कर्णालीमा प्रतिपक्षीलाई पेलेरै बजेट पारित गर्ने प्रयास असफल

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

बजेटलाई लिएर लगातार केही दिनदेखि जारी कर्णाली प्रदेशसभाको राजनीतिक टकराव बिहीबार चरम बिन्दुमा पुगेको छ । सत्ता पक्षले बहुमतको बलमा बजेट पारित गराउने रणनीति अपनाएपछि प्रतिपक्षी दलहरूले बैठक अवरुद्ध गरेका हुन् । सो क्रममा प्रतिपक्षी प्रदेशसभा सदस्यले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहलाई रोस्टममा जानबाट रोके भने सभामुखको आसन नै घेराउ गरे ।

त्यसक्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरूबीच धकेलाधकेलको अवस्था सिर्जना भएपछि सभामुख नन्दा गुरुङले बैठक आधा घण्टाका लागि भन्दै स्थगित गरेकी थिइन् । तर स्थगित बैठक पुनः बस्ने निश्चित छैन् । सत्ता पक्षको बजेट पारित गर्ने योजना प्रतिपक्षको अवरोधका कारण तत्कालका लागि रोकिएको हो । प्रदेशसभाको बैठक सुरु हुनासाथ सभामुख गुरुङले कार्यसूचीअनुसार अघि बढ्न खोजेकी थिइन् । त्यसलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध जनाए ।

उनीहरू सभामुखको आसनअगाडि पुगेपछि केहीबेर तनावपूर्ण अवस्था बनेको थियो । प्रतिपक्षी प्रदेशसभा सदस्यहरूले आर्थिकमन्त्री राजीवविक्रम शाहलाई बजेटमाथिको प्रक्रिया अघि बढाउन रोस्टममा जानै दिएनन् । बजेट पारितको प्रक्रिया रोक्न उनीहरूले रोस्टम घेरेका थिए । सत्ता र प्रतिपक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरू आमनेसामने हुँदा केहीबेर धकेलाधकेल समेत भएको थियो ।

प्रतिपक्षले मंगलबारदेखि नै प्रदेशसभा अवरुद्ध गर्दै आएको छ । उनीहरूको मुख्य आपत्ति बजेटको प्रक्रियामाथि केन्द्रित छ । बजेट सार्वजनिक भएको आधा महिना बितिसक्दा पनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेटको विस्तृत विवरण समेटिएको ‘रातो किताब’ उपलब्ध नगराएको उनीहरूको आरोप छ । प्रतिपक्षले रातो किताब नल्याई बजेट पारित गर्न खोजिएको, लोकप्रिय ‘छोरी बैंक खाता’ कार्यक्रम हटाइएको, कार्यविभाजन नियमावलीविपरीत मन्त्रीहरूले योजना समावेश गरेको, नेताहरूका नाममा प्रतिष्ठान, स्मृति भवन तथा विभिन्न धार्मिक स्थलमा मनपरी ढंगले बजेट छुट्याइएको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।

बुधबार दिनभर बसेको सर्वदलीय छलफलबाट पनि कुनै सहमति जुट्न सकेन । त्यसपछि सत्ता पक्षले बहुमतको आधारमा बजेट पारित गर्ने रणनीति बनाएको थियो । तर प्रतिपक्षले सदनमै अवरोध गरेपछि त्यो प्रयास सफल हुन सकेन । असार १ गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो । तर कुन मन्त्रालय, जिल्ला र योजनामा कति बजेट विनियोजन गरिएको छ भन्ने विस्तृत विवरण समेटिएको रातो किताब भने अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

प्रतिपक्षले यही विषयलाई बजेट प्रक्रियाको सबैभन्दा ठूलो कमजोरीका रूपमा उठाएको छ । उनीहरूको भनाइमा रातो किताबबिना प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेटको वास्तविक स्वरूप नै अध्ययन गर्न नपाउने अवस्था हुन्छ । आर्थिक मन्त्रालयले भने रातो किताब छपाइका लागि काठमाडौँ पठाइएकाले ढिलाइ भएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार केही दिनभित्रै रातो किताब उपलब्ध हुनेछ । यता सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले प्रतिपक्षको गतिविधिलाई अस्वाभाविक र संसदीय मर्यादाविपरीत भएको बताएका छन् ।

प्रतिपक्षलाई आफ्ना धारणा राख्ने संवैधानिक अधिकार रहेको स्वीकार गर्दै सरकारले उठाइएका विषयमा छलफल गर्न र आवश्यक सम्बोधन गर्न तयार हुँदाहुँदै सदन अवरुद्ध गर्नु उचित नभएको उनको तर्क छ । उनका अनुसार सरकारले आर्थिक विधेयकमाथि छलफलको प्रक्रिया नै अघि बढाउन खोज्दा अर्थमन्त्रीलाई रोस्टममा जान नदिने, बाटो छेक्ने, सभामुखलाई समेत अवरोध गर्ने र कुर्सी पल्टाउनेजस्ता गतिविधिले संसद्को गरिमा घटाएको छ ।

शाहले बजेट कर्णालीका जनताका लागि ल्याइएको भन्दै छलफल नै हुन नदिई पारित प्रक्रिया रोक्नु जनहितविपरीत भएको दाबी गरे । प्रतिपक्षले उठाएका केही प्राविधिक विषय हुन सक्ने स्वीकार गर्दै उनले ती विषय छलफलबाट समाधान गर्न सकिने जानकारी दिए । सत्ता पक्ष बजेटलाई धेरै परिवर्तन नगरी पारित गर्ने पक्षमा देखिएको छ भने प्रतिपक्षले बजेटका विवादित व्यवस्था सच्याउने स्पष्ट प्रतिबद्धता नआएसम्म सदन चल्न नदिने अडान कायम राखेको छ । यसले कर्णाली प्रदेशसभामा बजेटमाथिको राजनीतिक गतिरोध थप गहिरिएको छ । दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा अडिग रहेकाले बजेट पारित प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ भने आगामी बैठक कहिले बस्ने भन्ने विषय पनि अन्योलमै रहेको छ ।