सार्वजनिक नीति विकासमा सहकार्य गर्न छलफल

सुर्खेत ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान नेपाल र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयबीच थप सहकार्यका सम्भावनाबारे छलफल भएको छ । नीति निर्माण र अनुसन्धानलाई शैक्षिक क्षेत्रसँग जोड्दै प्रमाणमा आधारित सार्वजनिक नीतिको विकासमा सहकार्य गर्न छलफल गरिएको हो । मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित छलफलमा दुवै संस्थाका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

सो अवसरमा उनीहरुले क्षमता विकास, विद्यार्थी संलग्नता, विज्ञहरूको सूची निर्माण, संयुक्त अनुसन्धान तथा प्रतिष्ठानका अध्ययन–अनुसन्धानका लागि क्षेत्रीय ‘आउटपोस्ट’ स्थापना गर्ने अवधारणालगायत विषयमा विस्तृत विमर्श गरेका हुन् । नेपालमा सार्वजनिक नीति निर्माण प्रक्रियालाई तथ्य, प्रमाण र अनुसन्धानसँग जोड्ने प्रयास भइरहेका बेला विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थाबीचको सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने विषयले पछिल्लो समय महत्व पाएको छ ।

यही सन्दर्भमा भएको छलफललाई नीति अनुसन्धान र उच्च शिक्षाबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । छलफलमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मणप्रसाद भट्टराईले विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान र नीति निर्माणबीचको पुलका रूपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए । प्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्ने अध्ययन तथा अनुसन्धानमा शैक्षिक संस्थाहरूको सहभागिता बढाउँदा अनुसन्धानको गुणस्तर र क्षेत्रगत पहुँच दुबै विस्तार हुने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. दीपककुमार खड्का, डा. मोहनकुमार शर्मा, डा. खगनाथ अधिकारी, डा. हरि शर्मा न्यौपाने तथा डा. कल्पना खनाल सहभागी थिए । उनीहरूले अनुसन्धान, ज्ञान उत्पादन र नीति सिफारिसका क्षेत्रमा विश्वविद्यालयसँग सहकार्यका सम्भावित आयामबारे आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशनालयका निर्देशक तथा नीति प्रयोगशालाका संयोजक डा. यदुप्रसाद ज्ञवाली र फ्याकल्टी सदस्य तथा पीएचडी स्कलर लोकबहादुर ओली सहभागी थिए ।

विश्वविद्यालयले अनुसन्धानमुखी शिक्षा, विद्यार्थीहरूको व्यावहारिक संलग्नता तथा क्षेत्रीय मुद्दामाथि आधारित अध्ययनलाई प्राथमिकता दिँदै आएको सन्दर्भमा प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यले नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । छलफलका क्रममा विद्यार्थीलाई अनुसन्धान प्रक्रियासँग प्रत्यक्ष जोड्ने, विषयगत विज्ञहरूको साझा डाटाबेस तयार गर्ने तथा प्रदेशस्तरमा अनुसन्धान गतिविधि विस्तार गर्न क्षेत्रीय संरचना विकास गर्ने विषयमा समेत सहमति जुटाउने प्रयास भएको छ ।

यसबाट अनुसन्धानमा स्थानीय तहका अनुभव र तथ्यहरू समेट्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयबीच यसअघि नै संस्थागत सहकार्यको आधार तयार भइसकेको छ । गत माघ २६ गते दुवै संस्थाबीच आपसी सहयोग र सहकार्यका लागि समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको थियो । पछिल्लो छलफललाई सोही समझदारी कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढाउने प्रयासका रूपमा लिइएको छ ।

विशेषगरी संघीयता कार्यान्वयन, क्षेत्रीय विकास, शिक्षा, सामाजिक रूपान्तरण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहजस्ता विषयमा अनुसन्धानको आवश्यकता बढिरहेको छ । यस्तोबेला प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयबीचको सहकार्यले नीति निर्माणका लागि आवश्यक ज्ञान उत्पादन र तथ्यमा आधारित सुझाव विकासमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।