कर्णालीमा बालमृत्युदर उच्च

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेशमा नवजात, शिशु तथा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर राष्ट्रिय औसतभन्दा अझै उच्च रहेको देखिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्वास्थ्य संस्था विस्तार भए पनि दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तर कमजोर हुँदा बालमृत्युदर अपेक्षित रूपमा घट्न नसकेको पाइएको हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१–०८२ को प्रतिवेदनले औँल्याएअनुसार नेपालभर प्रतिएक हजार जीवित जन्ममा १७ नवजात, २७ शिशु तथा ३१ जना पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको छ ।

तर कर्णालीमा प्रति एक हजार जीवित जन्ममा २२ नवजात शिशुको मृत्यु हुने गरेको छ भने शिशु मृत्युदर २९ र पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर ३८ पुगेको छ ।
स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार दुर्गम बस्तीमा स्वास्थ्य संस्थासम्म सहज पहुँच नहुनु, विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव, गर्भवती महिलाको नियमित स्वास्थ्य परीक्षणमा कमी तथा कुपोषणका कारण बालमृत्युदर उच्च रहेको हो । यता प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका चिकित्सकहरूले समयमै उपचार नपाउँदा नवजात शिशुको ज्यान जाने समस्या अझै कायम रहेको बताएका छन् ।

विशेषगरी जाजरकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा र कालीकोटमा सुरक्षित प्रसूति सेवा तथा नवजात सघन उपचार सेवा प्रभावकारी रूपमा विस्तार हुन नसक्दा जोखिम बढिरहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा खराब अवस्था सुदूरपश्चिम प्रदेशको रहेको छ । जहाँ प्रति एक हजार जीवित जन्ममा २६ नवजात, ३८ शिशु तथा ४८ पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको छ । सर्वेक्षणले कर्णालीमा बाल कुपोषणको समस्या अझै गम्भीर रहेको देखाएको छ ।

उमेरअनुसार तौल कम भएका (लिखुरे) बालबालिका २० प्रतिशत तथा उमेरअनुसार उचाइ कम भएका (पुड्को) बालबालिका ३६.६ प्रतिशत छन् । राष्ट्रिय रूपमा यो दर क्रमशः १६.९ र २६.२ प्रतिशत मात्र छ । उचाइअनुसार तौल कम भएका (ख्याउटे) बालबालिका ५.३ प्रतिशत छन् भने उचाइअनुसार बढी तौल भएका बालबालिका ३.९ प्रतिशत छन् । कर्णालीमा ७१.६ प्रतिशत आमाले शिशुलाई जन्मेको छ महिनासम्म केवल आमाको दूध खुवाउने गरेका छन् ।

१२ देखि २३ महिना उमेरका ८१.६ प्रतिशत बालबालिकाले आधारभूत खोप प्राप्त गरेका छन्, जबकी राष्ट्रिय दर ८९.४ प्रतिशत छ । सर्वेक्षणअघिका दुई सातामा ११.१ प्रतिशत बालबालिकालाई झाडापखाला लागेको देखिएको छ भने श्वासप्रश्वाससम्बन्धी लक्षण भएका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको प्रतिशत ४.४ रहेको छ, जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी हो । ३६ देखि ५९ महिना उमेरका ४८.८ प्रतिशत बालबालिका प्रारम्भिक बालशिक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुने गरेका छन् ।

प्रारम्भिक बालविकास सूचकांक कर्णालीमा ५०.९ प्रतिशत छ भने राष्ट्रियस्तरमा यो ६३.३ प्रतिशत रहेको छ । १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ११.५ प्रतिशत किशोरकिशोरीले सर्वेक्षणअघि दुई साताभित्र डिप्रेसन वा चिन्ताका लक्षण अनुभव गरेको बताएका छन् । आत्महत्याको सोच आउनेको प्रतिशत १.१ तथा आत्महत्याको प्रयास गर्नेको प्रतिशत १.८ रहेको छ । सर्वेक्षणअनुसार कर्णालीमा १५–४९ वर्ष उमेर समूहका १३.१ प्रतिशत महिला र १६.४ प्रतिशत पुरुष मात्र स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध छन् ।

पाँचदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका १२.६ प्रतिशत तथा पाँच वर्षमुनिका ८.५ प्रतिशत बालबालिका स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा छन् । कर्णालीमा किशोरी प्रजनन र बालविवाह अझै गम्भीर सामाजिक चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् । १५–१९ वर्ष उमेर समूहका किशोरीको प्रजननदर प्रतिएक हजारमा ७७ जीवित जन्म रहेको छ, जबकि राष्ट्रिय दर ४८ छ । २०–२४ वर्ष उमेरका १८.८ प्रतिशत महिलाले १८ वर्ष नपुग्दै बच्चा जन्माइसकेको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यस्तै १५ वर्षअघि विवाह गर्ने महिलाको प्रतिशत ९.९ तथा १८ वर्षअघि विवाह गर्ने महिलाको प्रतिशत ४१ रहेको छ, जुन देशकै सबैभन्दा उच्च हो ।

चुनौतीका बीच केही सूचकमा भने कर्णालीले उल्लेखनीय सुधार गरेको छ । जीवित शिशु जन्माएका ९१.९ प्रतिशत महिलाले कम्तीमा चार पटक पूर्वप्रसूति जाँच गराएका छन् । ९१.३ प्रतिशत महिलाले स्वास्थ्य संस्थामै प्रसूति गराएका छन् भने ९४ प्रतिशतले दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोग लिएका छन् । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको जन्मदर्ता दर ९५.८ प्रतिशत पुगेको छ, जुन देशकै सबैभन्दा उच्च हो । कक्षा १ मा भर्ना हुने उमेरका ५२.५ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय पुगेका छन्, जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी हो ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख विनोद आचार्यका अनुसार सर्वेक्षण नेपालभरका ५४० गणना क्षेत्रका १२ हजार ९६० घरपरिवारमा गरिएको हो । यसमा महिला, पुरुष, बालबालिका तथा किशोरकिशोरीको स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइजस्ता विषयमा विस्तृत तथ्यांक संकलन गरिएको छ ।पहिलो पटक १५–२४ वर्ष उमेर समूहका किशोरकिशोरीको मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विवरण तथा पिउने पानीमा ई–कोली र आर्सेनिकको परीक्षणसमेत गरिएको उनले जानकारी दिए ।

कर्णालीमा बजेट वृद्धि मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै स्थानीय तहसम्म दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति, पोषण कार्यक्रम, सुरक्षित प्रसूति सेवा, नवजात सघन उपचार र आकस्मिक उद्धार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । उनका अनुसार यस्ता आधारभूत सेवामा सुधार नगरेसम्म बालमृत्युदर, कुपोषण र किशोरी प्रजननजस्ता सूचकमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन कठिन हुनेछ ।