सुर्खेत ।
गौहत्या प्रकरणका आरोपी शुक्रबार धरौटीमा रिहा भएका छन् । सुर्खेत जिल्ला अदालतले उनीहरुलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । जिल्ला अदालत सुर्खेतमा शुक्रबार भएको थुनछेक बहसपछि जिल्ला न्यायाधिश डा. राजेन्द्रकुमार आचार्यको एकल इजलाशले अभियुक्तलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएपछि उनीहरु रिहा भएका हुन् । गौहत्यामा संलग्न रहेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले पक्राउ गरेका १६ जनामध्ये १४ जनालाई धरौटीमा र दुईजनालाई साधारण तारेखमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको छ । गत भदौ १२ गते बाँके नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले दैलेख पठाउने भनिएका गाई सुर्खेतमा भीरबाट खसालेर मारिएको अवस्था फेला परेका थिए । जिल्ला अदालतको आदेशपछि पक्राउ परेकाहरु धरौटी बुझाएर शुक्रबार नै रिहा भइसकेका छन् । गौहत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका नेपालगञ्ज उपमहानगरका नगरप्रहरी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक सूर्यबहादुर बोगटी ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका हुन् ।
यस्तै गाईगोरु ओसार्न प्रयोग भएका ट्रकका मालिक चितवनस्थित गुड्स क्यारियर्सका सञ्चालक सन्त्रीप्तसिंह श्रेष्ठलाई तीन लाख ५० हजार र नगरप्रहरी नेपालगञ्जका प्रहरी सहायक निरीक्षक विकास गौतमलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ घरौटीमा छाड्न आदेश दिइएको छ । यस्तै अदालतले नगर प्रहरीका जवानहरु चन्द्रबहादुर राना, शुसान्त शाही, कमल वयक र सुवर्ण तारमी मगरलाई पनि जनही २ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका फायरमेन कमल थापालाई १ लाख ५० हजार र नेपालगंज काञ्जिहाउसका सहयोगी धर्मेन्द्र नेपालीलाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।
गाई ओसार्ने काममा प्रयोग भएका ट्रकका चालक शत्रुधन चौधरी, हिमबहादुर जिसी, दानबहादुर केसी, विवेक कुँवर र सागर विक पनि जनही एक÷एक लाख धरौटीमा रिहा भएका छन् । यस्तै ट्रकका सहचालक अमृत चौधरी र कृष्ण बहादुर विसीलाई भने अदालतले साधरण तारेखमा छोड्न आदेश दिएको हो । प्रहरीका अनुसार नेपालगञ्ज काञ्जिहाउसका कर्मचारी पवन कानोडिया र राकेश भारती भने फरार छन् । उनीहरुविरुद्ध भने म्याद जारी गर्ने जिल्ला अदालत सुर्खेतका श्रेस्तेदार भुपाल भण्डारीले जानकारी दिए । अदालतको आदेशपछि १४ जनाले धरौटी बुझाएर छुटेका हुन् । गौहत्या प्रकरणमा सरकारको तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता डम्बर काफ्ले र सहन्यायाधिवक्ता आरती चपाईले वहस गरेका थिए ।
यस्तै आरोपीको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दी र प्रेमध्वज शाहीलगायत ११ जना वकिलले बहस गरेका थिए । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले नगरभित्र रहेका छाडा गाई दैलेख लैजाने भन्दै ८ वटा ट्रकमा लोड गरेर सुर्खेतका विभिन्न जंगल र भीरमा छोडेको थियो । सुर्खेतमा छाडिएका दुई सय ९१ मध्ये ४० वटा गाई मरेका थिए । यही घटनाको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले पनि नेपालगञ्ज उपमहानगरका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिसकेको छ । यो घटनाको स्थानीय स्तरदेखि संसदसम्म चर्को विरोध भएको थियो । गृहमन्त्रालयले बनाएको छानविन समितीले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएपनि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले बनाएको समितीले भने अझै पनी आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्