नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
केन्द्रमा बनेको सत्ता समीकरणको प्रभाव प्रदेश सरकारसम्म विस्तार हुँदा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले एमालेको समर्थनमा विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । यससँगै दुवै प्रदेशमा नेकपा नेतृत्वको सरकारलाई तत्कालका लागि संवैधानिक र राजनीतिक आधार बलियो बनेको हो । केन्द्रमा नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बीच भएको सत्ता साझेदारीको सहमति प्रदेश सरकार गठन र पुनर्संरचनाको निर्णायक आधार बन्दै गएको छ ।
त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कर्णाली र सुदूरपश्चिममा देखिएको हो । एमालेको समर्थनपछि दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा बहुमत जुटाएका हुन् । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले प्रदेश सरकारको नेतृत्व प्रदेशभित्रको दलगत अंकगणितबाट मात्र निर्धारण नभई केन्द्रको सत्ता समीकरणसँग पनि गहिरोसँग जोडिएको देखाएको छ ।केन्द्रमा दलहरूबीच हुने सहमतिको असर प्रदेशमा सरकार परिवर्तन, नेतृत्व हस्तान्तरण र विश्वासको मतसम्म पुग्ने अवस्था पुनः स्थापित भएको हो ।
कर्णाली प्रदेशमा नेकपा प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाहीले विश्वासको मत पाए । बुधबार बसेको कर्णाली प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहीले राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको थियो । कूल ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा बैठकमा ३६ सांसद उपस्थित थिए । विश्वासको मतको पक्षमा २१ मत परेको छ, भने १३ सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका छन् । दुई मत तटस्थमा परेको थियो ।
कर्णालीमा सरकार गठनका लागि आवश्यक न्यूनतम सङ्ख्या नै २१ हो । त्यही निर्णायक अंकमा मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । सरकारलाई जोगाउन आवश्यक पर्ने बहुमतको सीमा र प्राप्त मत सङ्ख्या एउटै भएको हो । प्रदेशसभाको अंकगणित हेर्दा नेकपाका १४ र एमालेका १० गरी सत्तारुढ गठबन्धनसँग २४ सांसद रहेका छन् । एमालेका १० सांसदमध्ये सभामुखसमेत छन् ।
अर्कोतर्फ नेपाली काँग्रेसका १५ सांसद छन् भने नेकपा परित्याग गरेका पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोषी शाही पनि प्रदेशसभामा छन् । यसले नेकपाको एक्लो सङ्ख्याले बहुमत नपुग्ने अवस्थामा एमालेको समर्थन सरकारको निरन्तरताका लागि अपरिहार्य बनेको थियो । मुख्यमन्त्री शाहीले नियुक्त भएको २३औँ दिनमा विश्वासको मत लिएका हुन् ।
एमालेको समर्थनमा गत १२ साउनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहीका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्नु सरकारलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउने पहिलो महत्वपूर्ण राजनीतिक परीक्षा हो । सभामुख नन्दा गुरुङले विश्वासको मतको पक्षमा बहुमत प्राप्त भएको घोषणा गरेसँगै शाही नेतृत्वको सरकारलाई प्रदेशसभाबाट वैधानिक राजनीतिक समर्थन प्राप्त भएको छ ।
कर्णालीमा एमाले र नेकपाबीच प्रदेश सरकारको भागबन्डामा समेत सहमति जुटेको छ । यसका लागि दुई पार्टीका प्रदेश संसदीय दलबीच ६बुँदे सहमति भएको हो । सहमति अनुसार नेकपाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लिनेछ ।
भने एमालेले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ । एमालेले बुधबार नै तीन मन्त्री सरकारमा पठाइसकेको छ । प्रशासनिक संरचना सुधारका लागि यसअघि गरिएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन र बाँकी कामहरूलाई निरन्तरता दिइने, आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेट पारित गर्दा प्रदेशसभामा रहेका दलहरूबीच भएको सहमति अनुसार कार्यान्वयन गरिने र ३० लाख रूपैयाँभन्दा माथिका योजनाहरू ठेक्का प्रक्रियामार्फत गर्ने विगतको नीतिलाई निरन्तरता दिइने सहमति दुई दलबीच भएको छ । नयाँ नीति, कार्यक्रम, मनोनयन र नियुक्तिका सन्दर्भमा दुवै दलबीच आपसी सहमति भएपछि मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाइने र प्रदेश सरकारलाई सुशासन, मितव्ययिता र पारदर्शिता कायम हुने गरी सञ्चालन गरिने सहमति पत्रमा उल्लेख छ।
संवैधानिक प्रक्रियालाई औपचारिकता
नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार दुवै मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएका हुन् । विश्वासको मत प्राप्त भएसँगै दुवै सरकारलाई प्रदेशसभाको समर्थन प्राप्त भएको औपचारिक आधार बनेको हो । विश्वासको मतसँगै तत्कालका लागि दुवै प्रदेशमा सरकारको संकट टरेको छ ।
तर नेपालको प्रदेश राजनीतिमा सत्ता समीकरणको अस्थिर इतिहास हेर्दा विश्वासको मतलाई स्थायी राजनीतिक स्थायित्वको प्रमाण मानिहाल्ने अवस्था नरहेको राजनैतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । कर्णाली र सुदूरपश्चिममा विश्वासको मत प्राप्त भएको घटनाले एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक सन्देश दिएको छ । प्रदेश सरकारको स्थायित्व अझै पनि प्रदेशभित्रको मात्र राजनीतिक सहमतिमा निर्भर छैन् । केन्द्रमा दलहरूबीच बन्ने गठबन्धन, सत्ता साझेदारी र नेतृत्व बाँडफाँटले प्रदेश सरकारको भविष्य निर्धारण गर्न सक्ने अवस्था कायमै छ ।
केन्द्रमा सहमति फेरिएपछि प्रदेशमा सरकार फेरिने र प्रदेशमा नयाँ समीकरण बनेपछि त्यसलाई विश्वासको मतमार्फत संस्थागत गर्ने क्रमले संघीय शासन प्रणालीको व्यवहारिक अभ्यासमाथि विज्ञहरूले आलोचना समेत गर्न थालेका छन् । प्रदेशसभामा निर्वाचित सांसदहरूको आफ्नै राजनीतिक अंकगणित भए पनि केन्द्रको सहमतिले त्यसलाई नयाँ ढंगले पुनर्संरचना गरिदिएको छ ।
कर्णालीमा २१ मतको न्यूनतम बहुमत र सुदूरपश्चिममा ३१ मतको फराकिलो समर्थनले नयाँ समीकरणलाई तत्कालका लागि बलियो बनाएको हो । तर विश्वासको मत प्राप्त भएसँगै सरकार सञ्चालन, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र सत्ता साझेदार दलहरूबीचको समझदारीलाई दीर्घकालसम्म कायम राख्नु मुख्य चुनौती थपिएको छ ।
सुदूरपश्चिममा फराकिलो समर्थन
कर्णालीको तुलनामा सुदूरपश्चिममा भने मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले अझ फराकिलो समर्थन पाएका छन् । २९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका भट्टले प्रदेशसभाबाट ३१ मत प्राप्त गरेका छन् । भट्टको पक्षमा एमालेका ११ र नेकपाका २० सांसदले मतदान गरेका हुन् । विपक्षमा नेपाली काँग्रेसका १४ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक सांसदले मतदान गरेका थिए । काँग्रेसका पदम शाही, मानबहादुर रावल र मधु भारती भने बैठकमा उपस्थित भएनन् ।
सुदूरपश्चिमको सत्ता समीकरण पनि नेकपा गठनपछिको दलगत पुर्नसंयोजनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । नेकपातर्फ साविक माओवादी केन्द्रका सभामुखबाहेक १०, साविक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र साविक नेकपा एकीकृत समाजवादीका निलम्बित सांसदबाहेक ३ जनाले मुख्यमन्त्री भट्टलाई विश्वासको मत दिएका हुुन् । भट्टको पक्षमा परेको ३१ मत एमाले र नेकपाबीचको औपचारिक सहमतिमा सीमित नभई विभिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका सांसदहरूको नयाँ शक्ति संरचनाको परिणामसमेत बनेको छ ।
सुदूरपश्चिममा एमाले र नेकपाबीच सत्ता साझेदारीको सहमति भएपछि काँग्रेस नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो । त्यसपछि काँग्रेसका कमलबहादुर शाहले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । शाहको राजीनामापछि नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट सुदूरपश्चिमको पाँचौँ मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । यसरी प्रदेश सरकारको नेतृत्व काँग्रेसबाट नेकपातर्फ सरेको हो । केन्द्रमा सत्ता साझेदारी गर्ने दलहरूले प्रदेशमा पनि आफ्नो शक्ति मिलाउँदा प्रदेश सरकारको नेतृत्वको समीकरण तत्काल परिवर्तन भएको छ । सुदूरपश्चिमका मुुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरेसँगै अबको केहिदिनमै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्