गोदावरीमा राजधानी निर्माणको बाटो खुला

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरी बनाउने प्रदेशसभा निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका दुवै रिट निवेदन खारेज भएपछि राजधानी निर्माणको लामो समयदेखिको कानुनी अवरोध हटेको छ । प्रदेशसभा गठन भएको झण्डै आठ वर्षपछि आएको सर्वोच्चको यो फैसलाले गोदावरीलाई स्थायी राजधानी बनाउने संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रियालाई थप बल पुगेको छ ।

प्रदेशसभाले २०७५ असोज १२ गते दुईतिहाइ बहुमतबाट कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ मा रहेको वन क्षेत्रलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा गरेको थियो । उक्त निर्णय तत्कालीन प्रदेशसभाको ऐतिहासिक निर्णयका रूपमा लिइए पनि सुरुदेखि नै यसको विरोध हुँदै आएको थियो । राजधानीका लागि छनोट गरिएको क्षेत्र वनभित्र पर्ने, वातावरणीय दृष्टिले संवेदनशील रहेको तथा आवश्यक पूर्वाधारको अभाव रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दुई छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले ती दुवै रिट अन्ततः खारेज गरेपछि अब राजधानी निर्माणको काम अघि बढाउन कानुनी रूपमा कुनै अवरोध नरहेको स्पष्ट भएको छ । यद्यपि, प्रदेश सरकारले आवश्यक जग्गा प्राप्त गर्न नसकेको, संघीय सरकारबाट वन क्षेत्र हस्तान्तरण नभएको तथा पछिल्लो केही वर्षदेखि राजधानी निर्माणको विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको कारण व्यवहारिक रूपमा भने निर्माण प्रक्रिया अझै सुरु हुन सकेको छैन ।

प्रदेशसभा निर्णयलगत्तै २०७५ असोजमै अधिवक्ता देवीकुमारी जोशीले सर्वोच्च अदालतमा पहिलो रिट दायर गरेकी थिइन् । उनले राजधानीका लागि तोकिएको क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको जैविक मार्ग तथा चुरे–भावर क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले वन विनाश हुने, वातावरणीय असर पर्ने र प्राकृतिक सन्तुलन बिग्रने दाबी गरेकी थिइन् ।
त्यसपछि २०७५ मंसिरमा अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठसहित नौ जनाले अर्को रिट दायर गरेका थिए ।

उनीहरूले प्रदेशको भौगोलिक अवस्था, जनसङ्ख्या, पहुँच, पूर्वाधार, वातावरणीय प्रभाव, आर्थिक सम्भाव्यता तथा जनआकांक्षाको पर्याप्त अध्ययन नगरी हतारमा राजधानी घोषणा गरिएको भन्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चसँग परमादेश माग गरेका थिए । दुवै रिटमा लामो समयसम्म सुनुवाइ हुँदै आएको थियो । अन्ततः करिब साढे सात वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले दुवै निवेदन खारेज गर्दै प्रदेशसभाको निर्णयलाई यथावत् रहने बाटो खुला गरिदिएको हो ।

सर्वोच्चको निर्णयसँगै कानुनी विवाद अन्त्य भए पनि राजधानी निर्माण तत्काल सुरु हुने अवस्था भने देखिएको छैन । यसको मुख्य कारण राजधानीका लागि छुट्याइएको अधिकांश क्षेत्र वनभित्र पर्नु हो । प्रदेश सरकारले राजधानी निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको स्वामित्व अहिलेसम्म प्राप्त गर्न सकेको छैन । संघीय संरचनाअनुसार राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रदेश सरकारलाई सिधै हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने भएकाले संघीय सरकारको स्वीकृति अनिवार्य छ । यही प्रक्रियामा वर्षौँ बित्दा राजधानी निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

वन क्षेत्रको प्रयोगका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय, मन्त्रीपरिषद् र अन्य संघीय निकायबाट आवश्यक निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ती प्रक्रिया पूरा नभएसम्म प्रदेश सरकारले प्रशासनिक भवन, मन्त्रालय वा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्दैन । तत्कालीन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकारले राजधानी निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक गृहकार्य सुरु गरेको थियो । सरकारले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गराएको थियो । अध्ययनपछि गोदावरीस्थित तेघरी सामुदायिक वनको करिब ३४१ हेक्टर क्षेत्र राजधानी निर्माणका लागि आवश्यक हुने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

त्यसपछि सम्बन्धित जग्गाको कित्ता नम्बर, नक्सा, विस्तृत ब्लुप्रिन्ट तथा अन्य आवश्यक प्राविधिक कागजात तयार गरी संघीय सरकारसमक्ष वन क्षेत्र हस्तान्तरणका लागि फाइल पठाइएको थियो । तर, संघीय सरकारले स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्णय नगरेपछि सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकिएको थियो । त्यतिबेला प्रदेश सरकारले राजधानी क्षेत्रको गुरुयोजना, प्रशासनिक परिसर, प्रदेशसभा भवन, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, कर्मचारी आवासलगायतका संरचनाको प्रारम्भिक अवधारणासमेत तयार पारेको थियो । तर जग्गा प्राप्ति नहुँदा ती सबै योजना कागजमै सीमित बने ।

हाल कमलबहादुर शाह नेतृत्वको प्रदेश सरकारको कार्यकालमा भने गोदावरीमा राजधानी निर्माणसम्बन्धी कुनै उल्लेखनीय प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन । प्रदेश सरकारको ध्यान पछिल्ला वर्षहरूमा बजेट व्यवस्थापन, राजनीतिक अस्थिरता, गठबन्धनका विवाद तथा अन्य प्रशासनिक विषयतर्फ केन्द्रित हुँदा राजधानी निर्माणको मुद्दा ओझेलमा परेको देखिन्छ । प्रदेश सरकारका तर्फबाट संघीय सरकारसँग वन क्षेत्र हस्तान्तरणको विषयलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने पहलसमेत खासै भएको देखिएको छैन । यसका कारण सर्वोच्चबाट कानुनी अवरोध हटे पनि व्यवहारिक प्रगति भने शून्यजस्तै रहेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थापना भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकार धनगढीस्थित अस्थायी संरचनाबाट सञ्चालन भइरहेको छ । प्रदेशसभा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अधिकांश मन्त्रालय तथा विभिन्न सरकारी निकाय अझै अस्थायी भवनबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । यसले प्रशासनिक खर्च बढ्नुका साथै एउटै स्थानमा सबै संरचना नहुँदा सेवा प्रवाहमा समेत प्रभाव परेको बताइन्छ ।

प्रदेश स्थापना हुँदा अस्थायी राजधानी धनगढी तोकिएको थियो । त्यसपछि स्थायी राजधानीका लागि विभिन्न विकल्पमाथि छलफल भए पनि अन्ततः प्रदेशसभाले दुईतिहाइ बहुमतबाट गोदावरीलाई स्थायी राजधानी घोषणा गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अब राजधानी निर्माणको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी प्रदेश र संघीय सरकारको काँधमा आएको छ । सबैभन्दा पहिले राजधानी क्षेत्रका लागि आवश्यक वन क्षेत्र प्रदेश सरकारको प्रयोगमा ल्याउने कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ ।

त्यसपछि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अद्यावधिक गर्ने, बजेट सुनिश्चित गर्ने तथा चरणबद्ध रूपमा प्रशासनिक संरचना निर्माण सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । राजधानी निर्माण केवल भवन निर्माणको विषय मात्र होइन । सडक सञ्जाल, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार, ढल व्यवस्थापन, कर्मचारी आवास, सुरक्षा संरचना, सार्वजनिक सेवा केन्द्र, शिक्षा तथा स्वास्थ्य पूर्वाधारसमेत सँगसँगै विकास गर्नुपर्ने भएकाले दीर्घकालीन योजना आवश्यक हुन्छ ।

गोदावरीलाई स्थायी राजधानी बनाउने निर्णयसँगै त्यस क्षेत्रका स्थानीयले तीव्र सहरी विकास, रोजगारी सिर्जना, निजी लगानी वृद्धि तथा पूर्वाधार विस्तारको अपेक्षा गरेका थिए । तर कानुनी विवाद र प्रशासनिक ढिलाइका कारण ती अपेक्षा अझै पूरा हुन सकेका छैनन् ।सर्वोच्च अदालतले कानुनी अवरोध हटाइदिएसँगै स्थानीय तह, व्यवसायी र सरोकारवालाले अब सरकारले राजधानी निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग गर्न थालेका छन् ।

उनीहरूका अनुसार प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरी जग्गा हस्तान्तरण प्रक्रिया टुंग्याउन सके राजधानी निर्माणले सुदूरपश्चिमको समग्र आर्थिक, प्रशासनिक तथा सहरी विकासमा नयाँ गति दिन सक्छ । यद्यपि, अदालतको फैसला मात्र पर्याप्त छैन । संघीय सरकारको स्वीकृति, आवश्यक बजेट, राजनीतिक प्रतिबद्धता र प्रभावकारी कार्यान्वयनबिना गोदावरीमा स्थायी राजधानी निर्माणको सपना अझै पनि कागजमै सीमित रहने जोखिम कायमै छ । अब सर्वोच्चको फैसलापछि प्रदेश र संघीय सरकार कति सक्रिय हुन्छन् भन्ने कुराले नै सुदूरपश्चिमको स्थायी राजधानी निर्माणको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।