नेपालगन्ज ।
सरकारले भोटेकोशी बाढीपछिको विपद् व्यवस्थापनको कामलाई खोज तथा उद्धारबाट खोज तथा पुनस्र्थापनाको चरणमा लैजाने भएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बुधबार बसेको ३७औँ बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । बैठकले अत्यावश्यक स्थानहरूको खोजी कार्यलाई जारी राख्दै हालका लागि खोज तथा उद्धारबाट खोज तथा पुनस्र्थापनाको कार्य अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको जानकारी दिइएको छ ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले खोज उद्धारमा खटिएका टोली र जिल्ला सुरक्षा समिति समेतको सिफारिसलाई ध्यानमा राखी यस्तो निर्णय गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले जानकारी दिए । उनले अहिले पनि दुईवटा टनेलमा खोजीको काम भइरहेको बताए । त्यसबाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि खोतल्दै जाँदा आवश्यकता भएपबमोजिम खोजीकार्य जारी राखिने उनले बताए । बैठकमा सुरक्षाकर्मीको तर्फबाट अब ९९ दशमलव ९९ प्रतिशत जीवित उद्धार गर्न सकिने सम्भावना छैन भन्ने ब्रिफिङ भएकोले उद्धारको काम हुने सम्भावना नरहेको पनि उप्रेतीले बताए ।
उनले शवको खोजीलाई निरन्तरता दिइने पनि बताए । उप्रेतीले अहिले होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेकाहरूको दुःख र पीडालाई मध्यनजर गरेर उनीहरूको अस्थायी घर बनाउनेतिर जानुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरे । साथै, विकास साझेदारहरूले पनि अस्थायी बसोबासका लागि सहयोगको प्रस्ताव लिएर आइरहेको पनि उनले जानकारी दिए । नेपाल सरकारले घरको मोडेल दिने, घर निर्माणमा विकास साझेदार संस्था, गैरसरकारी संस्थाहरूको सहयोग लिएर पुनःस्थापातिर अघि बढ्ने निर्णय भएको उनले बताए ।
बैठकले बेपत्ता भएका व्यक्तिको स्थायी ठेगाना भएका स्थानीय तहले प्रमाणित गरी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउने र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उक्त विवरण प्रमाणित गरी प्राधिकरणमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ । यसैगरी बाढीमा परी बेपत्ता भएका नागरिकलाई मृतक वा मृतकसरह घोषणा गर्नेसम्बन्धी कानुनमा गर्नुपर्ने संशोधन सम्बन्धमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले काम गरिरहेको पनि प्रमुख डा. उप्रेतीले जनाए ।
उनले अबको करिब दुई हप्तामा मृत्यु घोषणा वा मृत्यु सरहको घोषणाका लागि आवश्यक कानुनी सशोधनका कामहरू पूरा भइसक्ने पनि बताए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट राहत रकम प्रदानको काम सुरु गरिने उनको भनाइ छ । बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णयअनुसार गठित समितिले नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सम्भावित सुरक्षित स्थानमा विभिन्न साझेदार संस्थाहरू समेत परिचालन गरी अस्थायी बसोबास निर्माणको कार्य गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
जसको नेतृत्व पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गर्ने उप्रेतीले जानकारी दिए । हाललाई अस्थायी संरचना बनाएर बसोबासको व्यवस्था मिलाइने भएको छ । स्थायी बसोबासका लागि बाढी प्रभावितहरूको संस्कृति र उनीहरू पहिले बसोबास गर्दै आएको स्थानको अवस्थाको मूल्यांकनपश्चात् पुननिर्माणमा जाने निर्णय भएको छ । बैठकले विपद् सम्मान तथा पुरस्कारसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको उप्रेतीले जानकारी दिएका छन् ।
बैठकले भोटेकोशी बाढी तथा तत्पश्चात्का मनसुनजन्य विपद्का घटनाहरूमा खोज, उद्धार, राहत वितरणका क्रममा खटिएका व्यक्ति, जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संघसंस्था, जनसमुदाय, स्वयंसेवक, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षाकर्मी, सन्चारकर्मी र नागरिक समाजको उच्च प्रशंसा गर्दै धन्यवाद दिएको छन् । साथै, स्वदेश तथा विदेशबाट नगद तथा खोज उद्धार एवम् राहत सामग्री उपलब्ध गराउने र खोज उद्धार सम्बन्धी विशेषज्ञ टोली पठाउने मित्रराष्ट्रहरूलाई समेत धन्यवाद दिने निर्णय गरेको छ ।
गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने उक्त समितिको बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता, विज्ञान तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुनलगायतको पनि उपस्थिति रहेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार हाल रसुवा, नुवाकोट र धादिङका २१ वटा होल्डिङ सेन्टरमा एक हजार एक नौ जना जना नागरिकहरू आश्रय लिएर बसिरहेका छन् । सबैभन्दा बढी रसुवाका नौ वटा होल्डिङ सेन्टरमा आठ सय पाँच नागरिहरू रहेका छन् ।
हालसम्म एक हजार चार सय ५३ जनाको मृत्यु भएको प्रमाणित भइसकेको छ भने पाँच हजार दुई सय ८५ जना अझै फेला परेका छैनन् । बाढीपछि १३ हजार सात सय ९५ जनाको उद्धार गरिएको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ । सरकारले यसअघि नै होल्डिङ सेन्टरमा बसेका व्यक्तिहरूका चार जनासम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार घरभाडा दिएर व्यवस्थापन गर्ने र थप सदस्य भएमा प्रतिव्यक्ति दुई हजार रूपैयाँ भाडा थप दिइने निर्णय गरिसकेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्