केही दिनयता कोहलपुर नगरपालिका र नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरबीच आमा सुरक्षा कार्यक्रम ‐प्रसूति सेवा)को विषयलाई लिएर विवाद भइरहेको छ । २० वर्षदेखि अस्पतालमा सञ्चालन हुँदै आएको आमा सुरक्षा कार्यक्रम अस्पतालले एक सूचना जारी गर्दै बन्द भएको जानकारी गराएपछि विवाद चर्कीएर सतहमा आएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ र २०८१–०८२ का लागि गरिएको सम्झौता असार मसान्तदेखि सकिएपछि आमा सुरक्षा कार्यक्रम (प्रसूति सेवा) सञ्चालनका लागि स्थानीय सरकारसँग नियमानुसार सम्झौता गरेर अस्पताल अघि बढ्नुपर्ने हो । तर, सम्झौता गर्नुको साटो अस्पतालले उल्टै सेवा नै बन्द गरेर गैरजिम्मेवारीपन देखाएको छ । जसका कारण प्रसूति सेवा लिने महिलाहरुलाई कठिनाइ भएको देखिन्छ ।
नगरपालिकाले सम्झौताका लागि पत्र पठाएपनि सम्झौता नगरेको आरोप अस्पतालले लगाएको छ । तर, नगरपालिका भने आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम निर्देशिका २०७८ को परिच्छेद ६ विपरीत नियमानुसारको प्रक्रियामा पूरा नगरी सम्झौताका लागि पत्र पठाएको बताएर एकअर्कालाई दोषारोपण गर्नाले नगरपालिका र अस्पतालबीचको विवादका कारण प्रसूति सेवा लिने महिलाहरुलाई सेवा लिन कठिनाइ भइरहेको छ । आरोप प्रत्यारोपबाहेक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अहिलेसम्म अस्पताल प्रशासन र नगरपालिका नेतृत्वबीच औपचारिक छलफलसमेत हुन सकेको देखिँदैन् । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा आरोप प्रत्यारोप गर्नुको साटो दुवै पक्ष गम्भीर बनेर सहज र सरल रुपमा प्रसूति सेवा सञ्चालन गर्न जरुरी छ । नगरपालिका निर्देशिकाविपरीत नवीकरणपत्र आएको भन्दै पन्छिने ।
अर्काेतर्फ अस्पताल पत्र पठाएपनि नवीकरण नगरेको भन्दै पन्छिन कदापी मिल्दैन । स्वास्थ्य सेवामा अस्पताल प्रशासन र स्थानीय सरकार नेतृत्वले व्यक्तिगत इगो राखेर सेवाग्राहीलाई मर्कामा पार्न पाइँदैन् । आमा सुरक्षा कार्यक्रममा अस्पताल र नगरपालिकाले राजनीति गर्नुको साटो समाधान रोज्नु उपयुक्त देखिन्छ । व्यक्तिहरुको इगोले सिंगो सेवाग्राहीको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्नु दुःखद कुरा हो । त्यसैले नगरपालिका र अस्पतालबीच सहकार्य गरेर अघि बढ्न आवश्यक छ । होइन भने आमा सुरक्षाको लागि अर्काे विकल्प नगरपालिकाले खोज्न आवश्यक देखिन्छ । मेडिकल कलेजमा मात्र नभई आमा सुरक्षा कार्यक्रम (प्रसूति सेवा) कोहलपुर नगरपालिकाले स्वमय् लागु गरेको अवस्थामा त्यसलाई झनै परिस्कृत गरेर अगाडि बढाउनु उपयुक्त देखिन्छ ।
नगरभित्र सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थामार्फत उक्त कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित बनाएर नगरपालिका आफैँले दक्ष जनशक्तिबाट निःशुल्क सेवा प्रदान गर्न जरुरी छ । हरेक स्थानीय तहले आफ्ना स्वास्थ्य संस्थामार्फत आमा सुरक्षा कार्यक्रम (प्रसूति सेवा) सञ्चालन गर्न सके नीजि अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको भर पर्नु पर्दैन । आम नागरिकले पनि आफ्नै घरआँगनमा आफ्नै सरकार भएको महसुुस गर्नेछन् । नजिकै उक्त सेवा सेवाग्राहीले पाउन सके एकातिर समयको पनि बचत हुने अर्कोतिर स्थानीय सरकार घरआँगनमै भएको महसुस पनि हुने हुँदा नागरिक पनि खुसी हुन्छन् । कतिपय स्थानीय सरकारले आफ्ना नागरिकलाई सेवा दिनका लागि यो सेवा सञ्चालन गरिरहे पनि पर्याप्त सूचना तथा जानकारीका अभावका कारण प्रभावकारी हुन सकेका देखिँदैनन् । स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य संस्थामार्फत आफूले प्रदान गरिरहेका सेवालाई आम नागरिकसम्म पु¥याएर उनीहरुलाई जानकारी गराउन सके यसप्रकारका कार्यक्रम तथा सेवा उपलब्धिमूलक हुने देखिन्छ ।
स्वस्थ गर्भावस्थासहित सुरक्षित रुपमा प्रसूति हुन र स्वस्थ बच्चा जन्माउन पाउनु महिलाको संवैधानिक हक हो । नेपालको संविधान २०७२ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरेको छ । सरकारले सन् २००० मा भएको सहश्राब्दी विकास सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाएअनुसार मातृ तथा बाल मृत्यु घटाउन गरेको विभिन्न गतिविधिहरुको सफल कार्यान्वयन गराउने उद्देश्यले उच्च मातृ मृत्यु तथा बाल मृत्युदरलाई घटाउन आमा सुरक्षा कार्यक्रम (सुत्केरी सेवा) कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । नवजात शिशुको मृत्यु घटाउन आमा सुरक्षा कार्यक्रमको ठुलो भूमिका छ । सरकारले स्वास्थ्य संस्थामा आमा तथा नवजात शिशुहरुको लागि निःशुल्क गुणस्तरीय गर्भवती, प्रसूति तथा अन्य उपचारको व्यवस्था मिलाएको छ । सोही अनुसार अस्पताल र स्थानीय सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गरेर पुनः यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके सेवाग्राहीलाई सहज हुने देखिन्छ । यस विषयमा सरोकारवालाको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्