नाममात्रै ५० शय्याको आयुर्वेद अस्पताल

शेरबहादुर ऐर,कैलाली : दुई वर्षअघि ५० शय्या अस्पतालका रूपमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले धनगढी उपमहानगरपालिका–१३ मा रहेको प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयको उद्घाटन गरी सञ्चालनमा ल्याए । २०७९ साल चैतमा सञ्चालनमा आएको सो चिकित्सालयले अस्पतालका रूपमा भन्दा पनि औषधालय जस्तै सेवा प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डले ५० शय्याको आयुर्वेद अस्पताल सञ्चालन गर्न चार जना विशेषज्ञ, ६ जना सर्जन चिकित्सक, ६ जना आयुर्वेद सहायक, ६ जना आयुर्वेद सह–सहायक, एक जना ल्याब टेक्नोलोजिस्ट, एक जना ल्याब टेक्निसियन र दुई जना ल्याब एसिस्टेन्ट हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
मापदण्डले चार जना स्टाफ नर्स, आठ जना अनमी, दुई जना फिजियोथेरापिस्ट, एक फिजियोथेरापी सहायक, एक जुनियर मेडिकल रेकर्ड अस्सिटेन्ट हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, सो मापदण्डअनुसारको दरबन्दी हुन नसक्दा सो अस्पतालमा नाममात्रैको बन्न पुगेको छ ।

अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यकताअनुसार पूर्वाधार रहेको भए पनि प्रदेश सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसकेको आयुर्वेद चिकित्सालयले जनाएको छ । ‘सरकारले ५० शय्या अस्पताल घोषणा गरेर सञ्चालनमा त ल्यायो तर सोअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । पटक–पटक सामाजिक विकास मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अनुरोध गर्दासमेत कुनै सुनुवाइ हुन सकेको छैन,’ अस्पतालका सूचना अधिकारी सुरेन्द्र शाहीले भने ।

चिकित्सालयमा अन्तरङ्गसहितको सेवा उपलब्ध गराउने गरी पाँच जना चिकित्सक (डाक्टर), प्राकृतिक चिकित्सक र होमियोप्याथिक एक÷एक, कविराज चार, स्टाफ नर्स दुई, ल्याब, रेडियोग्राफर एक÷एक र अन्य गरी ३५ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ । तर, सो अनुसार पनि प्रदेश सरकारले स्थायी दरबन्दी पूर्ति गरेको छैन ।

चिकित्सालयले अहिले प्रदेश सरकारले स्वीकृत दरबन्दीलाई पूर्ति गर्न करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर काम गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । चिकित्सालयमा स्थायी दरबन्दीमा हाल दुई जनामात्र कार्यरत रहेका छन् । एक जना आयुर्वेद चिकित्सक चिकित्सालयमा स्थायी रूपमा कार्यरत रहेकोमा हाल काजमा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा रहेका छन् ।

चिकित्सालयमा करारमा तीन जना आयुर्वेद चिकित्सक, एक होमियोप्याथी चिकित्सक, तीन जना कविराज, दुई जना स्टाफ नर्स, एक÷एक ल्याब टेक्निसियन र रोडियोग्राफर करारमा कार्यरत रहेको जनाइएको छ ।

चिकित्सालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नरेश विष्टले १ सय १४ जनशक्तिको मागसहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्र पठाएको बताए । उनले भने, ‘यो आर्थिक वर्षमा हामीले माग गरेको जनशक्ति व्यवस्थापन हुन सकेन । अर्को आर्थिक वर्षमा नयाँ संगठन संरचना तथा कर्मचारी व्यवस्थापन (ओएनएम) तयारी गरी लागू गर्नेमा विश्वास लिएको छु ।’

आयुर्वेद चिकित्सालयले हाल बहिरङ्ग, पूर्वकर्म÷पञ्चकर्म, प्रयोगशाला, एक्सरे, योग, व्यायामशाला, सावना÷सावर सेवा रहेको जनाएको छ । आफ्नै फार्मेसी पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । चिकित्सालयमा भिडियो एक्सरे, ईसीजी र फिजियोथेरापी सेवा भए पनि जनशक्ति अभावले गर्दा सो सेवालाई नियमित गर्न समस्या भइरहेको अध्यक्ष विष्टले बताए । सावना÷सावर सेवा रहेको भए पनि सञ्चालन गर्न नसकिएको चिकित्सालयले जनाएको छ ।

संघीय सरकारले २०६८ सालमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आयुर्वेद अस्पताल सञ्चालन ल्याउने उद्देश्यसहित क्षेत्रीय आयुर्वेद अस्पताल नामकरण गरेको थियो । २०७७ सालको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय नामकरण गरी सञ्चालनको तयारी गरिएको थियो । सो भवनको ठेक्का २०६८ सालमै अघि बढे पनि निर्माण कार्य २०७४ सालमा अघि बढाइएको थियो । वनले स्वीकृति नदिँदा भवन निर्माणको काम ६ वर्षसम्म अघि बढ्न सकेको थिएन । १८ करोड बढी लागतमा निर्माण भएको चिकित्सालय भवनबाट अन्तरङ्ग, बहिरङ्ग, योग, आयुर्वेद औषधि वितरणलगायतका सेवा प्रदान गर्ने जनाइएको थियो ।
आयुर्वेद बनाउने मेसिन प्रयोगविहीन
प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयले आफैँले औषधि बनाउन मद्दत पु¥याउने भन्दै आयुर्वेद औषधि बनाउने मेसिन खरिद गरेको थियो । २०८० साल पुसमा १० लाखको लागतमा तीन वटा मेसिन खरिद भएको चिकित्सालयले जनाएको छ ।अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट रामकामेश्वर ठाकुरले भने, ‘गत वर्षमात्र कुट्ने, पिस्ने, मिक्स गर्ने तीन वटा मेसिन खरिद भएको हो । सो समयमा हामीले औषधि बनाएका पनि थियौँ ।’

चिकित्सालयका सूचना अधिकारी सुरेन्द्र शाहीले मेसिनका लागि अलग्गै भवन चाहिने भएकाले अहिले प्रयोगविहीन भएको बताए । उनले भने, ‘यसको आवाज धेरै आउने भएकाले यहाँ उपचार गराउन आउने बिरामीलाई समस्या हुन्छ । त्यसकारण यसका लागि अलग्गै भवन आवश्यक पर्छ ।’
उनले प्रदेशमा आयुर्वेद औषधि उत्पादन गर्न जडिबुटी अभाव हुने गरेको बताए ।

उनले भने, ‘यहाँ जडिबुटी संकलन केन्द्र कतै पनि छैन । स्थानीय तहले सो अनुसारको व्यवस्थापन गर्न पनि सकेका छैनन् । यहाँ उत्पादन हुने जडिबुटी कहाँ र कसरी गइरहेका छन् । त्यो पनि अभिलेख छैन । यहाँको जडिबुटी अन्यत्र जाँदा ठूलो राजस्व घाटा व्यहोर्नुपरिरहेको छ ।’

उनले चिकित्सालयलाई आवश्यक पर्ने जडिबुटी सुर्खेतलगायत कर्णालीका अन्य प्रदेशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले जनप्रतिनिधिलाई जडिबुटीको महत्व बुझाउन नसक्नु र यहाँ व्यावसायिक रूपमा जडिबुटी खेती हुन नसक्दा समस्या भइरहेको बताए । उनले भने, ‘सुदूरपश्चिमलाई जडिबुटीको धनी भनिएको छ । वन जंगल धेरै भएका कारण कुन–कुन प्रजातिका जडिबुटी छन् । त्यो यकिन छैन । यसको संरक्षण र प्रवद्र्धन स्थानीय तहले गर्न सक्नुपर्छ ।’
न्यून बजेटको मारमा चिकित्सालय
पछिल्लो समय आयुर्वेद उपचारमा बिरामीको आकर्षण बढ्दो छ । यहाँस्थित चिकित्सालयले प्र्रदान गरिरहेको स्वास्थ्य सेवाप्रति आमसर्वसाधारणको विश्वास बढ्दै गए पनि प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न सकेको छैन ।

चिकित्सालयका सूचना अधिकारी सुरेन्द्र शाहीले अस्पताल र बिरामीको तुलनामा प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको बजेट अपुग हुने बताए । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले चिकित्सालयका लागि २५ लाख हाराहारी बजेट विनियोजन गरेको छ । यो बजेटका आधारमा औषधि खरिदका लागि बजेट अपुग हो ।’ आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन नगर्दा औषधि अपुग हुने उनको भनाइ छ ।

चिकित्सालयमा दैनिकजसो ६० देखि ८० जना सेवा लिन आउने गरेको उनले बताए । तिनमा अधिकांश एलोपेथिक औषधि खाएर निको नभएका हुन् । ग्यास्ट्रिक, पिनास, हेपाटाइटिस, बाथ, मधुमेह, रक्तचाप, पायल्स, महिलाका प्रजनन् समस्याका बिरामी बढी आउने गरेका छन् ।

‘आयुर्वेद उपचारमा आकर्षण बढ्दो छ । त्यसअनुसार सेवा दिन तयार छौँ,’ उनले भने, ‘प्रदेशबाट उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ ।’
चिकित्सालयबाट एक वर्षमा २६ हजार ७ सय २२ जनाले ओपिडी सेवा लिएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा सो संख्यामा सेवाग्राहीले सेवा लिएका हुन् । जसमध्ये महिला १४ हजार ७ सय २५ र पुरुष ११ हजार ९ सय ९७ जना रहेको जनाइएको छ ।

त्यस्तै, १३ हजार २ सय ९७ जनाले पूर्वकर्म÷पञ्चकर्म, ७२ जनाले क्षारसूत्र सेवा लिएको अस्पतालका चिकित्सक ओमप्रकाश कलौनीले जानकारी दिए ।
यसैगरी, चिकित्सालयले १७ हजार ९ सय ३३ जनालाई निःशुल्क औषधि वितरण गरेको छ । ७ हजार ३ सय ९९ ले ज्येष्ठ नागरिक र ९ सय ८ जनाले स्तनपायी सेवा लिएको जनाइएको छ ।चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म ओपीडी सेवा ८ हजार ४ सय २१, पञ्चकर्म ८ हजार ७ सय ८३, ज्येष्ठ नागरिक २ हजार ८ सय ६३ र मातृशिशु सेवा ३ सय ६९ जनाले लिएको जनाइएको छ ।