नेपालगन्ज ।
लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको विश्वविद्यालय सभा (सिनेट) को चौथो बैठक बुधबार नेपालगन्जमा सम्पन्न भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवम् विश्वविद्यालयका कूलपति लीला गिरीको अध्यक्षतामा सम्पन्न सिनेटको बैठकले तीनवटा महŒवपूर्ण निर्णय गरेको रजिष्ट्रार रेगबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सिनेटले पाठ्यक्रम निर्माणसम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ भने प्रयोगशाला निर्माणका लागि थप बजेट माग गर्ने र विश्वविद्यालय सेवा आयोगको सदस्यमा कृष्ण लामिछानेलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यससँगै अब विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम निर्माणको काम अघि बढ्ने भण्डारीले जानकारी दिए । विश्वविद्यालयले आउँदो शैक्षिकसत्रदेखि आइटी (सूचना प्रविधि इन्जिनियरिङ) संकायमा अध्यापन थाल्ने तयारी गरेको जनाएको छ । विश्वविद्यालयमा सूचना–प्रविधि, इन्जिनियरिङ, कृषि, वन र पर्यटन गरी पाँच संस्थानहरुमार्फत अध्यापन गराउने लक्ष्य राखिएको छ ।
प्रस्तावित जग्गाको निरीक्षण
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको प्रस्ताविक जग्गाको निरीक्षण गरेका छन् । विश्वविद्यालयको चौथो सिनेट बैठकमा सहभागिता जनाउन बाँके आएका उनले खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर ७ मा रहेको ३६ बिगाहा र वडा नम्बर ८ मा रहेको ८१ बिगाहा जग्गाको निरीक्षण गरेका हुन् ।
जग्गाको निरीक्षणपछि मुख्यमन्त्री गिरीले प्रदेशको गौरव योजनाका रूपमा रहेको विश्वविद्यालयबाट प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा योगदान हुने भएकाले सबैको सहयोग आवश्यक भएको बताए । सो क्रममा खजुरा क्षेत्रका स्थानीयले आफूहरूलाई व्यवस्थापन हुने गरी काम गर्न मुख्यमन्त्री गिरीसँग माग गरेका थिए ।
निरीक्षणमा सहभागी खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर विकले विश्वविद्यालय निर्माणको काम सुरु भएसँगै स्थानीयवासीको व्यवस्थापन हुने विश्वास दिलाएका थिए । निरीक्षणका क्रममा मुख्यमन्त्रीसँगै प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्यप्रसाद ढकाल, लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रत्न खत्रीलगायत नेता तथा स्थानीयवासीहरुको उपस्थिति थियो ।
विश्वविद्यालयले जग्गा प्राप्तिका लागि नयाँ प्रक्रिया थाल्नुपर्ने भएको छ । यसअघि विश्वविद्यालयका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन सबै प्रक्रिया पूरा गरी प्रदेश सरकारले संघ सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, २०७९ असार २३ गते संघ सरकारले सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०७९ राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । उक्त कार्यनीतिमा प्रदेश मातहतका निकाय र विश्वविद्यालयलाई जग्गा लिजमा मात्रै दिन सकिने प्रावधान राखिएपछि संघ सरकारले सोहीअनुसारको प्रक्रियाबाट आउन भनेको छ ।
विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार रेगबहादुर भण्डारीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समितिमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउका लागि गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्