सकिएकै हो त, कपासको भविष्य ?

तिलक गाउँले
नेपालगन्ज
बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा रहेको देशकै एक मात्र कपास विकास समिति सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट खारेज गरिएपछि कपासको भविष्य अब के होला ? भन्नेमा चिन्ता थपिएको छ । स्वदेशमै कपडा उत्पादनको योजनासहित तत्कालीन सरकारले २०३७ सालमा खजुरामा कपास विकास समितिको स्थापना गरेको थियो । समितिबाट उत्पादन भएको कपास प्रशोधनपछि बुटवलस्थित धागो उद्योगमा पुग्थ्यो र धागो बनाइन्थ्यो ।

बुटवलमा उत्पादित धागो फेरि हेटौडास्थित कपडा उद्योगमा पुग्यो र धागोबाट कपडा उत्पादन हुन्थ्यो । यि तीनवटै उद्योग एकअर्काका लागि परिपुरक थिए । सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम चलिरहँदा कपास विकास समितिका कर्मचारी किसानका घरघरमा पुगेर कपासको बिउ र विषादी बाडिरहेका थिए । तर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले कपास विकास समिति त खारेज नै गरिदियो ।

खजुराका समाजसेवी सतिश निरौला आफ्नो फेसबुकवालमा लेख्छन्, ‘गठन आदेश २०३७ अनुसार स्थापना गरिएको कपास विकास समिति सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्ण खारेजीमा राखिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । कतै यसको बर्दिया कुम्भरमा रहेको सयौं बिघा जग्गामाथिको कूदृष्टी र मानवीय जीवनका महŒवपूर्ण तीन आधार गाँस, बास र कपासमध्येको एकलाई ध्वस्त पारेर छिमेकी उत्पादन भिœयाउने खेल हो कि ?’

कपास विकास समितिको प्रशस्त जग्गा छ । तर, उसको जग्गा राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै विभिन्न पक्षले कब्जा जमाएका छन् । कपास विकास समितिको आठ सय २५ बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । यसमध्ये सरकार आफँैले पनि एक सय ३८ बिघा १५ कट्ठा जग्गा कब्जा गरी मुक्त कमैयालाई वितरण गरेको छ । बाँकी जग्गा राजनीतिक पहुँचका आधारमा स्थानीय बासिन्दाले अतिक्रमण गरी भोगचलन गर्दै आएका छन् । समिति खारेजीमा परेपछि जग्गा झन असुरक्षित भएको निरौला बताउँछन् ।

माओवादीको विद्रोहको चरम उत्कर्षमा पुगेका बेला २०५८÷५९ देखि जग्गा अतिक्रमणमा परेको हो । राष्ट्रियस्तरमा कपासखेती विस्तार तथा प्रवद्र्धन गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमा बर्दियाको बारबर्दिया गाउँपालिकाअन्तर्गतको कुम्भर फार्मको सम्पूर्ण जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख छ । तत्कालीन समयमा एक हजार दुई सय हेक्टर वन क्षेत्र फडानी गरी सरकारले २०३७ सालमा कुम्भर फार्मको नाममा पाँच सय ५० हेक्टर जग्गा समितिलाई उपलब्ध गराएको थियो ।

उक्त परिमाणको जग्गा कपास विकास समितिलाई उपलब्ध गराइए पनि हालसम्म सरकारले जग्गाको लालपूर्जा भने समितिलाई उपलब्ध गराएको छैन । प्रतिवेदनअनुसार जग्गामा स्थानीयले धान, गहुँ, मकै, मुसुरो र तोरीबाली लगाउँदै आएका छन् ।

समितिसँग अहिले खजुरा गाउँपालिका वार्ड नम्बर ३ मा १० बिघा क्षेत्रफलमा भएको जग्गा, कार्यालय भवन, एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा बनेको आठवटा आधुनिक गोदाम र पाँचवटा प्रशोधन गर्ने केन्द्र, पाँचवटा कर्मचारी आवास गृह र गेस्ट हाउस छ ।

यसैगरी, बर्दियाको मधुवन नगरपालिमामा तीन बिघामा पक्की आवास गृह, गोदाम घर, कार्यालय भवन, बर्दियाकै बढैयाताल गाउँपालिकामा पाँच बिघा १२ कट्ठामा पक्क आवास गृह, गोदाम र कार्यालय भवन छ । दाङको तुल्सीपुर नगरपालिकाको तीन बिघा क्षेत्रफल तारबार गरी राखिएको छ । बर्दियाको कुम्भर क्षेत्रमा पाँच सय ५० हेक्टर कपास खेती गरिँदै आएको जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा छ । सो जमिन २०५८ सालदेखि सुकुम्वासी, मुक्त कमैया र सेयर किसानले अतिक्रमण गरेका हुन् ।
त्यस्तै ताराताल र जमुनीमा रहेको समितिको जग्गामा सशस्त्र प्रहरी बस्दै आएको छ । ‘हामी त किसानहरुलाई कपास खेतीमा अभिप्रेरित गर्नका लागि घरघरमा गएर बिउविजन र विषादी वितरण गरिरहेका थियौं तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले कपास विकास समिति खारेजनै गरिदिएपछि अलमलमा परेका छौँ,’ कपास विकास समिति खजुराका निमित्त प्रमुख विजयकुमार जोशीले भने । अहिले कपास विकास समितिमा १० जना मात्र कर्मचारी छन् । उनीहरु सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले समिति खारेज गरिदिएपछि निरास छन् ।

हाल कपास विकास समितिको अध्यक्ष रहेका हेमन्तराज काफ्ले भन्छन्, ‘राम्रो गर्ला भन्ने आश गरिएको थियो, उल्टो खारेज नै गरिदियो । के उद्देश्यले यसो गरियो अचम्म लागेको छ ।’ कपास विकास समिति खारेजमा परेपछि बजेट नै विनियोजन नगरे पनि सरकारले कुनै दिन बुटवल धागो उद्योग र हेटौडामा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्छु भन्यो भने कपास कहाँबाट ल्याउला भन्ने प्रश्न उब्जिएको काफ्ले बताउँछन् ।

उनका अनुसार यसमा आबद्ध भई कपास खेती गरिरहेका कृषकको भविष्यमा कालो बादल मडारिएको छ र कपास निर्यात गर्ने सम्भावना देखिन्छ । कपास विकास समिति खारेजीमा परेपछि उसको नाममा भएको सयाँै बिघाहा जग्गा र अर्बाैंका भौतिक संरचना अब के होलान ? भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।

खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्मरबहादुर विकले कपास विकास समिति खारेजीमा परेपछि समितिको नाममा रहेको सम्पूर्ण भौतिक संरचना र जग्गा खजुरामा निर्माण हुने प्राविधिक विश्वविद्यालयका नाममा ल्याउनका लागि सरकारसँग पहल गर्न आफू काठमाडौं जान लागेको बताए ।