सम्पादकीः ग्यास आपूर्ति सहज बनाउ

नेपालमा पछिल्लो समय खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव देखिन थालेपछि सर्वसाधारण उपभोक्ता फेरि एकपटक दैनिक जीवनको आधारभूत आवश्यकताकै लागि घण्टौँ लाइन बसिरहेका छन् । ग्यासको अभावका कारण घरायसी उपभोक्तादेखि होटल, रेस्टुरेन्ट, चिया पसल तथा साना व्यवसायसम्म प्रभावित भएका छन् । खाना पकाउने ग्यासजस्तो अत्यावश्यक वस्तुको नियमित आपूर्ति हुन नसक्नु सामान्य बजार समस्या मात्र होइन, यो सरकारको आपूर्ति व्यवस्थापन, नियमन र उपभोक्ता संरक्षण प्रणालीमाथिकै गम्भीर प्रश्न समेत हो । नेपालमा खाना पकाउने ग्यासको उत्पादन नहुने भएकाले आयातमा निर्भर छ । त्यसैले छिमेकी मुलुक भारतबाट हुने आपूर्ति, ढुवानी तथा नेपालभित्रको वितरण प्रणालीमा देखिने सामान्य समस्या पनि उपभोक्तासम्म पुग्दा ठूलो संकटका रूपमा देखा परिरहेको छ । आयातमा समस्या आयो भन्दैमा उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास पाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनु स्वीकार्य हुन सक्दैन । पछिल्लो अभावको अर्को चिन्ताजनक पक्ष वितरण प्रणालीमा देखिएको असमानता हो । बजारमा ग्यास आएको भनिए पनि उपभोक्ताले सहज रूपमा सिलिन्डर पाउन नसक्ने अवस्था बारम्बार दोहोरिन्छ । बजारमा वास्तविक अभाव कति हो र वितरण प्रणालीमा सिर्जित समस्या कति हो भन्ने प्रश्न अहिले जन्मिएको छ । यस्तो परिस्थितिमा कृत्रिम अभाव, लुकाएर राख्ने प्रवृत्ति र कालोबजारीको सम्भावना पनि बढ्छ ।

त्यसैले सरकारले ग्यासको आयातदेखि डिपो, विक्रेता र उपभोक्तासम्मको सम्पूर्ण आपूर्ति शृंखलाको प्रभावकारी अनुगमन गर्न आवश्यक छ । अनुगमन केवल कागजमा सीमित नभई बजारमै पुगेर वास्तविक अवस्था बुझ्ने र दोषी भेटिए तत्काल कारबाही गर्ने किसिमको हुनुपर्छ । भारतबाट हुने ग्यास आयातमा देखिने समस्या पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्छ । आयात प्रक्रियामा कुनै अवरोध, ढुवानी समस्या वा आपूर्ति घट्ने संकेत देखिएमा त्यसको जानकारी उपभोक्तालाई समयमै दिनुपर्छ । सरकारले मौज्दातको वास्तविक अवस्था, आयातको परिमाण र आगामी दिनमा आपूर्ति कस्तो हुन्छ भन्नेबारे नियमित रूपमा सार्वजनिक सूचना दिन सकेमा अनावश्यक त्रास र उपभोक्ताको दौडधुपसमेत कम गर्न सकिन्छ । उपभोक्तालाई पनि अनावश्यक रूपमा ग्यास सञ्चय नगर्न सरकारले आग्रह गर्नुपर्छ । संकटको समयमा आवश्यकता भन्दा बढी सिलिन्डर जम्मा गर्दा वास्तविक आवश्यकता भएका उपभोक्ताले ग्यास नपाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । तर यस्तो आग्रहसँगै सरकारले बजारमा पर्याप्त ग्यास उपलब्ध छ भन्ने विश्वास पनि दिलाउन सक्नुपर्छ । विश्वासको वातावरण नभए उपभोक्ताले स्वाभाविक रूपमा बढी सञ्चय गर्न खोज्छन् । ग्यास आपूर्ति सहज बनाउने जिम्मेवारी सरकारको मात्र होइन, आयातकर्ता, उद्योगी, वितरक, विक्रेता र उपभोक्ता सबैको हो । तर सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी राज्यकै हो । अत्यावश्यक वस्तुको बजारमा समस्या देखिँदा सरकार नियमनकारी निकायका रूपमा प्रभावकारी रूपमा उपस्थित हुनुपर्छ ।

समस्या आएपछि मात्र अनुगमन गर्ने होइन, सम्भावित संकटको पूर्वानुमान गरेर तयारी गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । अहिले देखिएको ग्यास अभावले एउटा महत्वपूर्ण पाठ दिएको छ—अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापनमा सरकारको तयारी कमजोर हुनुहुँदैन । आयातमा निर्भर वस्तुका लागि पर्याप्त बफर स्टक, पारदर्शी वितरण प्रणाली, नियमित बजार अनुगमन र वैकल्पिक आपूर्ति योजना अनिवार्य छन् । कालोबजारी र कृत्रिम अभाव गर्नेहरूलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ भने इमानदार व्यवसायीलाई पनि आपूर्ति व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । सर्वसाधारण नागरिकले आफ्नो घरको भान्सामा खाना पकाउन ग्यास पाउनका लागि घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । ग्यासको अभावलाई सामान्य मौसमी समस्या वा बजारको उतारचढाव भनेर पन्छाउने होइन, यसलाई राज्यको आपूर्ति व्यवस्थापन सुधार्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । तत्काल पर्याप्त ग्यासको व्यवस्था, निष्पक्ष वितरण, प्रभावकारी अनुगमन र कालोबजारी नियन्त्रणसँगै दीर्घकालीन रूपमा विद्युतमा आधारित खाना पकाउने प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न सके मात्र समस्या दिगो रूपमा समाधान गर्न सकिन्छ । भान्साको चुलो बल्नका लागि नागरिकले संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था लोकतान्त्रिक राज्यका लागि सुहाउने अवस्था होइन । सरकारले तत्काल ग्यास आपूर्ति सहज बनाओस्, उपभोक्तालाई राहत देओस् र भविष्यमा यस्तो अभाव दोहोरिन नदिने भरपर्दो आपूर्ति प्रणाली निर्माण गरोस् ।