जुम्ला विमानस्थल विस्तारः चर्चा हुन्छ, काम हुँदैन

जुम्ला ।

कर्णाली प्रदेशको दोस्रो ठूलो हवाई पूर्वाधारका रूपमा रहेको जुम्ला विमानस्थल विस्तारको चर्चा सुरु भएको करिब नौ वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजना अझै कागजमै सीमित बनेको छ । हरेक वर्ष बजेट विनियोजन हुने तर कार्यान्वयन नहुँदा रकम फिर्ता जाने क्रम दोहोरिँदा विमानस्थल विस्तारप्रति स्थानीयमा निराशा बढ्दै गएको हो ।

२०७५ सालदेखि धावनमार्ग विस्तार, नयाँ टर्मिनल भवन निर्माण तथा अन्य पूर्वाधार स्तरोन्नतिका लागि पहल सुरु गरिएको थियो । त्यसयता संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्दै आएका छन् । तर जिल्ला तहमा आवश्यक समन्वय अभाव र जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि नबढ्दा कुनै काम हुन सकेको छैन । विमानस्थल विस्तारका लागि १८३ दशमलव ८० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ ।

जग्गा अधिग्रहणसहित अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि झन्डै एक अर्ब रूपैयाँँ लागत अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गर्न मात्रै करिब ५० करोड रूपैयाँँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ । तर पछिल्ला तीन वर्षदेखि जग्गा अधिग्रहणका लागि छुट्याइएको बजेटसमेत खर्च हुन नसकी फिर्ता हुँदै आएको छ । यद्यपि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि भने सरकारले अहिलेसम्मकै धेरै २० करोड रूपैयाँँ जग्गा अधिग्रहणका लागि विनियोजन गरेको छ ।

पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजनाअन्तर्गत उक्त बजेट छुट्याइएको हो । तर अघिल्ला वर्षको अनुभव हेर्दा यसपटक पनि बजेट कार्यान्वयन हुनेमा स्थानीयले आशंका व्यक्त गरेका छन् । विमानस्थल विस्तारको विषयमा लामो समयदेखि सक्रिय रहेकी पूर्वमेयर तथा सांसद कान्तिका सेजुवालले यसपटक विनियोजित बजेट जुनसुकै अवस्थामा पनि कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताइन् ।

उनका अनुसार हरेक वर्ष बजेट आउने तर काम अघि नबढ्ने अवस्था अन्त्य गर्न अब स्पष्ट कार्यतालिका बनाएर जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने बेला आएको छ । सर्वदलीय बैठक बोलाएर सबै सरोकारवालाबीच सहमति जुटाई तत्काल काम अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । २०५१ सालमा निर्माण भएको जुम्ला विमानस्थलको टर्मिनल भवन अहिले जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ । त्यसैले नयाँ टर्मिनल भवन निर्माण, धावनमार्ग विस्तार तथा अन्य संरचना निर्माणका लागि वर्षौँअघि सुरु गरिएको जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।

गत वर्ष फागुन १५ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहणका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सिफारिसअनुसार चालू आर्थिक वर्षमै थप ४० करोड रूपैयाँँ सुनिश्चित गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो । तर सरकारले अपेक्षाअनुसार बजेट विनियोजन गरेन । हाल विमानस्थलको ६७० मिटर लामो धावनमार्गलाई एक हजार ५० मिटर पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसका लागि धावनमार्गको पूर्वतर्फ १८३ दशमलव ८० रोपनी जग्गा अधिग्रहण आवश्यक छ ।

जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार विमानस्थलको उत्तर र पूर्व क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्ले २०८० जेठ २ गते नै यसका लागि स्वीकृति दिएको भए पनि निर्णय भएको एक वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा समेत प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । नेपाल पत्रकार महासंघ जुम्लाका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद चौलागाईंले विमानस्थल विस्तार राजनीतिक एजेण्डामै सीमित भएको टिप्पणी गरे ।

उनका अनुसार एक अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा सरकारले टुक्राटुक्रा गरेर बजेट विनियोजन गरिरहेको छ, जसले न आयोजना पूरा हुने अवस्था छ, न विनियोजित बजेट प्रभावकारी रूपमा खर्च हुने अवस्था छ । आयोजना अघि बढाउन सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक देखिन्छ । वर्षौँदेखि चर्चा र बजेटमै सीमित रहेको जुम्ला विमानस्थल विस्तारले परिणाम नदिँदा स्थानीयवासी असन्तुष्ट छन् । जनप्रतिनिधिहरूले विस्तारको एजेण्डा उठाए पनि ठोस उपलब्धि नदेखिएको भन्दै नागरिकले अब भाषणभन्दा कामको अपेक्षा गरेका हुन् ।