१५औँ महाधिवेशनको ऐनामा नेपाली काँग्रेसः नेतृत्वको खोजी कि आफूलाई पुनः खोज्ने प्रयत्न ?

डा. डक्टप्रसाद धिताल

नेपाली काँग्रेसको १५औँ महाधिवेशनलाई केवल एउटा राजनीतिक दलको नियमित अधिवेशन भनेर बुझ्नु आजको परिस्थितिमा पर्याप्त हुँदैन । यो महाधिवेशन काँग्रेसका लागि एउटा यस्तो ऐना बनेर आएको छ, जसमा पार्टीले आफ्नो लामो राजनीतिक इतिहास मात्र होइन, आफ्ना उपलब्धि, कमजोरी, गुटगत मनोविज्ञान, पुस्तान्तरणको दबाब, विचारको द्विविधा, संगठनको अवस्था र बदलिँदो नेपाली समाजसँगको सम्बन्धसमेत एकैपटक हेर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । काँग्रेसले परम्पराको सम्मान र परिवर्तनको संकल्पको कुरा गरिरहेको छ, तर राजनीतिमा सबैभन्दा कठिन काम परिवर्तनको घोषणा गर्नु होइन, आफूभित्र परिवर्तनलाई व्यवहारमा उतार्नु हो । यही कारण १५औँ महाधिवेशन काँग्रेसका लागि नेतृत्व चयनको एउटा सामान्य प्रक्रिया नभएर आत्मपरीक्षणको गम्भीर क्षणका रूपमा देखिएको छ । नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा नेपाली काँग्रेसको स्थान असाधारण छ । राणा शासनविरुद्धको संघर्षदेखि प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधान निर्माणसम्म काँग्रेसले नेपालको राजनीतिक यात्रामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । वीपी कोइरालादेखि गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला हुँदै पछिल्लो पुस्तासम्म आइपुग्दा काँग्रेसले नेपाली राजनीतिको धेरै उतारचढाव देखेको छ । तर इतिहास जति गौरवपूर्ण भए पनि वर्तमानको राजनीतिक चुनौती इतिहासको गौरवले मात्र समाधान हुँदैन । आजको पुस्ताले काँग्रेसलाई वीपीको नामले मात्र चिन्दैन । उसले काँग्रेससँग रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, आर्थिक अवसर, प्रविधि, सामाजिक न्याय र आफ्नो भविष्यको प्रश्न सोधिरहेको छ । त्यसैले १५औँ महाधिवेशनको मूल चुनौती काँग्रेसले आफ्नो इतिहासलाई कसरी भविष्यसँग जोड्छ भन्ने हो । पछिल्ला वर्षहरूमा काँग्रेसभित्र नेतृत्व र संगठनलाई लिएर उत्पन्न विवादले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । विशेष महाधिवेशन, नेतृत्वको वैधानिकता, महाधिवेशनको कार्यतालिका, क्रियाशील सदस्यता, प्रतिनिधि छनोट र गुटगत ध्रुवीकरणका विषयले काँग्रेसभित्रको संस्थागत लोकतन्त्र अझै पूर्ण रूपमा परिपक्व भइसकेको छैन भन्ने बहसलाई बल दिएको छ ।

लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र मतभेद हुनु स्वाभाविक हो । विचार फरक हुनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । तर मतभेद समाधान गर्ने संस्थागत संस्कार कमजोर भयो भने विचारको बहस बिस्तारै गुटको संघर्षमा परिणत हुन्छ । गुटले विचारलाई विस्थापित गरेपछि पार्टीभित्र नीति निर्माणभन्दा पदको गणित ठूलो बन्न थाल्छ । यही खतरा काँग्रेसको वर्तमान राजनीतिमा देखिएको आलोचनात्मक पक्ष हो ।
गगनकुमार थापाको नेतृत्वसँगै काँग्रेसमा पुस्तान्तरणको बहसले नयाँ उचाइ पाएको छ । नयाँ पुस्ताले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको प्रश्न हो—काँग्रेसको नेतृत्व र संगठन पुरानै शैलीमा चलिरहने कि नयाँ राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्ने ? नयाँ नेतृत्वले परिवर्तन, संगठन पुनर्संरचना, युवाको सहभागिता र राजनीतिक कार्यशैली सुधारको कुरा गरेको छ । यो बहसलाई केवल व्यक्तिको नेतृत्व परिवर्तनका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । वास्तवमा यो काँग्रेसभित्र दुई फरक राजनीतिक संस्कारबीचको बहस पनि हो, एउटा लामो राजनीतिक अनुभव, परम्परा र पुरानो संगठनात्मक संरचनामा आधारित संस्कार र अर्को नयाँ पुस्ताको गति, प्रविधि, पारदर्शिता र परिणाममुखी राजनीतितर्फको आग्रह । तर नयाँ पुस्ता आउँदैमा राजनीति स्वतः नयाँ हुँदैन । अनुहार नयाँ भएर सोच पुरानै भयो भने पुस्तान्तरणको अर्थ सीमित हुन्छ । उमेर परिवर्तन हुनु र राजनीतिक संस्कार परिवर्तन हुनु एउटै कुरा होइन । यदि नयाँ पुस्ताले पनि पुरानै गुट, पुरानै संरक्षणवादी संस्कृति, पुरानै भागबन्डा र पुरानै शक्ति समीकरणलाई निरन्तरता दियो भने काँग्रेसको नेतृत्वमा पुस्ता फेरिएला, तर काँग्रेसको चरित्र फेरिने छैन । त्यसैले नयाँ नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा उसको उमेरमा होइन, उसले निर्माण गर्ने संस्थागत संस्कारमा हुनेछ । पुरानो पुस्ताको भूमिका पनि यहाँ कम महत्वपूर्ण छैन । शेरबहादुर देउवा जस्ता नेताले नेपाली राजनीतिमा लामो समय बिताएका छन् । सत्ता सञ्चालन, पार्टी संगठन र राजनीतिक संक्रमणका अनेक चरण उनीहरूले भोगेका छन् । पुरानो पुस्तासँग रहेको अनुभवलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नु पनि बुद्धिमानी होइन । राजनीतिक पार्टीलाई अनुभव र ऊर्जाको दुवै आवश्यकता हुन्छ।
समस्या अनुभव हुनु होइन, अनुभवले नयाँ पुस्तालाई ठाउँ नदिनु हो । त्यस्तै नयाँ पुस्ताले पुरानो पुस्ताको योगदानलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नु पनि राजनीतिक परिपक्वताको संकेत होइन । काँग्रेसले यदि पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको ऊर्जाबीच संवाद स्थापित गर्न सक्यो भने त्यसले पार्टीलाई संस्थागत बनाउन मद्दत गर्न सक्छ । तर यदि दुई पुस्ता एकअर्काका प्रतिस्पर्धी मात्र बने भने त्यसको असर संगठनभित्र गहिरो विभाजनका रूपमा देखिन सक्छ ।

काँग्रेसभित्र शेखर कोइराला लगायतका नेताहरूको भूमिका पनि यही सन्दर्भमा महत्वपूर्ण हुन्छ । संस्थापन र संस्थापनइतरको राजनीति काँग्रेसको पुरानो अभ्यास हो । तर ‘इतर’ पनि सधैँ विचारको पर्याय हुँदैन । कहिलेकाहीँ इतर समूह पनि आफ्नै गुट, आफ्नै शक्ति र आफ्नै समीकरणमा परिणत हुन सक्छ । त्यसैले काँग्रेसको वास्तविक चुनौती एउटा गुटलाई हटाएर अर्को गुट स्थापित गर्नु होइन । चुनौती गुटभन्दा संस्था बलियो बनाउनु हो । सभापति जो भए पनि काँग्रेसको विधान, केन्द्रीय समिति, महासमिति, प्रदेश समिति, जिल्ला समिति र स्थानीय संगठनहरू व्यक्तिको प्रभावभन्दा संस्थागत प्रक्रियाबाट चल्ने वातावरण निर्माण गर्न सके मात्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अर्थ स्थापित हुन्छ । महाधिवेशनमा प्यानल नबनाउने वा प्रतिनिधिलाई स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्ने वातावरण बनाउने चर्चा पनि आन्तरिक लोकतन्त्रका दृष्टिले महत्वपूर्ण छ । तर प्यानल कागजमा नबनाउँदैमा गुटको अन्त्य हुँदैन । राजनीति केवल औपचारिक संरचनाले चल्दैन । अनौपचारिक शक्ति पनि हुन्छ । कसले कसलाई समर्थन ग¥यो, कसले कसको समूहलाई प्रतिनिधि व्यवस्थापन ग¥यो, कसले कसलाई टिकट दिलायो, कसले कुन पदका लागि कुन समूहसँग सम्झौता ग¥यो, यस्ता अदृश्य सम्बन्धहरूले पनि चुनावी परिणाम प्रभावित गर्न सक्छन् । त्यसैले वास्तविक आन्तरिक लोकतन्त्र भनेको प्यानल नबनाउनु मात्र होइन, प्रतिनिधिलाई निर्भय भएर आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु हो ।
१५औँ महाधिवेशनमा युवाको प्रश्न सबैभन्दा ठूलो प्रश्नमध्ये एक हो । नेपालमा जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा युवा छ । तर राजनीतिक दलहरूको निर्णय प्रक्रियामा युवा पुस्ताको प्रभाव अझै अपेक्षाअनुसार देखिएको छैन । काँग्रेसले युवालाई नेतृत्वमा ल्याउने कुरा गरिरहेको छ, पदाधिकारी संरचनामा परिवर्तन र युवा सहभागिताको विषय उठाइएको छ । तर युवालाई केन्द्रीय समितिमा केही सिट दिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । युवा पुस्ताले नीति निर्माण गर्ने अधिकार पनि पाउनुपर्छ । उसले बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारी, डिजिटल अर्थतन्त्र, स्टार्टअप, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, स्वास्थ्य र उद्यमशीलताका विषयमा पार्टीको नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष भूमिका पाउनुपर्छ । आजको नेपाली युवा बीपी कोइरालाको राजनीतिक इतिहास पढेर मात्र काँग्रेससँग जोडिँदैन । उसले आफ्नो मोबाइलमा संसार हेर्छ । उसले अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, खाडी मुलुक र युरोपमा रहेका आफ्ना साथीहरूसँग दैनिक कुराकानी गर्छ । उसले संसारको राजनीतिक र आर्थिक परिवर्तनलाई केही सेकेन्डमै हेर्न सक्छ । उसले प्रश्न गर्छ, नेपालमा अवसर किन छैन ? देश छोडेर जानुपर्ने बाध्यता किन छ ? सरकारी सेवा किन ढिलो हुन्छ ? शिक्षा र स्वास्थ्य किन महँगो हुँदैछ ? भ्रष्टाचार किन नियन्त्रण हुँदैन ? राजनीतिक दलका नेताहरू किन चुनावका बेला मात्र जनताको घरमा पुग्छन् ? काँग्रेसले यी प्रश्नको उत्तर दिन सक्नुपर्छ ।

महिला सहभागिताको प्रश्न पनि यही रूपमा हेर्नुपर्छ । पार्टीको पदाधिकारीमा महिलाको सङ्ख्या बढाउनु स्वागतयोग्य विषय हुन सक्छ, तर महिला प्रतिनिधित्वलाई केवल सङ्ख्याको खेलमा सीमित गर्नु हुँदैन । महिलालाई निर्णय प्रक्रियाको वास्तविक शक्ति दिनुपर्छ । नेपाली महिलाले स्थानीय तहदेखि संघीय संसद्सम्म महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । अब राजनीतिक दलको केन्द्रीय नेतृत्वमा पनि महिलाको आवाज नीति निर्माणको केन्द्रमा पुग्न आवश्यक छ । महिला नेतृलाई केवल महिला मुद्दाको प्रतिनिधि बनाउने पुरानो सोचभन्दा बाहिर निस्कनुपर्छ । अर्थतन्त्र, परराष्ट्र, सुरक्षा, प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य र विकासजस्ता सबै विषयमा महिलाको नेतृत्व स्थापित हुनुपर्छ । त्यसैगरी काँग्रेसको समावेशिताको प्रश्न पनि गम्भीर छ । मधेस, हिमाल, पहाड, कर्णाली, सुदूरपश्चिम, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, थारू, पिछडिएका समुदाय तथा विभिन्न भूगोलका नागरिकको आवाज पार्टीभित्र कति प्रभावकारी रूपमा पुग्छ भन्ने प्रश्न महाधिवेशनको बहसमा आउनैपर्छ । प्रतिनिधित्वको सूचीमा नाम हुनु र निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव हुनु फरक कुरा हो । काँग्रेसले समावेशितालाई केवल पदको बाँडफाँट नभई राजनीतिक अधिकारको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ । काँग्रेसको सबैभन्दा गम्भीर बहस भने विचारको हो । काँग्रेसले आफूलाई लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । तर आजको पुस्ताले लोकतान्त्रिक समाजवादको अर्थ के हो भनेर व्यवहारिक प्रश्न गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रलाई कसरी हेर्ने ? राज्यको भूमिका कति हुने ? सामाजिक सुरक्षा कसरी विस्तार गर्ने ? स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यको जिम्मेवारी कति हुने ? कृषि र उद्योगलाई कसरी जोड्ने ? रोजगारी सिर्जना कसरी गर्ने ? वैदेशिक लगानीलाई कसरी आकर्षित गर्ने ? डिजिटल अर्थतन्त्रमा नेपाल कसरी प्रतिस्पर्धी बन्ने ? जलविद्युत्, पर्यटन र सूचना प्रविधिबाट कसरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने ? यस्ता प्रश्नको उत्तर बिना केवल पुराना राजनीतिक नाराले नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न कठिन हुन्छ । नेपालको अर्थतन्त्र आज एउटा संक्रमणको अवस्थामा छ । एकातिर रेमिट्यान्समा आधारित उपभोग अर्थतन्त्र छ, अर्कोतिर ठूलो युवा जनशक्ति विदेश गइरहेको छ । गाउँमा खेत बाँझिँदैछन्, सहरमा बेरोजगारी र महँगीको दबाब छ, उद्योगमा लगानीको समस्या छ, सरकारी परियोजनामा ढिलाइ छ । यस्तो अवस्थामा काँग्रेसले आर्थिक नीतिलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट परिभाषित गर्नुपर्ने देखिन्छ । निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने नीति आवश्यक छ, तर त्यससँगै साना उद्यमी, किसान, सहकारी, स्टार्टअप, फर्किएका आप्रवासी श्रमिक र स्थानीय उत्पादनलाई पनि आर्थिक नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।

काँग्रेसले गठबन्धन राजनीतिबारे पनि गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालको पछिल्लो राजनीतिमा चुनावी गठबन्धन सामान्य अभ्यासजस्तै बनेको छ । गठबन्धनले सरकार निर्माणमा सहयोग गर्न सक्छ, तर बारम्बारको गठबन्धनले पार्टीहरूको वैचारिक पहिचानमा प्रश्न पनि उठाउन सक्छ । काँग्रेसले आफ्नै नीति, कार्यक्रम र संगठनका आधारमा जनतासामु जाने निर्णय गर्छ भने त्यसले राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई स्पष्ट बनाउन सक्छ । तर ‘एक्लै चुनाव लड्ने’ घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसका लागि संगठन बलियो, उम्मेदवार छनोट पारदर्शी, नीति स्पष्ट र स्थानीय तहसम्म जनसम्बन्ध प्रभावकारी हुनुपर्छ । आज काँग्रेसले अर्को महत्वपूर्ण चुनौती डिजिटल राजनीतिमा सामना गरिरहेको छ । डिजिटल सदस्यता र प्रविधिमैत्री संगठन निर्माणको कुरा भइरहे पनि डिजिटल राजनीति वेबसाइट वा सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट राख्ने विषय मात्र होइन । डिजिटल लोकतन्त्र भनेको नागरिकसँग निरन्तर संवाद, सूचना पारदर्शिता, नीति बहस, तथ्यमा आधारित राजनीतिक अभिव्यक्ति र जनताको प्रश्नको तत्काल जवाफ दिने संस्कार हो । अब राजनीतिक पार्टीको कार्यालयमा आउने मानिसको सङ्ख्या मात्र संगठनको शक्ति होइन । सामाजिक सञ्जालमा कति मानिसले नीति पढ्छन्, कति नागरिकले पार्टीको विचारसँग बहस गर्छन् र कति युवाले आफ्नो आवाज पार्टीभित्र पु¥याउन सक्छन् भन्ने पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । काँग्रेसको अर्को पक्ष हो, महाधिवेशन केन्द्रित राजनीति । नेपालका राजनीतिक दलहरूमा महाधिवेशन नजिकिँदा संगठन सक्रिय हुने र महाधिवेशन सकिएपछि फेरि निष्क्रिय हुने प्रवृत्ति देखिन्छ । महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन, नेतृत्वको चुनाव र पद बाँडफाँटमा ठूलो ऊर्जा खर्च हुन्छ, तर महाधिवेशनले पारित गरेको नीति कार्यान्वयनमा त्यति नै ऊर्जा खर्च भएको देखिँदैन । यदि काँग्रेसले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनलाई व्यवहारमा उतार्न सकेन भने महाधिवेशनको सम्पूर्ण बहस औपचारिक दस्तावेजमा सीमित हुन सक्छ । काँग्रेसका लागि आत्मालोचना आवश्यक छ, तर आत्मालोचना आत्मद्वेष हुनु हुँदैन । पार्टीले आफ्ना कमजोरी स्वीकार गर्नुपर्छ, तर आफ्नो ऐतिहासिक योगदान पनि बिर्सनु हुँदैन । नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा काँग्रेसले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण छ । प्रश्न त्यो इतिहासलाई दोहो¥याउने होइन । इतिहासको मूल्यलाई नयाँ पुस्ताको आवश्यकता र नयाँ समयको चुनौतीसँग जोड्ने हो । १५औँ महाधिवेशन त्यसैले काँग्रेसका लागि एउटा अवसर पनि हो र चुनौती पनि । अवसर यस अर्थमा कि पार्टीले आफ्नो संगठनलाई पुनर्गठन गर्न सक्छ, नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउन सक्छ, महिलाको भूमिका विस्तार गर्न सक्छ, समावेशितालाई बलियो बनाउन सक्छ, आर्थिक नीति पुनर्विचार गर्न सक्छ र जनतासँगको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले निर्माण गर्न सक्छ । चुनौती यस अर्थमा कि यदि महाधिवेशन फेरि गुटगत शक्ति प्रदर्शन, पद बाँडफाँट र व्यक्तिगत समीकरणमै सीमित भयो भने परिवर्तनको अपेक्षा कमजोर हुन सक्छ ।

अन्ततः प्रश्न गगन थापा, शेरबहादुर देउवा, शेखर कोइराला वा कुनै एक नेताको मात्र होइन । प्रश्न काँग्रेसको संस्थागत भविष्यको हो । नेता बदलिन सक्छन्, पदाधिकारी बदलिन सक्छन्, गुटको समीकरण बदलिन सक्छ । तर संस्था त्यही रहन्छ । काँग्रेसको वास्तविक शक्ति कुनै एक व्यक्तिको लोकप्रियता होइन, संस्थागत लोकतन्त्र, कार्यकर्ताको विश्वास, जनताको भरोसा र समयअनुकूल विचार निर्माण गर्ने क्षमतामा निर्भर हुन्छ । १५औँ महाधिवेशनले कांग्रेसलाई एउटा ऐना दिएको छ । त्यो ऐनामा पुरानो इतिहास पनि छ, वर्तमानको विवाद पनि छ, नयाँ पुस्ताको बेचैनी पनि छ र भविष्यको सम्भावना पनि छ । अब काँग्रेसले त्यो ऐनामा आफूलाई हेरेर मुस्कुराउने मात्र होइन, आफूभित्र देखिएका कमजोरीलाई सच्याउने साहस गर्नुपर्नेछ । किनकि राजनीति केवल नेतृत्व परिवर्तनको खेल होइन । राजनीति समाज परिवर्तनको जिम्मेवारी हो । महाधिवेशन केवल प्रतिनिधिहरूले मत हाल्ने दिन होइन । महाधिवेशन भनेको पार्टीले आफू कुन बाटोमा हिँड्ने भन्ने सामूहिक निर्णय गर्ने अवसर हो । त्यसैले १५औँ महाधिवेशनको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न ‘को जित्यो ?’ भन्ने होइन । अझ ठूलो प्रश्न ‘काँग्रेसले आफूभित्रको कुन राजनीतिक संस्कार जित्यो र कुन संस्कारलाई पछाडि छोड्यो ?’ भन्ने हो । यदि काँग्रेसले व्यक्तिभन्दा संस्था, गुटभन्दा विचार, पदभन्दा नीति, नाराभन्दा परिणाम, इतिहासभन्दा भविष्य र संगठनभित्रको शक्ति संघर्षभन्दा जनताको जीवनलाई केन्द्रमा राख्न सक्यो भने महाधिवेशनको अर्थ मतदानको परिणामभन्दा धेरै ठूलो हुनेछ । तर यदि पुराना शक्ति समीकरण नयाँ अनुहारमा मात्र दोहोरिए भने महाधिवेशनले नेतृत्व त बदल्न सक्छ, राजनीतिक संस्कार बदल्न सक्नेछैन ।
अन्ततः काँग्रेसका सामु उभिएको प्रश्न सरल छ, तर उत्तर कठिन छ, बदलिँदो नेपाललाई बदल्न खोज्ने काँग्रेस पहिले आफैँ कति बदलिन तयार छ ? १५औँ महाधिवेशनको वास्तविक फैसला मतपेटिकामा मात्र हुनेछैन । त्यसको फैसला महाधिवेशनपछि गाउँको कांग्रेस कार्यालयमा, युवाको मनमा, महिलाको नेतृत्वमा, कार्यकर्ताको व्यवहारमा, संसद्को भूमिकामा, सरकारप्रतिको दृष्टिकोणमा र जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएको राजनीतिमा देखिनेछ । त्यही दिन थाहा हुनेछ, १५औँ महाधिवेशन काँग्रेसको अर्को अधिवेशन मात्र थियो कि काँग्रेसले आफूलाई पुनः खोज्ने एउटा ऐतिहासिक मोड ।