कैलाली ।
सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेटमाथिको छलफल अनिश्चित बनेको छ । सत्ता साझेदार एमाले संसदीय दलले नै बजेटमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि प्रदेशसभामा बजेटमाथि छलफल प्रभावित भएको हो । त्यसैमा सत्ता समीकरण फेरबदलको चर्चासमेत चलिरहेको छ ।सुदूरपश्चिम प्रदेशमा काँग्रेस नेतृत्वको सरकारमा एमाले साझेदार छ ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बजेटमाथिको छलफलका लागि अझै समय रहेको बताएका छन् । तर सत्ता साझेदार एमाले स्वयंले बजेटमा संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेपछि मुख्यमन्त्री शाहसमेत अलमलमा छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असारभित्र पारित भइसक्नु पर्ने हुन्छ । ‘प्रदेशसभाको बैठक र बजेटमाथिको छलफलको कुनै चर्चा चलेको छैन,’ एमाले संसदीय दलका उपनेता सन्तोषकुमारी शर्मा थापाले भनिन् ‘बजेटप्रति पनि सर्वत्र असन्तुष्टि छ । हाम्रो दलका नेताहरू पनि यतिबेला काठमाडौँतिर हुनुहुन्छ ।’
आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना सुरु भएसँगै प्रदेशसभाका विषयगत समितिका सदस्यहरू विभिन्न भ्रमणमा छन् । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार सामाजिक विकास समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति प्रदेशबाहिर भ्रमणमा रहेका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिसमेत भ्रमणको तयारीमा रहेको छ । ‘बजेटसम्बन्धी छलफलका लागि बैठक सञ्चालनको कुनै तयारी छैन,’ प्रदेशसभाका सचिव देवबहादुर बोगटीले भने, ‘सत्तारुढ दलहरूबीच नै कुरा मिलेको छैन । छलफल चलिरहेको होला ।’
एमाले संसदीय दलले बजेटमा काँग्रेसले एकलौटी गरेको आरोप लगाउँदै संशोधनको माग अघि सारेको हो । मन्त्रीपरिषद्मा भौतिक पूर्वाधार, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको छ भने काँग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित आर्थिक मामिला, सामाजिक विकास र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको छ । बजेट निर्माणका क्रममा पनि भागबन्डामा असन्तुष्टि जनाउँदै एमालेले सरकारबाट बाहिरिने तयारी गरेको थियो ।
तर अन्तिममा एमाले सहमत भएपछि काँग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गरेका आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले असार १ गते मध्यराति प्रदेशसभामा बजेट पेस गरेका थिए।
अपुरो बजेट प्रस्तुत गरेको, विनियोजन विधेयकका सिद्धान्तविपरीत रहेको, मन्त्रालयगत विनियोजन नराखिएको, योजना छनोट मापदण्ड उल्लंघन गरिएको भन्दै एमालेले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्री धामीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट ल्याएको उल्लेख गरेको भए पनि एक दिनपछि मात्र सार्वजनिक गरिएको बजेट वक्तव्य पुस्तिकामा भने ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार उल्लेख छ । साथै, सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै प्रदेशसभा सचिवालयमा पेस गर्नुपर्ने विनियोजन ऐन, आर्थिक ऐन, बजेट वक्तव्य, व्यय अनुमान, मध्यमकालीन खर्च संरचना हालसम्म पनि प्रदेशसभामा टेबुल नगरेको विपक्षी दल नेकपाका प्रदेशसभा सदस्यहरूले दाबी गरेका छन् ।
अर्कोतिर वाम दलहरूबीच सत्ता गठबन्धन निर्माण हुने चर्चा पनि चलेको छ । एमाले काँग्रेस गठबन्धनको सरकारबाट बाहिरिएर नेकपासँग नयाँ समझदारी गरी सरकार गठन गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको प्रदेशसभा सदस्यहरूले बताएका छन् । ‘विभिन्न चरणमा अनौपचारिक छलफलहरू चलिरहेका छन्,’ नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले भने, ‘यस सरकारले ल्याएको बजेटका आधारभूत सिद्धान्तसमेत मिचेर बेथितिपूर्ण कार्यक्रम तथा बजेट राखिएकाले पारित हुनै नदिने गरी डटेर विरोध गर्ने निर्णय हामीले गरिसकेका छौँ ।’ बजेटमाथिको छलफल सञ्चालन हुन नसकेर बजेट पारित हुन नसके सरकारमाथि नैतिक प्रश्न उठ्ने छ ।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को बजेटमा पनि माओवादी, एमाले, समाजवादीको संयुक्त सरकार रहेका बेला आर्थिक मामिलामन्त्री एमालेका सुरेन्द्रबहादुर पाल आफँैले प्रदेशसभामा पेस गरेको बजेट पारित नहुँदै समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार ढलेको थियो । त्यही कारण सुदूरपश्चिम तीन महिना बजेट शून्यतामा गएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्