नेपालगन्ज,२९ जेठ/ द्वन्द्व प्रभावित महिलाको सवाल विषयक दुई दिने प्रदेशस्तरिय छलफल कार्यक्रम सोमबार नेपालगन्जमा सम्पन्न गरिएको छ ।
कार्यक्रमका सहभागीहरुले सशस्त्र द्वन्द्वको घटना र त्यसका पीडितले न्यायको लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोगमा दिएको उजुरीमा दुबै आयोगले काम गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
सो कार्यक्रममा बोल्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका आयूक्त श्रीकृष्ण सुवेदीले आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको बेला घटेका घटनाको बारेमा परेका सबै उजुरी एकै समयमा तत्काल छानविन गरी पीडितले भनेको जस्तो न्याय दिन नसकिने बताएका छन् ।
उनले भने–‘आयोगमा भएका ६० हजार बढी उजुरी मध्ये अहिलेसम्म करिव ८ हजार उजुरीका बारेमा अनुसन्धान पुरा गरिसकेको छ । पीडितहरुले तत्काल न्याय खोज्नु भएको छ ।
जुन उहाँहरुको अधिकार पनि हो तर, आयोगले सबै उजुरीको एकै पटक अनुसंधान र छानविन गर्न नसकिएको कारणले पीडितमा नैराश्यता आएको हो ।’ उनले मौजुदा अवस्थामा आयोगले मात्र रातारात गरेर सबै उजुरी एकैपटक छानविन गर्न र अनुसन्धान सक्काउन नसक्ने स्पष्ट पारे ।
उनले आयोगमा परेका उजुरीको अनुसंधान र छानविनको लागि प्रत्येक आगामी साउनको दोस्रो हप्तादेखि जिल्ला–जिल्लामा आयोगको कार्यालय खोलेर छानविन गरेर निर्धारित समय भित्रै फच्र्योट गर्ने योजना रहेको बताए ।
यस्तै द्वन्द्वपीडित तथा एकल महिला सञ्जालकी संस्थापक केन्द्रीय अध्यक्ष लिलि थापाले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता आयोग राजनीतिक दलमुखि भएको कारण पीडितको माग अनुसार दुबै आयोगले काम गर्न नसकेको आरोप लगाइन् । उनीहरुको सन्ततिको लागि पठनपाठनको लागि उच्च तहसम्म व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको औल्याइन् ।
नेपालगन्ज उप–महानगरका उपप्रमुख उमा थापामगरले पीडितले न्याय पाउने गरी आयोगले काम गर्न आवश्य रहेको सुझाव दिइन् । खजुरा गाउपालिकाका उपाध्यक्ष तथा द्वन्द्वपीडित एकल महिला सञ्जालकी अध्यक्ष एकमाया विकले द्वन्द्व पीडितका मुद्दाहरुलाई राज्यले नै कमजोर बनाउँदै उनीहरुलाई न्यायबाट विमुख गराउँन खोजेको अनुभूती भएको आरोप लगाइन् ।
बागेश्वरी मन्दिरका मुल पुरोहीत तथा सामाजिक सद्भावका लागि अन्तरधार्मिक सञ्जालका संयोजक चन्द्रनाथ योगीले सबैको हित हुने गरी आयोगले काम गर्नु पर्नेमा जोड दिए । उक्त कार्यक्रममा ५ नम्बर प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्