‘जनतालाई प्रक्रिया होइन परिमाण चाहिन्छ’



डिल्ली शाही, काेहलपुर ।

लुम्बिनी प्रदेशका सांसद इन्द्रप्रसाद खरेल ‘आइपी’ ले परिमाण सहितको प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । शुक्रबार बाँके बैजनाथ गाउँपालिकाको विशेष गाउँसभाको उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । नेपालमा अहिलेको संचरनाले प्रक्रिया मात्र हेरेको भन्दै सांसद आइपीले परिमाण देखाउन नसकेको बताए । ‘जनतालाई परिमाण चाहिन्छ ।

तर हाम्रो संरचना प्रक्रियामा जान्छ’ उनले भने, ‘सोही बीचको निकै ठूलो द्वन्द्व र अन्तर विरोध अहिले छ ।’ ‘प्रक्रिया पनि एउटा कुरा त हो तर परिमाणसहितको प्रक्रिया अहिलेको आवश्यकता हुन्छ’ उनले अगाडि थपे । सांसद आइपीले बैजनाथ गाउँपालिकाले गाउँसभाको सभाहल बनाइसकेको भन्दै वनको कानुन अति नै कठोर भएकोले अहिले खालि स्थानमा गाउँपालिकाको कार्यालय बनाउने बारे छलफल भएको बताए । ‘गाउँपालिको कार्यालय बनाउनको लागि धेरै क्षेत्र हामीले लिएका छौ’ उनले भने, ‘तर त्यति ठुलो क्षेत्र हामीलाई आवश्यकता नपर्ने रहेछ ।

वनको ऐन अनुसार हामीले पैसा तिर्नुपर्ने देखायो ।’ अब कम जग्गा लिएर खालि स्थानमा गाउँपालिकाको कार्यालय बनाउनका लागि गाउँसभाले निर्णय गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए । केन्द्रिय, प्रदेश र स्थानीय तहका ऐन, नियम तथा कार्यविधि निर्माण गर्दा परिमाणसहितको कानून बनाउन आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिएका थिए ।

यस्तै पूर्व सिचाई राज्यमन्त्री दल बहादुर सुनारले जनताको आशालाई निराशा बन्न नदिन पूर्ण रुपमा आफुहरु लागिपरेको बताएका थिए । ‘अहिले गाउँपालिकाले बनाउन लागेको गाउँपालिकाको कार्यालयमा भएको समझदारीको कारणले गर्दा अहिले सभाहल समेत भैसकेको छ’ उनले भने, ‘आज हामी यहि स्थानमा बसेर विशेष गाउँसभा गर्दै छौं ।’ विशेष गाउँसभामा बोल्ने वक्ताहरुले योजना ल्याउनुभन्दा मात्रै बढी कार्यान्वयनमा समेत ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए ।

प्राकृतिक श्रोत संरक्षण ऐन पारित

बैजनाथ गाउँपालिकाको विशेष गाउँसभाले शुक्रबार वातावरण तथा प्राकृतिक श्रोत संरक्षण ऐन २०७७ पारित गरेको छ । ऐन पारितसँगै वन तथा वातावरण संरक्षण, फोरहमैला व्यवस्थापन र नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् र संरक्षण लगायतका विषयहरु समेटिएको गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर रुचाल ठकुरीले जानकारी दिए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन सहज बनाउनका लागि वातावरण तथा प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण ऐन, २०७७ ल्याइएको अध्यक्ष रुचालले बताए । बैजनाथ गाउँपालिका भवन निर्माण गर्दा सामुदायिक वन क्षेत्र बिनास गरेको आरोप लागिरहेका समयमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण ऐन ल्याइएको हो । ऐनले पालिकालाई काम गर्न सहज बनाउने अपेक्षा पालिकाले लिएको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शारदा रेग्मी विश्वकर्माले बताइन् ।

प्रकाशित मिति : २०७७ असोज २४ गते शनिबार