शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।
कैलालीको गोदावरी नगरपालिका क्षेत्रमा वन अतिक्रमण हटाउने सरकारी अभियान अहिले अन्यौलता र विवादमा रहेको छ । वन क्षेत्र जोगाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको अभियानकै क्रममा भएको एक घटनापछि दुई जना वन कर्मचारी प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन् भने वन अतिक्रमण नियन्त्रणको समग्र अभियान नै अन्योलमा परेको हो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको निर्देशनमा सञ्चालन भएको अभियान टेम्पो हटाउने क्रममा उत्पन्न विवादपछि रोकिएको छ ।
यसले वन संरक्षण, कानुन कार्यान्वयन, कर्मचारी सुरक्षा र नागरिक अधिकारबीचको सन्तुलनबारे चर्चा भइरहेको छ । गोदावरी क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा वन अतिक्रमण तीव्र रूपमा बढ्दै गएको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय कैलालीले केही समययता अतिक्रमण हटाउने अभियान सञ्चालन गर्दै आएको थियो । वन क्षेत्रभित्र निर्माण गरिएका घरटहरा, व्यवसायिक संरचना तथा अन्य अवैध भौतिक पूर्वाधार हटाउने क्रममा सरकारी टोली सक्रिय रहेको बेला गत साता एउटा टेम्पो हटाउने विषयले अप्रत्याशित मोड लियो ।
अभियान सञ्चालनका क्रममा वन क्षेत्रभित्र रहेको टेम्पो भीरबाट खसेको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि घटनाले व्यापक चर्चा पायो । भिडिओ सार्वजनिक भएसँगै स्थानीयस्तरदेखि प्रदेश र संघीय तहसम्म चासो बढ्यो । त्यसपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गर्दै अत्तरिया सबडिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख कृष्णबहादुर बोहरा र वरिष्ठ वन रक्षक चेतराज फुलारालाई नियन्त्रणमा लियो । प्रहरी नियन्त्रणमा परेका १२ जनामध्ये हाल यी दुई वन कर्मचारीमाथि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
घटनापछि वन कर्मचारीहरूबीच गम्भीर चिन्ता पैदा भएको छ । सरकारी निर्देशनअनुसार वन अतिक्रमण हटाउन खटिएका कर्मचारी नै कानुनी विवादमा तानिन थालेपछि भविष्यमा यस्ता अभियान सञ्चालन गर्न कर्मचारीहरू हिच्किचाउने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको भनाइ छ । वन कार्यालयका कर्मचारीहरूका अनुसार अतिक्रमण हटाउने कार्य आफैँमा अत्यन्त संवेदनशील र जोखिमपूर्ण हुन्छ । अतिक्रमणकारीहरूको विरोध, राजनीतिक दबाब, स्थानीय समुदायसँगको तनाव, सार्वजनिक आलोचना र कतिपय अवस्थामा भौतिक आक्रमणको जोखिमसमेत कर्मचारीहरूले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्ता अवस्थामा राज्यले संरक्षण गर्नुको सट्टा कार्यसम्पादनकै क्रममा कानुनी झमेलामा पार्ने अवस्था सिर्जना भए कर्मचारीको मनोबल खस्किने उनीहरूको तर्क छ ।
वन अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि नेपालको कानुनी व्यवस्था स्पष्ट छ । वन ऐन, २०७६ ले राष्ट्रिय वन क्षेत्रको संरक्षण, व्यवस्थापन र अतिक्रमण नियन्त्रणलाई राज्यको प्राथमिक दायित्वका रूपमा परिभाषित गरेको छ । ऐनको दफा ४९ अनुसार वन क्षेत्रमा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउन सकिने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै डिभिजन वन कार्यालयलाई वन क्षेत्रको सुरक्षा, संरक्षण तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तोकिएको छ । तर, अधिकारको प्रयोग गर्दा कानुनी प्रक्रिया भने अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्छ । कुनै पनि संरचना हटाउँदा पूर्वसूचना, मुचुल्का, स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय, प्रमाण संकलन तथा आवश्यक निर्णय प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
वन कार्यालय स्रोतका अनुसार गोदावरी क्षेत्रमा सञ्चालन भएको अभियानका क्रममा अधिकांश संरचनाहरू हटाउने काम सामान्य ढंगले अगाडि बढिरहेको थियो ।
तर केही अतिक्रमणकारीले सरकारी निर्देशन अस्वीकार गर्दै विरोध जनाएका थिए । यस्ता अवस्थामा कर्मचारीहरूलाई तत्काल निर्णय लिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुने गरेको बताइन्छ । स्रोतका अनुसार यही कारण अहिले कर्मचारीहरूले अतिरिक्त कानुनी जोखिम व्यहोर्नुपरेको अवस्था देखिएको छ । घटनापछि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि चासो देखाएको छ । मन्त्रालयले घटनाको वास्तविकता पत्ता लगाउन छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
समितिलाई घटनाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको भए पनि हालसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन सकेको छैन । प्रतिवेदन नआउँदा घटनाबारे विभिन्न अनुमान र अड्कलबाजीहरू भइरहेका छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार छानबिन समितिले घटनाको सम्पूर्ण पक्ष अध्ययन गरिरहेको छ । वन कर्मचारीको भूमिका, स्थानीयको व्यवहार, प्रशासनको समन्वय तथा अभियान सञ्चालनको प्रक्रियाबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारिने जनाइएको छ । तर प्रतिवेदन ढिलो हुँदा घटनाको सत्यतथ्य बाहिर आउन अझ समय लाग्ने देखिएको छ ।
गोदावरी क्षेत्रमा वन अतिक्रमण हटाउने अभियान प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । स्रोतका अनुसार विवादपछि कर्मचारीहरू फिल्डमा खटिन हिच्किचाउन थालेका छन् । कतिपय स्थानमा निर्धारित कार्यक्रमहरू समेत स्थगित भएका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर वन संरक्षण अभियानमा परेको बताइन्छ ।
वन संरक्षणसँग सम्बन्धित विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा वन अतिक्रमण नियन्त्रण सधैँ चुनौतीपूर्ण विषय रहँदै आएको छ । वन क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभाव, बसोबासको आवश्यकता, आर्थिक गतिविधि तथा सामाजिक दबाबले प्रभावित पार्ने गरेको छ ।
त्यसैले अतिक्रमण हटाउने अभियानमा प्रशासनिक इच्छाशक्ति मात्र पर्याप्त हुँदैन, राजनीतिक प्रतिबद्धता र सामाजिक सहकार्य पनि आवश्यक हुन्छ । राज्यले कानुन कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने वन क्षेत्रमाथिको दबाब झन् बढ्ने खतरा हुन्छ । वन क्षेत्रभित्र अवैध बसोबास विस्तार हुने, प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन बढ्ने तथा जैविक विविधतिमा असर पर्ने जोखिम बढ्दै जान्छ । त्यसैले अतिक्रमण नियन्त्रण अभियानलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक भए पनि त्यसका लागि कानुनी प्रक्रिया, संवाद र मानव संवेदनशीलतालाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
कैलाली जिल्लामा मात्रै हजारौँ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । वन क्षेत्रभित्र अनधिकृत घर निर्माण, व्यापारिक संरचना विस्तार, खेतीपाती तथा अन्य आर्थिक गतिविधि बढ्दै जाँदा वन व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । विगतमा पनि अतिक्रमण हटाउने प्रयासहरू भएका भए पनि राजनीतिक दबाब, स्थानीय विरोध तथा वैकल्पिक व्यवस्थापनको अभावका कारण अभियानहरू प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् ।
यस घटनाले सरकारी कर्मचारीको कार्यसुरक्षाको प्रश्न पनि उठाएको छ । निजामती सेवा ऐन तथा कर्मचारी आचारसंहिताले कर्मचारीलाई कानुनअनुसार कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने दायित्व दिएको छ । तर कार्यसम्पादनका क्रममा उत्पन्न हुने विवादमा कर्मचारीलाई कस्तो कानुनी संरक्षण दिने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था र व्यवहारिक कार्यान्वयन आवश्यक रहेको देखिन्छ ।
वन कर्मचारी संगठनहरूले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गरेका छन् । उनीहरूले दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । तर सरकारी जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै गरेका कर्मचारीलाई प्रारम्भिक चरणमै अपराधीका रूपमा चित्रण गरिनु उचित नहुने उनीहरूको भनाइ छ । संगठनहरूले राज्यले आफ्ना कर्मचारीको मनोबल जोगाउने वातावरण बनाउनुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।
स्थानीयवासीहरूको दृष्टिकोण भने केही फरक छ । उनीहरूका अनुसार राज्यका निकायले शक्ति प्रयोग गर्दा पर्याप्त संवेदनशीलता अपनाउनुपर्छ । कतिपय व्यक्तिहरू वर्षौँदेखि त्यही क्षेत्रमा जीविकोपार्जन गर्दै आएका हुन्छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्था, पर्याप्त समय र उचित संवादबिना हटाउने प्रयास गर्दा सामाजिक तनाव बढ्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई मानवीय पक्षसँग जोडेर सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थानीयको धारणा छ ।
गोदावरीको यो घटनाले राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धको एउटा जटिल पक्ष उजागर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्ति र वन क्षेत्र संरक्षण राज्यको दायित्व हो । तर त्यही क्रममा नागरिकको सम्मान, कानुनी प्रक्रिया र मानव अधिकारको संरक्षण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । यी दुई पक्षबीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा यस्ता विवादहरू उत्पन्न हुने गर्छन् ।
हाल घटनाबारे प्रहरी अनुसन्धान जारी छ । अनुसन्धानले टेम्पो भीरबाट खसाल्ने निर्णय कसरी भयो, कसले निर्देशन दियो, त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिका के थियो, बल प्रयोग आवश्यक थियो वा थिएन तथा कानुनी प्रक्रिया पालना गरिएको थियो वा थिएन भन्ने विषय स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले पनि घटनाको वास्तविकता उजागर गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
तर अनुसन्धानको अन्तिम निष्कर्ष जे आए पनि यो घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ– यदि वन अतिक्रमण हटाउने जिम्मेवारी पाएका कर्मचारीहरू नै कानुनी जोखिमबाट त्रसित हुने अवस्था सिर्जना भयो भने राज्यले वन संरक्षणको अभियान कसरी प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस्