कर्णाली प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक खर्च निकै निराशाजनक देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिना बितिसक्दासमेत जम्मा दुई प्रतिशतमात्र विकास बजेट खर्च भएको देखिएको हो ।
कर्णालीका मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरुले प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक प्रगति समीक्षा समेत गरिसकेका छन् । पहिलो चौमासिक प्रगति समीक्षामा विकास तर्फको बजेट खर्च देखेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही निराश भएका थिए ।
उनले त्यसपछि फिल्डमै पुगेर बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘कुनै बहानाबाजी नगर्नुहोस् । अव फिल्डमै पुगेर बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनुस’ उनले भने ।
बिगतका वर्षदेखि नै कमजोर रहेको बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन मुख्यमन्त्री शाहीले चालू आबको सुरुआतमै सबै मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । बजेट खर्च बढाउन मन्त्रीहरुले पनि सचिवहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । तर, पनि पहिलो चार महिनाको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक छैन ।
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये पहिलो चार महिनाको अवधिमा जम्मा एक अर्ब १२ करोड ९९ लाख ८४ हजार १२९ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
यो कुल बजेटको तीन दशमलव ९६ प्रतिशत मात्र हो । यस्तै कुल खर्च भएको बजेट मध्ये विकासतर्फको जम्मा ४५ करोड ४७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ मात्र छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा विकास बजेटको खर्च जम्मा २.४९ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ ।
यही गतिमा खर्च भए बाँकी आठ महिनामा विकास बजेट कार्यान्वयन हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ । यो अवधिमा प्रशासनिक बजेटतर्फ भने ६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार प्रशासनिक खर्चतर्फ हालसम्म ६७ करोड ५१ लाख ८९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको चार महिनाको अवधिमा प्रदेशसभा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुँजीगततर्फ एक रुपैयाँ पनि खर्च गरेका छैनन् ।
विनियोजित बटेको आधारमा प्रदेशसभा सचिवालयले सबैभन्दा बढी प्रशासनिक तर्फको बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लेखा अधिकृत यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।
बजेट सांसदको भक्ता र सेवा सुविधामा बढी खर्च भएको देखिन्छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतका अनुसार पुँजीगततर्फ मुख्यमन्त्री कार्यालयले ३५ हजार ३१२ रुपैयाँ, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले एक करोड २४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७१ लाख ५१ हजार रुपैयाँ, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २३ लाख ५६ हजार रुपैयाँ, सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक करोड ६९ लाख २४ रुपैयाँ र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ४१ करोड ५५ लाख ७२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यद्यपि गत वर्षको तुलनामा यो वर्षको चौमासिक खर्च केही सुधारोन्मुख छ ।
गत आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा पुँजीगततर्फ १.१ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । प्रदेश सरकारले विगतमा कानुन र कर्मचारीको अभावमा बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताउँदै आएको थियो ।
तर यसपाली पनि खर्चको प्रगति हेर्दा पहिलो चौमासिकको प्रगति निराशाजनक नै देखिएको हो ।










प्रतिक्रिया दिनुहोस्