुने उक्त अस्पतालमा पनि ठूलोे रकमको औषधि र सेवाको शुल्क छुट दिनुपर्दा र उक्त रकम शोधभर्ना नहुँदा अस्पताल व्यवस्थान आर्थिक चापमा छ । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. निराजन सुवेदीका अनुसार अहिले सबैभन्दा बढी तनाव औषधि आपूर्तिकर्तालाई कसरी रिझाउने भन्नेमा छ । पटक पटक उधारो औषधि दिएका आपूर्तिकर्ताहरूले पछिल्लो समय रकम भुक्तानीका लागि तारन्तार ताकेता गरिरहेका डा. सुवेदीले बताए ।

‘ढिलै भएपनि भुक्तानी हुन्छ भन्दै पार्टीहरूलाई मनाइरहेका छौँ । उहाँहरूले पनि अहिलेसम्म सहयोग नै गरिरहनुभएको छ । तर, पटक पटक उधारो माग्दा उहाँहरूले भनेकै बेला सेवा दिन नसक्ने अवस्था छ । सरकारी अस्पताल चलाउन सकिन्न पनि भन्न नसकिने । हरेक दिन विभिन्न आपूर्तिकर्ताहरूले फोन गरेर भुक्तानी माग्छन् । हात जोड्दै, केही समय कुर्नुप¥यो भनेर सहयोग माग्दै चलाउनुपर्ने अवस्था छ,’ डा. सुवेदीले भने ।

डा. सुवेदीले केही महिनाअघि मृर्गौला प्रत्यारोपको परीक्षणका क्रममा आएको संकट सम्झँदै भने, ‘यता किड्नी ट्रान्सप्लान्ट भइसकेको छ । उता, त्यसका लागि टेस्ट गर्न चाहिने रिएजेन्ट नै आइदिएन । त्यसका पछाडि भुक्तानीकै समस्या थियो । बल्ल बल्ल फकाएर रिएजेन्ट मगायौँ । त्यो नआइदिएको भए अस्पतालले ठूलोे बदनामी खेप्नुपर्ने अवस्था आउने थियो ।’ यतिमात्रै होइन भेरी अस्पतालमा अहिले सबैजसो जाँचसम्बन्धी सेवा लिन आउने सेवाग्राहीको चाप अत्यधिक छ ।

विशेषगरी अल्ट्रासाउण्डको लागि एउटा मात्रै मेसिन हुँदा एक दिनमा निश्चित बिरामीलाई मात्रै सेवा दिने नियम लगाइएको छ । पालो नपाउने बिरामीहरू निजीमा गएर महंगो शुल्क तिर्न बाध्य हुने गरेका छन् । डा. सुवेदी अस्पतालमा एउटा अल्ट्रासाउण्ड मेसिन थप्ने योजना पनि पूरा हुन नसकेको बताउँछन् । अस्पतालले कुनै नयाँ सुविधा विस्तार गर्दा आर्थिक कारणले नै पछाडि हट्नुपर्ने अवस्था आइरहेको डा. सुवेदीले बताए । उनले अहिले अस्पतालमा मुटुलगायत एकदमै संवेदनशील रोगका बिरामीहरूलाई राखेर हेरचाह गर्न मिल्ने क्रिटिकल केयर युनिट (सीसीयु) राख्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।

तर, त्यसका लागि पनि रकम नहुँदा समस्या भइरहेको छ । बीमाकै भुक्तानी भएपछि सीसीयु थप्ने योजना बनाएर बस्नुपरेको उनले बताए । यसैगरी, नवजात शिशुका लागि हेरचाह गर्ने एनआइसियु पनि थप्ने योजनामा अस्पताल छ । अहिले नेपालगन्जमा एनआइसियु नहुँदा नवजात शिशुलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा भारतको लखनउसम्म लैजानुपर्ने अवस्था रहेको छ । यसैगरी बालबालिकाका लागि अलग्गै वार्ड सञ्चालन गर्ने भनेर अस्पतालले योजना बनाएपनि त्यसका लागि चाहिने जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका कामहरू गर्न आर्थिक स्रोत नपुगेपछि रोकिएको डा. सुवेदी बताउँछन् ।

यसरी देशभरका अस्पतालहरूले एक वर्षदेखिको बीमा सुविधाको खर्च शोधभर्ना नपाउँदा संकट झेलिरहेको विषयम सरकार बेखबर छैन । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य बीमाको सबै भुक्तानी फछ्र्यौट गरिसक्ने उल्लेख गरेको थियो । तर, अझै भुक्तानीको प्रक्रिया अघि बढेको छैन । स्वास्थ्य बीमाको रकमबाट बीमाको भुक्तानी हुने अवस्था छैन । स्वास्थ्य बीमाका बिमितबाट वार्षिक करिब साढे तीन अर्बमात्रै उठ्ने गरेको छ । जबकि एक वर्षमा करिब २५ अर्ब रूपैयाँँसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बोर्डका सूचना अधिकारी जनस्वास्थ्य अधिकृत विकेश मल्ल बताउँछन् ।

यसअघि सरकारले करिब साढे ७ अर्बजति मात्रै बोर्डलाई प्राप्त हुँदै आएको थियो । यसले आवश्यकताको आधाजति मात्रै माग धान्ने भएकोले भुक्तानी गर्न अप्ठ्यारो भएको बताए । गत वर्ष रकम अभावकै कारण भुक्तानीमा समस्या भएको मल्लले तर्क गरे । यसका साथै कर्मचारी अभावले गर्दा भुक्तानीका लागि गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि समय लाग्ने भएपनि त्यो समस्या ठूलोे नभएको उनको भनाइ छ । जनस्वास्थ्य अधिकृत मल्लले अहिले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सबै अस्पतालहरूको बीमा खर्चको शोधभर्ना दाबीलाई रुजु गर्ने, कागजपत्र हेर्ने काम गरिरहेको जानकारी दिए ।

द्रुतगतिमा बोर्डले काम अघि बढाइरहेको र अब सरकारबाट रकम प्राप्त हुनेबित्तिकै अस्पतालहरूलाई भुक्तानी सुरु गरिने उनले जानकारी दिए । अहिले देशभरीका अस्पतालबाट बीमा रकम भुक्तानी नहुँदाका समस्यालाई लिएर गुनासाहरू दिनहुँ आइरहेको र सरकारले पनि यसको गम्भीरतालाई ध्यान दिएर काम गरिरहेको जानकारी पाएको मल्लको भनाइ छ । उनका अनुसार पछिल्लो समय करिब ६५ लाख नागरिकहरूले स्वास्थ्य बीमाको सेवा लिइरहेको अवस्था छ । ‘यति धेरै नागरिकको सेवासंँग जोडिएको समस्यालाई सकेसम्म चाँडै समाधान गर्ने पर्यत्नमा हामी लागिरहेका छौँ । आशा गरौँ दसैँ अघिबाट भुक्तानी हुन सुरु हुन्छ,’ मल्लले भने ।

चुनौतीको चाङमा स्वास्थ्य बीमा 

नेपाल सरकारले नागरिकहरूलाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नौ वर्षअघिबाट सञ्चालनमा ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले पनि विभिन्न चुनौतीहरूको घेरामा रहेको छ । सरकारले सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सबै नागरिकहरू बीमामा आबद्ध नहुँदा यसको दिगोपन र प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सबैभन्दा ठूलोे चुनौती आर्थिक असन्तुलन रहेको छ ।

बीमा बोर्डले संकलन गर्ने प्रिमियम रकम र सरकारले दिने अनुदानभन्दा बिरामीको उपचारमा हुने खर्च धेरै छ । सरकारले गत वर्षबाट बीमावापत पाइने खर्चको १० प्रतिशत रकम बिमितले नै तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि आकर्षण कम हुँदै गएको पाइएको छ । बीमा गराएका धेरै परिवारले अर्को वर्ष नवीकरण नगर्ने समस्या पनि उत्तिकै रहेको छ । स्वास्थ्य बीमाको योगदान शुल्क (प्रिमियम) पनि सबै वर्गका लागि समान छ ।

गरिब र धनी दुवैलाई एउटै शुल्क लाग्ने भएकाले यसको वैज्ञानिकतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । विज्ञहरूले स्वास्थ्य बीमालाई दिगो बनाउन योगदानमा आधारित र सरकारले विशेष वर्गलाई मात्र अनुदान दिने मोडेलमा जानुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् । अर्काेतिर, धेरै अस्पतालहरूमा औषधि अभाव, लामो समय कुर्नुपर्ने, र कर्मचारीहरूको व्यवहार राम्रो नभएको गुनासो आउने गरेको छ । बिमितहरूलाई अस्पतालमा सेवा लिन जाँदा विभिन्न कागजात देखाउनुपर्ने र लामो प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्ने बाध्यता छ । दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाले घरनजिकै स्वास्थ्य संस्था नहुँदा बीमाको सुविधा लिन टाढा जानुपर्ने समस्या छ ।

बीमामा सहभागी हुन परिवारका सदस्यहरूले पाँच जनाको परिवारले वार्षिक तीन हजार पाँच सय रूपैयाँँ योगदान शुल्क (प्रिमियम)को रूपमा तिर्नुपर्छ । यसको बदलामा, उनीहरूले तोकिएको स्वास्थ्य संस्थाबाट एक लाखसम्मको सेवाहरू निःशुल्क वा कम शुल्कमा प्राप्त गर्न सक्छन् । पाँचभन्दा बढी प्रत्येक सदस्यका लागि थप शुल्क तिर्नुपर्छ ।

गरिब, अति विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका लागि भने सरकारले योगदान शुल्कमा छुट वा पूर्ण भुक्तानीको व्यवस्था गरेको छ । पछिल्लो समय सरकाले बीमा लागु हुन लाग्ने समय प्रिमियम तिरेको एक महिनामा झार्ने, नजिकको स्वास्थ्य संस्थालाई प्रथम सेवा बिन्दुहरू बनाउन सक्ने, कडा रोगका बिरामीका लागि दुई लाखसम्मको सेवा पाउने लगायतका व्यवस्थाहरू गरेर सुधारका केही पहलहरू भने गरिरहेको देखिन्छ ।