बुटवल ।
लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रीहरु परिवर्तन हुने भएका छन् । प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले मन्त्री परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरेपछि तयारी सुरु भएको हो । पाँच दलीय गठबन्धनबाट बनेको सरकारको नेतृत्व नै आलोपालो गर्ने सहमति भए पनि तत्काल मुख्यमन्त्री फेर्ने सम्भावना नभएपछि मन्त्रीहरु परिवर्तन गर्न सहमति जुटेको हो ।
बजेटलगत्तै मन्त्री फेर्ने भनिए पनि मुख्यमन्त्री कूलप्रसाद केसीले पर्खन भनेकाले केही ढिलाइ भएको हो । अब एक हप्ताभित्रै मन्त्रीहरु परिवर्तन हुने नेताहरुले बताएका छन् । सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीच सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति भएको थियो । उक्त सहमति लागु भएको भए फागुनमै मुख्यमन्त्री परिवर्तन भइसक्थ्यो । तर, केन्द्रीय राजनीति निर्वाचनतर्फ केन्द्रित भएकाले मुख्यमन्त्री परिवर्तनको प्रदेश तहको समझदारी तोडिएको हो ।
त्यसो त लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री बनेका केसी मुख्यमन्त्री पद कुनै पनि हालतमा छाड्ने मनिस्थितिमा थिएनन् । केन्द्रीय राजनीति र स्थानीय तहको निर्वाचनले केसीले प्रदेशमा कांग्रेससँगको सहमति पालना गर्नुपर्ने बाध्यता टरेको हो । सत्ता साझेदार कांग्रेसभित्र भने एक पक्ष मुख्यमन्त्री फेर्नुपर्ने लबिङमा अहिले पनि लागेका छन् । मन्त्री परिवर्तनका लागि कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता विरेन्द्र कनौडिया काठमाडौंमा छन् ।
दलका नेता कनौडियाले एक हप्ताभित्रमा मन्त्रीहरु परिवर्तन हुने पुष्टि गरे । ‘समझदारी सरकार नै आलोपालो गर्ने हो, तर अहिले मन्त्री परिवर्तन ग्यारेन्टी हुन्छ,’ दलका नेता कनौडियाले भने ।
उनले केन्द्रीय दलका नेताहरुबीच समझदारी हुनेबित्तिकै मन्त्री परिर्वतन हुने बताए । कांगेसले मन्त्रीहरु फेर्न मुख्यमन्त्री केसीलाई दबाब दिएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले समेत मन्त्री परिवर्तन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल सुरु गरेको छ । संघ र प्रदेशको निर्वाचन नजिकै आएको र मन्त्रीको कामसमेत प्रभावकारी नभएकाले मन्त्री परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज माओवादीभित्र पनि उठेको छ ।
‘मन्त्री परिवर्तन गर्न कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको हो, मन्त्री फेरिँदा माओवादीको पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको छ,’ नेकपा माओवादी लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष एवम् सांसद सुदर्शन बरालले भने । उनले मन्त्री परिवर्तन गर्नेबारेमा छलफल भइरहेको तर, कहिले भन्ने टुंगो भने नलागेको बताए । मन्त्री परिवर्तन हुने भएपछि सांसदहरुले मन्त्रीका लागि दौडधूप सुरु गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा १७ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल छ । त्यसमध्ये स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीबाट विमलाकुमारी ओली खत्रीले राजीनामा दिएपछि १६ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनको छ । जम्बो मन्त्रीमण्डल बने पनि सरकारको कामकारबाही भने निकै सुस्त बनेकोमा पार्टीभित्रै आलोचना हुने गरेको छ । बजेट निर्माणमा समेत सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसमा असन्तुष्टि छ ।
कतिपय मन्त्रीले मन्त्रालय फुटाएर बनाएकाले बजेट मात्रै होइन, गतिलो बस्ने कार्यालय समेत नपाएको गुनासो पोखेका छन् । अर्थमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले बजेट निर्माणमा सत्ता साझेदार दल र मन्त्रीहरुको भावनालाई सम्बोधन गर्न नसकेको दलका नेता र मन्त्रीहरु नै बताउँछन् । बजेटमा माओवादीका नेताहरु समेत अर्थमन्त्री खड्कासँग असन्तुष्ट छन् ।
माओवादीभित्र अर्थमन्त्री खड्कालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज नेताहरुले उठाएका छन् । कांग्रेस भने वीरबहादुर राना, सुरेन्द्र हमाल, वसिउद्धिन खाँन, राज्यमन्त्री रिना नेपाल विक र अर्जुन श्रेष्ठलाई परिवर्तन गर्ने तयारीमा रहेको छ ।
कांग्रेसका डिल्ली बहादुर चौधरीलाई मुुख्यमन्त्री केसीले परिवर्तन गर्न चाहेका छैनन् । तर, कांग्रेसकै एउटा समूह उनलाई पनि हटाउनुपर्ने पक्षमा छ । जनता समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री भएका तीन जना र नेकपा एसका मन्त्री भने तत्काल हटाउने सम्भावना छैन । निर्वाचन समेत नजिक आएकाले गैरसांसदलाई समेत मन्त्री बनाउने विषयमा एक समूहले छलफल चलाएको बताइएको छ ।
गत साउन २८ गते नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार हटाएर पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार लुम्बिनीमा बनेको हो । एमालेका महासचिव समेत रहेका शंकर पोखरेलको सरकार विस्थापन गरी नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो ।
यता बहालवाला मन्त्रीले हट्न आनाकानी गरिरहेका छन् । जसले गर्दा लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्री फेरबदलको सम्भावनालाई कमजोर बनाएको छ । कांग्रेसबाट मन्त्री बनेकाहरूले आफूहरूलाई नहटाउन पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वलाई दबाब दिन थालेका छन् ।
कांग्रेसबाट मन्त्री भएकालाई माओवादी मन्त्रीले समेत सरकार नछाड्न दबाब दिएको सरकारमा सहभागी एक मन्त्रीले जानकारी दिए । ‘कांग्रेस मन्त्रीले छाड्दा आफूहरू पनि हट्नुपर्ने डरले सरकार नछाड्न दबाब दिइरहेका छन्, पार्टी नेतृत्वसँग सल्लाह नगरी हामी पनि मन्त्रीबाट हट्ने कुरा आउँदैन,’ ती मन्त्रीले भने ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्