गोविन्द देवकोटा । सुर्खेत ।
नयाँ मुलुकी ऐन २०२० ले नेपालमा जातीय छुवाछुत अन्त्यको घोषणा गरेको थियो । यो मुलुकी एने जारी भएको करिब साढे पाँच दशक नाघिसक्दा पनि नेपालमा जातिय आधारमा दलितमाथि हुने विभेदका घटनामा उल्लेखनीय रुपमा कमी आउन सकेको छैन् । बरु अझै कथित माथिल्लो जात भनिएकाहरुले दलितमाथि देखाएको व्यवहार क्रुर बन्दै गएको देखिन्छ । २०६८ जेठ १० मा संसद्ले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन पास गरेको थियो ।
यो ऐनले जातीय विभेद गर्नेलाई हदैसम्मको सजायको व्यवस्था गरेको छ । तर, यो ऐन पारित भएयताको ९ वर्षको अवधिमै करिब डेढ दर्जन दलितले कथित माथिल्लो जातका समुदायबाट ज्यान गुमाउनुपरेको छ । तथ्यांकअनुसार ऐन पास भएयता ९ वर्षमा १७ जना दलितले ज्यान गुमाएका छन् । यीमध्ये अधिकांश अन्तरजातिय प्रेम विवाहकै कारण छन्, भने केहीको बलात्कार तथा केही पानी छोएको निउँमा कुटपिट गरी हत्या गरिएको छ । चार जना दलित युवतिको बलात्कारपछि हत्या भएको छ । यस्तै चारजनाको छुवाछूतको नाममा र एक महिलाको बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गरी हत्या गरिएको छ । दलित भएकै कारण आठ जना पुरुष मारिएका छन् ।

अन्तरजातीय प्रेमका कारण १० जेठमा पश्चिम रुकुमको चौरजहारी ८ सोतीमा भएको घटनामा हराइरहेका युवाको खोजी गर्दै सशस्त्र प्रहरी बलको गोताखोर टोली । फाइल फोटो
केही वर्षयता अन्तरजातीय विहे नभएका पनि होइनन् । तर, यस्ता विवाहमा सम्बन्ध गाँसेको आरोपमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ । यस्तै सम्बन्धको सिकार भएका थिए जाजरकोटका नवराज विक पनि । २१ वर्षीय नवराजले आफ्नो तीन वर्ष लामो प्रेमलाई विवाहमा परिणत गराउन खोज्दा उनले आफ्नो ज्यान गुमाउनुपर्यो । जेठ १० गते राति मल्ल थरकी युवती भगाउन १८ जना जन्ती लिएर गएका विकमाथि गाउँलले निर्घात कुटपिट मात्रै गरेनन्, अधमरो बनाएर भेरीमै फाले। यो घटनामा नवराजसहित ६ जनाले ज्यान गुमाए ।
चाहे कथित माथिल्लो जातकी छोरी दलितको घरमा आओस वा दलितकी छोरी माथिल्लो जातको घरमा जाओस त्यसमा पीडित सँधै दलितहरु नै पर्छन् । समाजिक संरचना र वर्ण व्यवस्थाका कारण सामान्य कुराहरुमा पनि दलितहरुले दबिनुपर्ने अवस्था छ । सञ्चारमाध्यमहरुमा छुवाछुतसम्बन्धी अनेक घटनाहरु सार्वजनिक हुन्छन् । तर, ती घटना प्रहरी हुँदै न्यायालयसम्म पुग्दा विषयान्तर हुन्छन् । अझ भन्नुपर्दा विभिन्न दबाबमा परेर पीडित नै बयान फेर्न बाध्य हुन्छन् । यस्तै, मध्यको एक घटना कालिकोटकी जनप्रतिनिधिसमेत रहेकी मना सार्की हत्या प्रकरण पनि हो ।
वडाध्यक्ष समेत रहेका आफ्ना बाबुसंग अवैध सम्बन्ध रहेको आरोप लगाउँदै नरहरीनाथ गाउँपालिका ९ का वडाध्यक्षका दुई छोरीले मरणाशन्न हुनेगरी कुटपिट गर्दा सार्कीको ज्यान गएको थियो । परिवारले जातीय विभेदअन्तर्गत हत्या आरोपमा मुद्दा दिए पनि अदालतसम्म पुग्दा उक्त घटना कर्तव्य ज्यान मुद्दामा परिणत भयो । कर्तव्य ज्यान मुद्दाअन्तर्गत फैसला भए पनि मनाका परिवारले पूर्ण न्याय पाएको महशुस गरेका छैनन् । ज्यान मुद्दा बाहेक अन्य छुवाछुतका अधिकांश घटना सकभर गाउँमै मिलाउने गरिन्छ । प्रहरी र अदालतसम्म पुग्दा यस्ता घटनालाई विषयान्तर गर्दै पीडकलाई नै सफाइ दिने गरिन्छ ।
यसैवर्ष रुपन्देहीकी अंगिरा पासीको बलात्कारपछि हत्या भयो । कथित माथिल्लो जातका पीडतकले बलात्कार गरेपछि गाउँमै मिलाउने प्रयास गरियो । प्रहरीसम्म पुगेको मुद्दामा मिलापत्र गराउने भन्दै गाउँलेले पीडकसँकै बिवाह गराइयो । तर, बिहे गरेको भोलिपल्टै उनी घरछेउको रुखमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परिन् । बलात्कार हुने र मिलाउन विभिन्न आर्थिक प्रलोभन तथा दबाबमा न्यायालयसम्म पुग्न नदिने अवस्था अझै कायमै छ ।
दलितलाई न्याय पाउनै मुस्किल
कानुन बने पनि दलितमाथि अन्याय भएको खण्डमा अघि सर्नुपर्ने प्रहरीले कानुन कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको अनुभव दलित समूदायको छ । कतिपय मुद्दामा उजुरी दर्ता नगर्ने, यदि गरे पनि मिलापत्रमा टुंग्याउने प्रयास गर्ने गरिएको छ । सामाजिक बहिस्कार, आर्थिक अभाव तथा प्रलोभन र असुरक्षाका कारण अन्यायमा परेका दलितहरु न्यायका लागि खरो उत्रिन सक्ने अवस्था अझै बनिसकेको छैन ।
जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतको मुद्धा सरकारवादी मुद्धा भएकाले मुद्धा लड्न पीडितको पैसा लाग्दैन । यस्तै आर्थिक रुपमा कमजोरका लागि मुद्दा लड्ने सरकारले निःशुल्क सरकारी वकिलको व्यवस्था पनि गरेको छ । तर कतिलाई यो विषयमा जानकारी छैन । जानकारी भएकाहरुलाई पनि विभिन्न धम्की तथा प्रलोभन दिएर गाउँमै मिलापत्र गर्न बाध्य पारिन्छ । मुद्दा अदालतसम्मै पुगिहाले पनि पीडितले न्याय पाउने ग्यारेन्टी हुँदैन । सोही कारण पनि दलित समुदायका पीडितहरु अदालतसम्म जान पनि डराउने अवस्था छ ।
दण्डहीनताको अवस्था छ
जातीय विभेदका घटना हुनेबित्तिकै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । तर, कानुन कार्यान्वयन गराउने पक्ष जिम्मेवार नबन्दा दण्डहिनताको अवस्था आएको आयोगका सूचना अधिकारी सोमनाथ सुवेदी बताउँछन् । ‘यो त दण्डहीनताको पराकाष्टा नै हो । कानुन बनाउने अनि कार्यान्वयन गर्ने पक्षले चाही गरे पनि हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता राख्नु नै दण्डहीनता हो,’ उनी भन्छन्, । उनी अब पीडित स्वयम्लाई पनि स्थानीय निकाय र कानुन कार्यान्वयन गराउने निकायले यस्ता विषय मिलापत्र गराउने वा चुप लाग्ने भन्दा पनि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन जरुरी रहेको बताँछन् ।
न्यायालयमा दलितको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्छ
जे जति कानुनहरु बने पनि कार्यान्वयन प्रक्रियामा पुरानै ढाँचामा जाँदा लक्षित वर्गले न्याय पाउन नसकेको बताउँछन् संविधानविद टिकाराम भट्टराई । उनले भनें—‘कानुनहरु नबनेका पनि होइनन्, संविधानै दलितसम्बन्धी स्पष्ट कानुनको व्यवस्था गरिएको छ तर कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा उनीहरुको प्रतिनिधित्व छैन । जसका कारण पनि न्यायालयसम्म उनीहरुलाई पुग्न कठिन छ ।’ कानुनको कार्यान्वयनका बिषयमा अहिलेसम्म अध्ययन नै नभएकाले यसमा अध्ययन हुन आवश्यक रहेको भट्टराईले बताए । दलित आयोग पनि पुरानै शैलीबाट निर्माण गर्एिको बताउदै उनले भनें, राजनीतिक दलहरुले पनि कानुनी प्रक्रिया मिलाउन मात्रै प्रतिनिधित्वको कुरा गर्ने तर, व्यवहारमा लागू नगर्दा पनि संविधानले दिएको अधिकार दलितले उपभोग गर्न पाएका छैनन । उनको बुझाइमा न्यायिक प्रक्रियामा दलितहरुको प्रतिनिधित्व नहुनु पनि न्यायालयसम्म दलितको पहुँच नपुग्नुको प्रमुख कारण हो ।
दलितका मुद्दा हेर्न छुट्टै डेस्क राख्ने तयारी
दलितका मुद्दामा प्रहरीले प्राथमिकता नदिएको गुनासो बढेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले अब छुट्टै डेस्क स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । विभिन्न छलफलका क्रममा कुरा उठेपछि अब छुट्टै डेस्क राख्नेसम्बन्धी नीतिगत तयारी प्रधान कार्यालयले थालिरहेको नेपाल प्रहरीका सूचना अधिकारी बरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) बसन्तबहादुर कुँवरले बताए । हरेक जिल्लामा जातीय छुवाछुत सम्बन्धी मुद्दाहरु महिला, वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रले हेरिरहेको छ ।
दलितलाई न्याय प्रक्रियामा सहज होस भन्ने कुरामा नेपाल प्रहरी सचेत रहेको एसएसपी कुँवरले बताए । कतिपय अवस्थामा पीडितलाई न्याय प्रक्रियाको जानकारी नहुँदा प्रहरीमाथि दलितका मुद्दालाई प्राथमिकता नदिएको आरोप लागे पनि प्रहरीले दलित, महिला र बालबालिकाका मुद्दालाई गम्भीरताका साथ लिने गरेको उनको भनाई छ । नेपाल प्रहरीका अनुसार दलितका सम्बन्धमा पछिल्लो तीन वर्षमा देशमा ८५ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमा दलित भएकै कारणले कोठा नपाएको, मन्दिर प्रवेश गर्न नदिएको, धारा तथा इनारमा पानी भर्न नदिएको, अन्तरजातिय विवाहमा ज्यान मार्ने धम्की दिएकोलगायतका मुद्दा छन् ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्