काठमाडौँ ।
९ साउनमा नेकपा एमाले र नेकपाबीच प्रदेश सरकारमा वाम गठबन्धन गर्ने सहमति भयो । देशभरका सातमध्ये पाँच प्रदेशको नेतृत्वका लागि दुई वाम दलले तीन बुँदे सहमति गरे । नेपाली काँग्रेसले गठबन्धन तोडेपछि एमालेले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग सहकार्य गर्ने निर्णय लियो । यता प्रदेशमा प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा दुई प्रदेशमा नेतृत्व पाउने भएपछि एमालेसँग सहकार्य गर्न पुग्यो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)बीच भएको लिखित सहमतिअनुसार तीन प्रदेशमा नेकपा एमाले र दुई प्रदेशमा नेकपाले नेतृत्व गर्ने उल्लेख छ ।
पाँचमध्ये कर्णाली र सुदूरपश्चिममा नेकपा र लुम्बिनी, कोशी र बागमतीमा नेकपा एमालेले नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो । तीन बुँदेअनुसार नै प्रदेश सरकार गठन प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । नेकपाको भागमा परेको कर्णालीमा नेकपा एमालेको समर्थनमा नेकपाका मंगलबहादुर शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । तर, त्यहाँ गठबन्धनमा भागबन्डा नमिल्दा मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा विलम्ब भएको छ । नेकपाकै भाग परेको सुदूरपश्चिममा समेत नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
नेकपा एमालेको भागमा परेका कोशी, लुम्बिनी र बागमतीमा भने अझै पनि प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । नेकपा एमालेभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण ती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । लुम्बिनी प्रदेशमा अहिलेका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिने एमाले शीर्ष तहमा सहमति भइसकेको छ । लुम्बिनीमा अध्यक्ष ओलीले लिला गिरीलाई मुख्यमन्त्रीका लागि अघि सार्ने तयारी गरेका थिए । तर, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव पोखरेल हटाउन नहुने पक्षमा उभिएपछि रोकिएको छ । मुख्यमन्त्री आचार्यले केन्द्रमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकारलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको बताएका छन् ।
एमालेमा अहिले पार्टी पुनर्गठन अभियानको बहस चर्को बन्दै गएको छ । त्यसैले पार्टी अध्यक्ष ओली पार्टी कमिटीमा रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । उनका विश्वास पात्र मानिएका महासचिव शंकर पोखरेल नै पार्टी पुनर्गठन अभियानको पक्षमा देखिएपछि ओली दबाबमा छन् । शीर्ष नेताहरुले नै प्रदेशमा आआफ्ना निकटस्थलाई मुख्यमन्त्री बनाउन खोज्दा पार्टीभित्र विवाद बढ्दै गएको हो । अध्यक्ष ओली पार्टी पुनर्गठनमा अभियानमा सक्रिय हुनुका साथै आफूलाई नेतृत्वबाट आउने पक्षमा देखिएका नेताहरुलाई प्रदेशमा निरन्तरता दिने पक्षमा छैनन् ।
महासचिव पोखरेल भने ओलीको प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका छन् । नेकपासँगको समझदारीमा एमालेले नेतृत्व पाएकोमध्ये कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहेका हिक्मत कार्की ओलीलाई नेतृत्वबाट बिदा गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएपछि ओली उनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छैनन् । हाल मुख्यमन्त्री रहेका कार्कीले पनि ओलीले हटाउने प्रयास गरेपछि प्रतिकारमै उत्रिएका छन् । कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईले ओलीको सन्देश सुनाउँदै कार्कीलाई पछि हट्न भेटेरै सन्देश भनिसकेका छन् । तर नेकपा एमालेका सचिवसमेत रहेका कार्कीले ओलीको प्रस्तावको ठाडो अस्वीकार गरिदिएका छन् ।
संवैधानिक प्रावधान र एमालेभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको अवस्थाले आफूहरु नै बलियो अवस्थामा रहेको ठहर गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले ओलीको प्रस्ताव स्वीकार गरेका छैनन् । अध्यक्ष ओली भने कार्कीलाई हटाएर तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने योजनामा छन् । कार्कीलाई हटाउन नहुने पक्षमा पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल उभिएका छन् । यसैगरी बागमती प्रदेशमा कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा अझै निर्णय हुन सकेको छैन । जबकि, शनिबार अध्यक्ष ओलीकै रोहवरमा सो प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियालाई मुख्यमन्त्री बनाउने समझदारी भएको दाबी गरिएको थियो ।
तर बागमतीमा ओलीकै निर्देशनमा किरण थापामगरलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्ने कसरत भइसकेको छ । बागमतीमा नयाँ सरकार गठनका लागि एमाले र नेकपासहित राप्रपाको समेत साथ आवश्यक छ । राप्रपासहित प्रदेशसभाका बहुमत सदस्य पनि थापाकै पक्षमा देखिएका छन् । अहिले बागमती प्रदेशसभामा एमालेको दलका नेता रहेका जगन्नाथ खतिवडा हटाउन १७ जना एमालेकै सदस्यले हस्ताक्षर संकलन गरिसकेका छन् । राप्रपाका प्रदेशसभा सदस्य भुवन पाठकले २० गते पार्टीको कार्यसम्पादनको बैठक बसेर निर्णय गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् । एमालेसँगको गठबन्धन टुटेपछि मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँ राप्रपाको साथ लिएर विश्वासको मत लिने योजनामा छन् । बागमतीमा नेकपा एमालेभित्रको किचलोका बीच नेपाली काँग्रेससमेत राप्रपाको साथ लिएर सरकारलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्