आधारभूत अस्पताल भवनमा अर्बाैँ खर्च, तर छैन सेवा

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

२०७७ सालमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ‘एक स्थानीय तह एक अस्पताल’ कार्यक्रमअन्तर्गत देशभरका सबै स्थानीय तहमा एकैपटक आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । तीमध्ये तीन सय ९६ स्थानीय तहमा सोही वर्ष बजेट विनियोजन गरेर अस्पताल निर्माण सुरु गरेको थियो । उक्त योजनाअन्तर्गत घोषणा भएका अधिकांश अस्पतालहरू भने उक्त घोषणा भएको ६ वर्ष बित्दा पनि निर्माण सम्पन्न भएका छैनन् भने बनेका अस्पतालमा पनि अर्बाैँ रूपैयाँँ खर्च भइसक्दा पनि सेवा सुरु भएको छैन ।

सरकारका अनुसार स्थानीय तहमा पहिलो चरणमा निर्माण सुरु भएका तीन सय ९६ अस्पतालमध्ये हालसम्म एकसय ९ वटा अस्पतालको भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ । यसरी निर्माण सम्पन्न भएका अस्पताल भवनमध्ये पनि करिब ८० वटा अस्पताल भवनहरू मात्रै स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका छन् । हस्तान्तरण भएका अस्पतालमध्ये पनि कतिले सेवा सुरु गरेर कतिमा हुन बाँकी छ भन्ने जानकारी स्वयं स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नै छैन ।

संघीय सरकारको स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सूचना अधिकारी तथा वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक डा. भक्तबहादुर केसीले अहिलेसम्म करिब ८० वटा अस्पतालहरू स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएकोबाहेक ती अस्पतालहरूमा सेवा सुरु भए नभएको जानकारी मन्त्रालयलाई नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार अहिलेसम्म उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण भएका अस्पतालहरूको अवस्थाबारे कुनै अध्ययन गरिएको छैन । यद्यपि जनशक्ति र उपकरणको अभावले अधिकांश अस्पतालहरूका भवन बने पनि सेवा सुरु हुन नसकेको विषयमा मन्त्रालय जानकार रहेको उनी बताउँछन् ।

‘हामीले ५, १० र १५ शय्याको अस्पतालका लागि कति जनशक्ति र कस्तो सेवा दिने भन्नेबारेमा आधारभूत अस्पताल सञ्चालन मापदण्ड बनाएका छौँ । त्यसअनुसार जनशक्ति र उपकरणको अभाव पक्कै पनि छ । तर कति अस्पतालले सेवा दिए, कस्तो सेवा छ भन्नेबारे ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था छैन,’ डा. केसीले भने । महालेखा परीक्षकका अनुसार गत आर्थिक वर्षसम्म आधारभूत अस्ताल निर्माणका नाममा ३४ अर्ब २१ करोड रूपैयाँँ खर्च भइसकेको छ ।

तर अर्र्बाैँ रकम खर्च भएका यस्ता अस्पतालहरू सञ्चालनमा नआउँदा एकातिर भौतिक संरचनाहरू अनुपयोगी भइरहेका छन् भने अर्कातिर नागरिकहरूले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरिरहेको छ । उदाहरणका लागि बझाङको खप्तडछान्ना गाउँपालिकाका नागरिकका लागि अस्पताल हुनुले ठूलो अर्थ राख्छ । त्यहाँका नागरिकहरूलाई सामन्य उपचारका लागि धनगढी वा जिल्ला सदरमुकाम चैनपुर पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।

मेडिकल अधिकृतसहितको जनशक्तिले सेवा दिने अस्पताल सुरु भएका नागरिकहरूले स्वास्थ्य सेवा नजिकै पाउन सक्नेछन् । तर उक्त गाउँपालिकामा १० शय्याको आधारभूत अस्पतालको भवन निर्माण करिब दुई वर्षअघि नै भइसकेको थियो । तर अस्पतालको सेवा सुचारु गर्न जनशक्ति र उपकरण अभाव भएपछि अहिलेसम्म अस्पताल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सुरेन्द्रबहादुर रोकायाका अनुसार अस्पताल सञ्चालनका लागि प्रदेश र संघीय सरकारलाई हारगुहार गर्दा पनि अहिलेसम्म कुनै व्यवस्था भएको छैन ।

अब आगामी आर्थिक वर्षबाट भने स्थानीय तहले नै जसरी पनि सेवा सुचारु गर्ने तयारी गरिरहेको उनले बताए । त्यसका लागि आर्थिक वर्षको सुरुवातमै जनशक्तिका लागि विज्ञापन गर्ने तयारी रहेको पनि उनले बताए । ‘मेडिकल अधिकृत प्रदेश सरकारबाट आउने आश्वासन पाइएको छ । अरु जनशक्ति स्थानीय सरकारले नै भए पनि व्यवस्था गरेर अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने सोचेका छौँ,’ रोकायाले भने । अहिलेसम्म अस्पताल सञ्चालन नहुनुमा जनशक्ति र उपकरण अभाव नै मुख्य कारण रहेको रोकायाले बताए ।

‘जनशक्ति र उपकरण संघ सरकारले नदिने, स्थानीय सरकारको स्रोतले नभ्याउने भएका कारण अहिलेसम्म सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको हो,’ उनले भने । बाँकेको जानकी गाउँपालिकामा २०७८ सालबाट निर्माण सुरु भएको १५ शय्याको आधारभूत अस्पतालको भवन पाँच वर्ष लगाएर निर्माण लगभग सम्पन्न भएको छ । भवन निर्माण सम्पन्न भयो, तर भवनमा अस्पतालका लागि चाहिने उपकरण र जनशक्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन ।

संघीय सरकारले आधारभूत अस्पतालका लागि भवन निर्माणसँगै उपकरणको व्यवस्था गर्ने गरी योजना नबनाएका कारण अहिले बाहिरबाट हेर्दा भवन बने पनि अस्पतालभित्र भने अस्पतालका लागि चाहिने कुनै पनि उपकरण छैनन् । अर्काेतिर गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू अस्पताल कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने योजना बनाउनभन्दा पनि अस्पतालको भित्तामा आफ्नो नाम लेखाउन नै हानाथाप गरिरहेका छन् ।

भवन निर्माण मात्रै सम्पन्न भएको अवस्थामा अस्पताल भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भइनसक्दै अस्पताल भवनको गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले उद्घाटन गरिसकेका छन् । सेवा भने कहिलेदेखि सुरु हुने हो ठेगान छैन । गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख दलबहादुर रानाले अहिलेसम्म अस्पताल कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुनै ठोस उपाय नआइसकेको बताए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन सम्बन्धमा कुनै छलफल भएको आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए ।

कतै अस्पताल भवन बनेर पनि सेवा सञ्चालनमा छैन भने कतै अस्पताल भवन नै निर्माणमा नै ढिलाइ भइरहेको छ । जानकी गाउँपालिकाको आधारभूत अस्पताल भवन बनेको स्थानबाट करिब ३ किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ खजुरा गाउँपालिकाको आधारभूत अस्पताल भवन निर्माणस्थल । तर उक्त अस्पतालको भवन निर्माणको काम त ५० प्रतिशत पनि पूरा भएको छैन । त्यसैमाथि पछिल्लो करिब एक वर्षयता अस्पताल भवन निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार भवन निर्माण कार्य अलपत्र पारिदिएको छ ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिलबहादुर पौडेल ठेकेदारलाई भवन निर्माणका लागि पटक पटक निर्देशन दिँदा पनि निर्माण कार्य अघि नबढाएको बताउँछन् । पछिल्लोपटक ठेकेदारले निर्माण कार्य अघि बढाउने आश्वासन दिएको उनले बताए । निर्माण कार्य अघि नबढाएमा कारबाहीको प्रक्रियामा लैजानुपर्ने देखिएको उनको भनाइ छ । बाँकेकै कोहलपुर नरगरपालिकाको आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा छ । एकजना मेडिकल अधिकृतसहित सञ्चालनमा रहेको अस्पतालमा इमरजेन्सी र बिरामी भर्ना गरेर सेवा दिनसक्ने अवस्था रहेको छैन ।

अस्पतालका प्रमुख डा. आनन्दकुमार चोरवार इमरजेन्सी र बिरामी भर्ना गरेर सेवा दिने हो भने थुप्रै जनशक्ति थप्नुपर्ने बताउँछन् । उता बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिकाको नगर अस्पताल पनि कोहलपुरकोजस्तै स्वास्थ्य चौकीकै मोडलमा तर मेडिकल अधिकृतसहित चलिरहेको छ । अस्पतालमा सेवाग्राहीहरूको चाप पनि राम्रै रहेको अस्पतालका प्रमुख डा. मनोजकुमार शाह बताउँछन् । डा. शाह भन्छन्, ‘भवन बनिदिएको भए त अझै राम्रो सेवा दिन सकिने थियो । २४सै घण्टा सेवा दिने हाम्रो सोच हो । तर भवन निर्माणमै ढिलाइ हुँदा अहिले हामीले सकिने सेवा विस्तार गर्न पनि नसक्ने अवस्था छ ।’

कुन सरकारको कस्तो जिम्मेवारी ?

सरकारले आधारभूत अस्पतालको निर्माण गर्ने घोषणा गरे पनि कसरी सेवा सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्यौल त गत आर्थिक वर्षसम्म पनि कायमै थियो । गत वर्ष वैशाखमा सरकारले आधारभूत सञ्चालन मापदण्ड जारी गरेको थियो । उक्त मापदण्डमा आधारभूत अस्पताल सञ्चालन तीनवटै सरकारको साझा जिम्मेवारी हुने व्यवस्था गर्दै सरकारको जिम्मेवारी पनि बाँडिएको थियो ।

उक्त मापदण्डअनुसार संघीय सरकारले निर्माण सम्पन्न भएका अस्पतालको संलग्न नमुना दरबन्दी तेरिजका आधारमा जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि छात्रवृत्ति करारका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी प्रदेशमार्फत खटाउनु पर्ने हुन्छ । यसका साथै अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री मन्त्रालयले उपलब्ध गराउन सक्ने र छात्रवृत्ति करार तर्फका कर्मचारीहरूको तलब भत्ता मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले खटिएका जनशक्तिको ज्ञान, सीप र दक्षता अभिवृद्धि एवं आवधिक रूपमा सुपरिवेक्षण तथा पृष्ठपोषण गर्ने र आवश्यक सामग्री तथा जनशक्ति पनि उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी तोकिएको छ । साथै अस्पतालको सञ्चालनको पूर्ण स्वामित्व एवं जिम्मेवारी स्थानीयतहको हुने र २४सै घण्टा सामान्य आकस्मिक सेवा, बहिरङ्ग सेवा, फार्मेसी सेवा, प्रयोगशाला सेवा, एक्स रे सेवा तथा स्थानीय अवस्था र आवश्यकताअनुसार अन्तरङ्ग सेवा तथा अन्य सेवाहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अस्पताल व्यवस्थापन समिति स्थानीय तहले नै गठन गर्न सक्ने, सेवाको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने, आफ्नो स्रोतअनुसार चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई थप प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने र अस्थायी कर्मचारी करारमा राख्न सक्ने व्यवस्था उक्त मापदण्डमा गरिएको छ । तर तीनवटै सरकारले जिम्मेवारी बाँड्दा पनि आधारभूत अस्पतालहरू सञ्चालनमा तीनवटै सरकारहरू चुकिरहेका छन् ।