बालिकाहरूलाई शिक्षकले अस्वाभाविक म्यासेजहरू गरेको आरोपबारे छानबिन गरी भ्रमहरू चिर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका निकायहरू मौन छन् । त्यही नाममा फेरि बालबालिकालाई नै सडकमा उतारिएको छ । त्यसो गर्दा भिड अनियन्त्रित भएर निम्तने समस्यादेखि बालबालिकामा पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई नजरअन्दाज गरिएको छ ।
सोमबार बागेश्वरी बहुमुखी क्याम्पसका स्ववियु सभापति देवेन्द्र बुढाको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनमा उत्रिएका साना विद्यार्थीहरू । तस्बिर : गणेश रावत/मिसन टुडे
वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।
सोमबार कोहलपुरस्थित त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई केही व्यक्तिहरूले सडकमा उतारे । बालबालिकाहरू केही निजी घर तथा सार्वजनिक संरचनाहरू तोडफोडमै उत्रिए । कोहलपुरस्थित बागेश्वरी बहुमुखी क्याम्पसका स्ववियु सभापति देवेन्द्र बुढा नेतृत्वको एक समूहले बालबालिकालाई सडकमा उत्रिन उक्साएको आरोपमा प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ ग¥यो ।
बालिकालाई शिक्षकले यौन आशयका म्यासेजहरू पठाएको र ती शिक्षकमाथि सरोकारवालाहरूले कारबाही अघि नबढाएको भन्दै बालबालिका सडकमा उत्रिएको बुढाले बताएका थिए । तर, त्यसो गर्दा भिड अनियन्त्रित भएर निम्तने समस्यादेखि बालबालिकामा पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई नजरअन्दाज गरी भएको उक्त हर्कतप्रति मानवअधिकार सम्बद्ध संस्थाहरू मौन छन् ।
मानवअधिकार आयोगको नेपालगन्ज कार्यालयकी प्रमुख द्वारिका अधिकारी उक्त घटनालाई आयोगले संज्ञानमा लिएको र घटनामाथि छलफल भइरहेको बताउँछिन् । कसैले पनि बालबालिकालाई उक्साएर सडकमा उतार्न नमिल्ने उनले बताइन् । ‘त्यसरी बालबालिकालाई सडकमा उतार्न कसैले पनि मिल्दैन । हामीले यस विषयलाई संज्ञानमा लिएका छौँ । थप छलफल भइरहेको छ,’ उनले भनिन् ।
अर्काेतिर बालिकाहरूलाई शिक्षकले अस्वाभाविक म्यासेजहरू गरेको आरोपबारे छानबिन गरी भ्रमहरू चिर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका निकायहरू मौन छन् । मानवअधिकार आयोगको नेपालगन्ज कार्यालयकी प्रमुख अधिकारी यस विषयलाई पनि आयोगले अध्ययन गरिरहेको बताउँछिन् । ‘यस विषयमा पनि कुरा हामीसम्म पुगेको छ । हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ,’ उनले भनिन् ।
२०८० साल असोज ४ गते बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका–६ स्थित जयन्दु बालसुधार गृहमा झडप हुँदा रूपन्देही घर भई बालसुधार गृहमा रहेका एक बालकको ज्यान गयो । दुई जना बालक घाइते भए । उक्त घटनापछि केही बालबन्दीहरूलाई नौबस्तामा सारिएको छ । तर, त्यहाँ पनि पटकपटक झडप हुने र बालबन्दीहरू भाग्ने अवस्था दोहोरिँदै आएको छ । बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाले उचित शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ ।
मानवअधिकारकर्मी एवम् अधिवक्ता वसन्त गौतम बालसुधार गृहहरू बालबालिकालाई सुधारेर समाजमा पुनस्र्थापना गर्ने उद्देश्यभन्दा पनि थुनेर राख्ने उद्देश्यमा मात्रै प्रयोग भइरहेको बताउँछन् । यति मात्रै होइन, मानवअधिकार हननका घटनाहरूबारे अभिलेख राख्ने संस्था इन्सेकको वार्षिक प्रकाशन मानअधिकार वर्ष पुस्तकका अनुसार बाँके जिल्लामा गत वर्ष सन् २०२३ मा ४० जना बालबालिका मानवअधिकार हननका घटनाबाट प्रभावित भए ।
त्यसमध्ये ३० जना त बलात्कारजन्य घटनामा परेका इन्सेकले अभिलेख राखेको छ । इन्सेकको अभिलेखअनुसार देशभरिमै महिलापछि मानवअधिकार हननका घटनाबाट प्रभावित हुनेहरूमा धेरै बालबालिका रहेका छन् । बालबालिका बलात्कार, यौन दुव्र्यवहार, बेचबिखन तथा ओसारपसार, बालविवाह, विद्यालयमा शारीरिक यातना जस्ता घटनाबाट प्रभावित हुँदै आएका छन् । सन् २०२३ मा देशभर १ हजार २ जना बालबालिका बलात्कारको घटनाबाट प्रभावित भएका र ३ सय ९३ जना बालबालिका यौन दुव्र्यवहारबाट प्रभावित भएको इन्सेकले अभिलेखीकरण गरेको छ ।
यसबाहेक बालश्रम शोषणको अवस्था पनि अझै सुध्रेको छैन । विशेषगरी होटल तथा रेष्टुरेन्टमा बालबालिकाको प्रयोग अझै भइरहेको देख्न सकिन्छ । अधिवक्ता गौतम पछिल्लो समय बालअधिकारसम्बन्धी सामाजिक क्षेत्रबाट हुने गतिविधिहरू सुस्त भएको बताउँछन् । स्थानीय सरकार गठनपछि यससम्बन्धी औपचारिक कामहरू स्थानीय तहबाटै हुने गरे पनि अधिकारका सम्बन्धमा दबाबमूलक कार्यक्रमहरू कम भइरहेका अधिकारकर्मी साहिल अन्सारी बताउँछन् ।
बालअधिकार समिति नेपालगन्जका सदस्यसमेत रहेका अन्सारी स्थानीय तह जिम्मेवार भएर बालबालिकाका सवालमा प्रभावकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँछन् । सिविन नेपालगन्जका प्रमुख सिद्धराज पनेरु पनि पछिल्लो समय बालबालिका लक्षित कार्यक्रमहरू कम भइरहेका बताउँछन् । उनले सिविनले बाल हेल्पलाइन सञ्चालन गर्ने र प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिहेको जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्