यातायात निर्देशिकाप्रति व्यवसायीको आपत्ति

कविन्द्र परियार : कोहलपुर,५ बैशाख/  राज्यले यातायात व्यवसायीको धारणा नै नबुझि सिन्डिेकेट र रुट परमिट खारेज गर्न यातायात निर्देशिका २०७४ लागू गरेको भन्दै भेरी अञ्चलका यातायात व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् ।

राज्यले ठूला यातायात व्यवसायीले एकतर्फी रुपमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै यातायात निर्देशिका २०७४ लागू गरेकोमा यातायात व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाएको नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा भेरी अञ्चल संयोजक टंकप्रसाद बस्यालले बताए । बाँकेमा २२ वटा प्रालि १२ वटा समितिका करिब १४ सयवटा गाडीहरु सिन्डिकेट नभई १÷१ मिनेटमा आलोपालो सञ्चालनमा रहेको उनले बताए ।

‘हामी राज्यलाई १ वर्षको कर अग्रिम रुपमा बुझाउँछौं चार चार महिनामा रुट परमिट कर र ६ महिनामा जाँचपासको कर समेत नियमित बुझाईरहेका छौं,’ उनले भने, ‘रुट परमिट नभएका ठाउँमा सवारीसाधन संचालन भएमा पटके कर समेत काटिन्छ राज्यलाई हामीले कहीँबाट ठगेका छैनौं ।’

तर सामान्य नागरिकले सर्वस्व जमानत राखी ऋण गरी किनेर यातायात सेवा सञ्चालन गरेका व्यवसायीको हितमा राज्यले सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीले निजी लगानीमा राज्यले गर्नुपर्ने काम गरिदिएका छौँ,’ उनले भने ।

कुनै पनि दुर्घटनाबाट घाइते भएमा बिमा कम्पनीबाट ३ लाख मात्र उपलब्ध हुने र घाइते पीडितहरु महँगा अस्पतालमा उपचार गराउँदा ३०÷३५ लाख खर्च हुने अवस्थामा समितिले लागत क्षतिपुर्ति दिने गरेको यातायात व्यवसायी बताउँछन् । सबै क्षतिपूर्ति आफूहरुले बेहोर्ने र राज्यले नियम मात्र लाद्ने गरेको हुँदा आफूहरु सो ऐन मान्न तयार नभएको यातायात व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

यातायात निर्देशिका २०७४ को संघसंस्था खारेजीको विरुद्धमा देशभर आपत्ति जनाइएको छ । मंगलबार र बुधबार केन्द्रीय परिषदको बैठक बसेको र आफ्ना मागहरु सम्बोधन नभएमा देशभर चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरिने यातायात व्यवसायीको भनाइ छ ।

आन्दोलनलाई पेट्रोलियम एशोसियसन, ढुवानी एशोसियसन महासंघ तथा ट्रक यातायात महासंघ लगायतका संघसस्थाले ऐक्यबद्धता जनाएको महासंघले जनाएको छ ।