गणतन्त्रका पहिलो अर्थमन्त्री भट्टराईका ऐतिहासिक आर्थिक सुधार

डा. डक्टप्रसाद धिताल

२०६५ सालको बजेट नेपालको राजनीतिक इतिहासमा मात्र होइन, आर्थिक रूपान्तरणको दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण मोडका रूपमा देखिन्छ । गणतन्त्र नेपालको पहिलो अर्थमन्त्रीका रूपमा डा. बाबुराम भट्टराईले प्रस्तुत गरेको बजेटले नयाँ राजनीतिक व्यवस्थालाई जनमुखी आर्थिक नीतिसँग जोड्ने प्रयास गरेको थियो । शान्ति प्रक्रियालाई सुदृढ गर्दै सामाजिक न्याय, समावेशी विकास र राज्यको स्रोतमा समान पहुँचलाई प्राथमिकता दिइयो । कर प्रणालीमा सुधार, राजस्व विस्तार, पूर्वाधार निर्माण, कृषि विकास, ग्रामीण अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण तथा युवालाई रोजगारी र स्वरोजगारतर्फ आकर्षित गर्ने कार्यक्रम अघि सारिए । गरिब, दलित, जनजाति, महिला, पिछडिएका क्षेत्र तथा सीमान्तकृत समुदायलाई विकासको मूलधारमा ल्याउने लक्ष्य पनि बजेटको महत्वपूर्ण पक्ष थियो । यस अर्थमा उक्त बजेट तत्कालीन सरकारको आय–व्यय विवरणभन्दा माथि उठेर नयाँ नेपालको आर्थिक, सामाजिक र विकासात्मक दिशाको प्रारम्भिक खाका प्रस्तुत गर्ने महत्वाकांक्षी प्रयास थियो ।

१. राजस्व संकलनमा ऐतिहासिक वृद्धि

डा. बाबुराम भट्टराईको आर्थिक नीतिको महत्वपूर्ण पक्ष राज्यको आन्तरिक राजस्व क्षमता बलियो बनाउनु थियो । उनले करको दर मात्र बढाएर जनतामाथि थप भार पार्नेभन्दा कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने, कर चुहावट नियन्त्रण गर्ने र राजस्व संकलनमा पारदर्शिता कायम गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिए । भन्सार प्रशासनमा कडाइ, करदाताको दायरा विस्तार, अनुगमन प्रणालीको सुधार तथा राजस्व प्रशासनमा संस्थागत अनुशासन कायम गर्ने प्रयास गरियो । यसको परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व संकलनमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखियो । बढ्दो राजस्वले सरकारलाई विकास निर्माण, पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा र जनमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थप आन्तरिक स्रोत उपलब्ध गरायो । यसरी राजस्व वृद्धि केवल सरकारी आम्दानी बढाउने विषय नभई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणतर्फको महत्वपूर्ण प्रारम्भिक कदमका रूपमा स्थापित भयो ।

२. भन्सार प्रशासनमा सुधार

२०६५ सालको बजेटले नेपालको राजस्व प्रणालीको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा रहेको भन्सार प्रशासनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिएको थियो । खुला सीमाका कारण हुने तस्करी, राजस्व छली र वस्तुको वास्तविक मूल्यांकनमा देखिने कमजोरी नियन्त्रण गर्न कडा अनुगमन तथा प्रशासनिक सुधारमा जोड दिइयो । आयातित वस्तुको मूल्यांकन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने, भन्सार प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने र कर्मचारी तथा व्यवसायीबीच हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरियो । सीमाक्षेत्रमा निगरानी बढाउँदै राजस्व चुहावट रोक्ने अभियान सञ्चालन गरिनुले राज्यको आम्दानी वृद्धि गर्ने आधार तयार ग¥यो । यसले भन्सारलाई केवल राजस्व उठाउने कार्यालयका रूपमा नभई आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको संरक्षण गर्ने महत्वपूर्ण संयन्त्रका रूपमा विकास गर्ने प्रयासलाई प्रतिबिम्बित ग¥यो ।

३. स्वैच्छिक कर घोषणा कार्यक्रम

२०६५ सालको आर्थिक नीतिमा लामो समयदेखि करको दायराभन्दा बाहिर रहेका आय तथा सम्पत्तिलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउने उद्देश्यले स्वैच्छिक कर घोषणा कार्यक्रम अघि सारियो । यस कार्यक्रममार्फत विगतमा कर नतिरेका वा आफ्नो वास्तविक सम्पत्ति तथा आम्दानी सार्वजनिक नगरेका व्यक्तिलाई निश्चित प्रक्रियामार्फत राज्यसमक्ष विवरण घोषणा गरी कर तिर्ने अवसर प्रदान गरियो ।
यसको मुख्य उद्देश्य लुकेको सम्पत्तिलाई कानुनी तथा कर प्रणालीको दायरामा ल्याउनु, राजस्व आधार विस्तार गर्नु र भविष्यमा कर अनुपालन बढाउनु थियो । कार्यक्रमबाट राज्यले अतिरिक्त राजस्व प्राप्त गर्ने अवसर पाए पनि कर छल्नेहरूलाई एक प्रकारको सहुलियत दिइएको र नियमित रूपमा कर तिर्ने करदातामाथि अन्याय भएको भन्दै आलोचना पनि भयो । तथापि, तत्कालीन परिस्थितिमा यसलाई राजस्व विस्तार र आर्थिक औपचारिकीकरणको प्रयोगात्मक कदमका रूपमा हेरियो ।

४. करको दायरा विस्तार

२०६५ सालको बजेटले राज्यको राजस्व आधार फराकिलो बनाउन करको दायरालाई विस्तार गर्ने नीतिलाई महत्वपूर्ण प्राथमिकता दिएको थियो । यसअन्तर्गत कर प्रणालीमा समेटिन बाँकी रहेका व्यक्ति, व्यवसाय तथा आर्थिक गतिविधिलाई क्रमशः औपचारिक कर प्रणालीमा ल्याउने प्रयास गरियो । कर प्रशासनलाई आधुनिक, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँदै करदाताको विवरण व्यवस्थापन, अनुगमन तथा कर संकलन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखियो । यसको उद्देश्य तत्काल राजस्व बढाउनु मात्र नभई राज्य र नागरिकबीच कर तिर्ने र सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने सम्बन्धलाई संस्थागत बनाउनु पनि थियो । कर तिर्नु नागरिकको दायित्व र राज्यको विकासका लागि आवश्यक स्रोत हो भन्ने भावना विकास गर्दै स्वेच्छिक कर अनुपालनको संस्कृति निर्माण गर्ने प्रयास गरियो । यसरी करको दायरा विस्तारलाई दीर्घकालीन रूपमा आन्तरिक स्रोत सुदृढीकरण र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको आधारका रूपमा अघि बढाइएको थियो ।

५. युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष

२०६५ सालको बजेटमा बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्दै युवालाई स्वदेशमै रोजगारी खोज्नेभन्दा रोजगारी सिर्जना गर्ने अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको अवधारणा अघि सारियो । यसअन्तर्गत बेरोजगार युवा तथा साना व्यवसायीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई कृषि, पशुपालन, साना उद्योग, व्यापार तथा विभिन्न स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइयो । यसको मूल उद्देश्य युवाको सीप, श्रम र सिर्जनशीलतालाई उत्पादनसँग जोड्दै आत्मनिर्भरता बढाउनु थियो । यस कार्यक्रमले धेरै युवालाई आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्ने अवसर प्रदान गरे पनि कर्जा वितरणमा पारदर्शिता, राजनीतिक पहुँच, प्रभावकारी अनुगमन र ऋण असुलीजस्ता विषयमा व्यवहारिक चुनौती देखिए । यद्यपि, युवालाई उद्यमशील बनाउने र स्वदेशमै आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने दृष्टिले यो कार्यक्रम नेपालको स्वरोजगार नीतिमा महत्वपूर्ण सुरुवाती पहलका रूपमा स्थापित भयो ।

६. साना कृषकको ऋण मिनाहा

२०६५ सालको बजेटमा ग्रामीण तथा कृषि क्षेत्रमा रहेका आर्थिक रूपमा कमजोर किसानलाई राहत प्रदान गर्ने उद्देश्यले ३० हजार रुपैयाँसम्मको कृषि ऋण मिनाहा गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय अघि सारियो । लामो समयदेखि ऋणको भारमा रहेका सीमान्तकृत तथा साना कृषकलाई यस नीतिले आर्थिक राहत प्रदान गर्नुका साथै पुनः उत्पादनमूलक गतिविधिमा फर्किन प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।
कृषि क्षेत्रलाई केवल उत्पादनको माध्यम नभई ग्रामीण अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनको आधारका रूपमा हेर्दै किसानको ऋणभार घटाउने प्रयास गरिएको थियो । यसबाट किसानको क्रयशक्ति बढाउने, कृषि उत्पादनलाई निरन्तरता दिने र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्य राखियो । यद्यपि ऋण मिनाहाले वित्तीय अनुशासन र भविष्यमा ऋण भुक्तानी संस्कृतिमा पार्न सक्ने प्रभावबारे बहस पनि भयो । समग्रमा, यो नीति गरिब तथा साना किसानको पक्षमा केन्द्रित सामाजिक न्यायमुखी आर्थिक हस्तक्षेपका रूपमा महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

७. कृषि आधुनिकीकरणमा जोड

२०६५ सालको बजेटले नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रलाई परम्परागत निर्वाहमुखी अवस्थाबाट व्यावसायिक, उत्पादनमुखी र आधुनिक कृषि प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य अघि सारेको थियो । कृषकको उत्पादन र आय वृद्धि गर्न सिँचाइ सुविधा विस्तार, गुणस्तरीय बीउ तथा मलको सहज उपलब्धता, कृषि प्रविधिको प्रयोग र उत्पादनको बजार पहुँच सुधारजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखियो । कृषि उत्पादन बढाएर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने तथा किसानको जीवनस्तर सुधार गर्ने उद्देश्य पनि नीतिमा देखिन्थ्यो । ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी र आयका अवसर सिर्जना गर्दै कृषि तथा गैरकृषि आर्थिक गतिविधिलाई समेत जोड्ने प्रयास गरिएको थियो । यसरी कृषि आधुनिकीकरणलाई केवल उत्पादन बढाउने कार्यक्रमका रूपमा नभई ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना, किसानको आय वृद्धि र समग्र आर्थिक विकासको आधारका रूपमा अघि बढाइएको थियो ।

८. पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गलाई प्राथमिकता

२०६५ सालको बजेटले पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपालको भौगोलिक तथा आर्थिक असन्तुलन घटाउने दीर्घकालीन पूर्वाधार विकासको अवधारणालाई अघि बढायो ।मध्यपहाडी क्षेत्रका विभिन्न जिल्ला र बस्तीलाई सडक सञ्जालमार्फत आपसमा जोड्ने तथा ती क्षेत्रलाई राष्ट्रिय बजार र आर्थिक गतिविधिसँग आबद्ध गर्ने उद्देश्य यस आयोजनाको केन्द्रमा थियो । सडक विस्तारसँगै स्थानीय उत्पादनको बजार पहुँच, यातायात सुविधा, रोजगारीका अवसर र ग्रामीण अर्थतन्त्रको गतिशीलता बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । विशेषगरी तराई र राजधानीकेन्द्रित विकासलाई पहाडी भूभागतर्फ विस्तार गर्दै दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रलाई विकासको मूलधारमा ल्याउने दृष्टिकोण यसमा समेटिएको थियो । त्यसैले मध्यपहाडी लोकमार्गलाई केवल सडक निर्माणको परियोजनाभन्दा माथि उठाएर क्षेत्रीय सन्तुलित विकास, आर्थिक एकीकरण र दीर्घकालीन राष्ट्रिय पूर्वाधार निर्माणको रणनीतिक आधारका रूपमा अघि सारिएको थियो ।

९. जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी विस्तार

२०६५ सालको बजेटले नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा ऊर्जा क्षेत्रको रणनीतिक महत्वलाई स्वीकार गर्दै जलविद्युत् विकास र ऊर्जा उत्पादनमा लगानी विस्तार गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिएको थियो । तत्कालीन ऊर्जा संकट र बढ्दो विद्युत् मागलाई सम्बोधन गर्न जलविद्युत् आयोजनाको विकास, प्रसारण संरचना विस्तार तथा विद्युत् उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्न सरकारी लगानी बढाउने प्रयास गरियो । साथै, निजी क्षेत्रलाई पनि जलविद्युत्मा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्दै सार्वजनिक–निजी सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्ने नीति अघि सारियो । पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध भए उद्योग, कृषि, पर्यटन र घरेलु व्यवसायको उत्पादन क्षमता बढ्ने तथा रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको थियो । यसरी जलविद्युत्लाई तत्कालीन ऊर्जा संकट समाधान गर्ने माध्यम मात्र नभई औद्योगिकीकरण, रोजगारी, पूर्वाधार विकास र दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा स्थापित गर्ने दृष्टिकोण बजेटमा देखिन्थ्यो ।

१०. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विस्तार

२०६५ सालको बजेटले आर्थिक विकाससँगै सामाजिक न्याय र समावेशी विकासलाई पनि राज्यको महत्वपूर्ण दायित्वका रूपमा अघि सारेको थियो । दलित, महिला, जनजाति, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्र तथा विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रम विस्तार गर्ने नीति लिइयो । लामो समयदेखि राज्यका अवसर र स्रोतबाट अपेक्षाकृत वञ्चित समुदायलाई विकासको मूलधारमा ल्याउने, उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था सुधार गर्ने र सार्वजनिक सेवामा पहुँच बढाउने उद्देश्य यसमा समेटिएको थियो । सामाजिक सुरक्षा र लक्षित कार्यक्रममार्फत कमजोर वर्गको जीवनस्तर उकास्दै समान अवसरको वातावरण निर्माण गर्ने प्रयास गरियो । यसले आर्थिक वृद्धिलाई मात्र केन्द्रमा नराखी विकासको लाभ समाजका विभिन्न वर्ग र समुदायसम्म पु¥याउने समावेशी राज्यको अवधारणालाई बजेट नीतिसँग जोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

११. आर्थिक अनुशासन र फजुल खर्च नियन्त्रण

२०६५ सालको बजेटले राज्यको सीमित स्रोतलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न आर्थिक अनुशासन र सार्वजनिक खर्च नियन्त्रणलाई महत्व दिएको थियो । सरकारी कार्यालयमा हुने अनावश्यक तथा दोहोरो खर्च कटौती गर्ने, प्रशासनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउने र विकास तथा जनसेवासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गर्ने नीति अघि सारियो । सार्वजनिक स्रोतको उपयोगमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउँदै खर्चको परिणाम र उपलब्धिलाई समेत महत्व दिने प्रयास गरियो । राज्यको आम्दानी बढाउनु मात्र पर्याप्त नभई उपलब्ध स्रोतको सही व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने प्रयास गरिएको थियो । यसले सार्वजनिक खर्चलाई उत्पादन, विकास र जनहितसँग जोड्ने तथा सीमित सरकारी स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्ने आर्थिक व्यवस्थापनको आधार तयार गर्ने उद्देश्य बोकेको थियो ।

१२. सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा पारदर्शिता

२०६५ सालको बजेटले सार्वजनिक स्रोतको परिचालनमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र वित्तीय सुशासनलाई महत्वपूर्ण विषयका रूपमा अघि सारेको थियो । बजेट विनियोजनदेखि कार्यान्वयनसम्म सरकारी खर्चलाई व्यवस्थित र निगरानीयोग्य बनाउने, कर प्रशासनमा स्पष्टता ल्याउने तथा राज्यका आर्थिक कारोबारलाई नियम, प्रक्रिया र जवाफदेहितासँग जोड्ने प्रयास गरियो । सार्वजनिक रकम कहाँ, कसरी र कुन उद्देश्यका लागि खर्च भयो भन्ने विषयलाई स्पष्ट बनाउँदै आर्थिक निर्णय प्रक्रियामा संस्थागत पारदर्शिता कायम गर्ने लक्ष्य राखियो । यसले सरकारी निकायको वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधारसँगै सार्वजनिक पदाधिकारी र सम्बन्धित संस्थाको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको संस्कार विकास गर्ने आधार तयार गर्ने प्रयास ग¥यो । पारदर्शी वित्तीय प्रणालीलाई सुशासन र जनविश्वासको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा स्थापित गर्ने दृष्टिकोण यस नीतिमा स्पष्ट देखिन्थ्यो ।

१३. सहकारी र ग्रामीण अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन

२०६५ सालको बजेटले ग्रामीण क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सहकारी क्षेत्रलाई विकासको महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा अघि बढाउने नीति लिएको थियो । स्थानीय समुदायको बचतलाई एकीकृत गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, साना उद्यम तथा व्यवसाय विस्तार गर्ने र ग्रामीण जनतालाई वित्तीय सेवामा सहज पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले सहकारी संस्थालाई प्रोत्साहन गरियो । विशेषगरी कृषि, पशुपालन, लघु उद्यम र स्थानीय उत्पादनसँग सहकारीलाई जोडेर गाउँमै रोजगारी तथा आयका अवसर सिर्जना गर्ने प्रयास गरियो । यसले ग्रामीण समुदायलाई केवल उपभोक्ताका रूपमा नभई उत्पादक, लगानीकर्ता र उद्यमीका रूपमा आर्थिक गतिविधिमा सहभागी गराउने अवधारणालाई बलियो बनायो । समग्रमा, सहकारी प्रवद्र्धनलाई ग्रामीण विकास, स्थानीय पूँजी परिचालन र समावेशी आर्थिक रूपान्तरणबीचको महत्वपूर्ण सेतुका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

१४. रोजगार सिर्जनालाई बजेटको केन्द्रमा राख्नु

२०६५ सालको बजेटले बढ्दो बेरोजगारी र युवाको वैदेशिक रोजगारीप्रतिको निर्भरतालाई सम्बोधन गर्न स्वदेशमै रोजगारी तथा आयका अवसर सिर्जना गर्ने नीतिलाई महत्वपूर्ण प्राथमिकता दिएको थियो । कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, निर्माण, पर्यटन र सेवा क्षेत्रलाई रोजगारीमुखी बनाउँदै स्थानीय स्तरमै आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने प्रयास गरियो । युवाको श्रम, सीप र सिर्जनशीलतालाई उत्पादनसँग जोडेर उनीहरूलाई रोजगार खोज्ने मात्र होइन, स्वरोजगार र उद्यमशीलतातर्फ अघि बढाउने सोचलाई प्रोत्साहन दिइयो । ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन र रोजगारी बढेमा वैदेशिक पलायनको दबाब घटाउन सकिने अपेक्षा थियो । यसरी रोजगारीलाई केवल आर्थिक विषयका रूपमा नभई गरिबी न्यूनीकरण, सामाजिक स्थायित्व, युवा सहभागिता र दीर्घकालीन आर्थिक आत्मनिर्भरतासँग जोडिएको राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा बजेटमा स्थापित गर्ने प्रयास गरिएको थियो ।

१५. नयाँ नेपालको आर्थिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नु

२०६५ सालको बजेटलाई गणतन्त्र स्थापनापछिको नेपालको नयाँ आर्थिक दिशाको प्रारम्भिक दस्तावेजका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । डा. बाबुराम भट्टराईले प्रस्तुत गरेको बजेटले परम्परागत आय–व्ययको सीमाभन्दा बाहिर गएर सामाजिक न्याय, समावेशी विकास, पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना र आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई आर्थिक रूपान्तरणका महत्वपूर्ण आधारका रूपमा अघि सारेको थियो । विकासको लाभ समाजका कमजोर तथा पछाडि परेका वर्गसम्म पु¥याउने, ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई उत्पादनसँग जोड्ने, युवालाई स्वरोजगारतर्फ आकर्षित गर्ने तथा राज्यको राजस्व क्षमता विस्तार गर्ने सोच यसमा समेटिएको थियो । सडक, ऊर्जा, कृषि, उद्योग र सामाजिक क्षेत्रको विकासलाई एकअर्कासँग जोड्दै आत्मनिर्भर र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य देखिन्थ्यो । यस अर्थमा उक्त बजेटले राजनीतिक परिवर्तनलाई आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा परिणत गर्ने ‘नयाँ नेपाल’को प्रारम्भिक आर्थिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको थियो ।

निष्कर्ष

समग्र रूपमा हेर्दा, डा. बाबुराम भट्टराईको २०६५ सालको बजेट नेपालको राजनीतिक संक्रमणलाई आर्थिक पुनर्संरचनासँग जोड्ने महत्वपूर्ण प्रयासका रूपमा देखिन्छ । राजस्व प्रशासन सुधार, करको दायरा विस्तार, भन्सार व्यवस्थापन, कृषि तथा जलविद्युत्मा लगानी, स्वरोजगार प्रवद्र्धन, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार विकास र सार्वजनिक वित्तमा अनुशासन कायम गर्ने जस्ता विषयलाई एउटै आर्थिक दृष्टिकोणभित्र समेट्ने प्रयास गरिएको थियो । यसले राज्यको आन्तरिक स्रोत परिचालन र समावेशी विकासबारे बहसलाई थप महत्व दियो । यद्यपि केही कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी, स्रोत व्यवस्थापनका चुनौती र विभिन्न नीतिगत विवादले यसको सीमालाई पनि उजागर गरे । त्यसैले यस बजेटलाई केवल तत्कालीन उपलब्धि वा आलोचनाको आधारमा नभई दीर्घकालीन प्रभाव, कार्यान्वयनको अवस्था, उपलब्धि र चुनौती सबै पक्षबाट मूल्यांकन गर्नुपर्ने नेपालको आर्थिक इतिहासको महत्वपूर्ण अध्यायका रूपमा अध्ययन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।