स्थायित्व खोज्दै सुकुम्वासी

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–१० घुइयाँघाँटकी देवकी भट्ट विगत चार दशकभन्दा बढी समयदेखि एउटै जग्गामा बसोबास गर्दै आएकी छन् । घर बनाइन्, परिवार हुर्काइन्, त्यही जमिनमा आफ्नो जीवनको ठूलो हिस्सा बिताइन् । तर, यति लामो समयसम्म निरन्तर उपभोग गरिरहँदा पनि उनी अझै कानुनी रूपमा जग्गाधनी बन्न सकेकी छैनन् । हातमा भूमि समस्या समाधान आयोगले दिएको निस्सा छ, तर त्यो कागजले उनको जीवनमा स्थायित्व ल्याउन सकेको छैन ।

भट्टले केही वर्षअघि गठित भूमि समस्या समाधान आयोगमा निवेदन दिएकी थिइन् । आयोगले प्रक्रिया अघि बढाएको संकेतस्वरूप निस्सा पनि दियो । त्यसपछि उनले धेरै आशातीत बनिन्, ‘यसपटक त लालपुर्जा पाइन्छ होला भन्ने विश्वास थियो ।’ तर समय बित्दै जाँदा उनको त्यो सपना फेरि अधुरै बन्यो । आयोग परिवर्तन भए, सरकार फेरियो, तर उनको समस्या जहाँको त्यहीँ रह्यो ।

स्थानीयका अनुसार देवकी भट्टले बसोबास गर्दै आएको जग्गा लामो समयसम्म एलानी अर्थात् सरकारी खाली जमिनको रूपमा रहेको थियो । उनी त्यहाँ बस्न थालेको ४०–४५ वर्षभन्दा बढी भइसकेको बताइन्छ । स्थानीय बासिन्दा भज्जु रानाका अनुसार सुरुवातमा उक्त जमिन खस्डभंगड नामका व्यक्तिले खनजोत गरेका थिए । त्यसपछि दशीराम डंगौराले जोतभोग गरेको र पछि देवकी भट्ट त्यहाँ स्थायी रूपमा बसोबास गर्न थालेकी हुन् ।

रानाले भने, ‘देवकी भट्ट लामो समयदेखि यहीँ बस्दै आएकी हुन् । यहाँको स्थानीयले पनि उनलाई नै वास्तविक उपभोगकर्ता मान्छन् । तर अहिले केही व्यक्तिहरूले मृतक तथा सन्तान नै नभएका व्यक्तिको नाममा नाता प्रमाणित गराएर जग्गा विवाद सिर्जना गर्न खोजिरहेका छन् ।’ स्थानीयका अनुसार केही भूमिसम्बन्धी बिचौलियाले नक्कली नाता प्रमाणित गरेर उक्त जग्गा आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयास गरेका छन् । यसले वास्तविक सुकुम्वासीलाई झन् अन्योलमा पारेको छ ।

भट्टजस्ता वास्तविक बसोबासी कानुनी अधिकारको पर्खाइमा छन् भने अर्कातिर पहुँच र प्रभावका आधारमा केही व्यक्तिले जग्गा हत्याउने प्रयास भइरहेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन् । धनगढी उपमहानगरपालिका–१० का वडा अध्यक्ष शिवसिंह रानाले पनि नाता प्रमाणितसम्बन्धी सिफारिस वडा कार्यालयमा आएको स्वीकार गरे । तर, वडा कार्यालय त्यस विषयमा विश्वस्त हुन नसकेको उनले बताए ।

‘हामीकहाँ नाता प्रमाणितको सिफारिस आएको थियो,’ उनले भने, ‘तर प्रमाण र तथ्यमा स्पष्टता नदेखिएकाले वडा कार्यालय ढुक्क हुन सकेको छैन । त्यसैले अहिलेसम्म विवाद टुंगो लाग्न सकेको छैन ।’ धनगढी–१२ का देव दमाईले वर्षौँदेखि सरकारी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका छन् । विभिन्न समयमा गठन भएका भूमि आयोगमा उनले पटक–पटक आवेदन दिए । आयोगले निस्सा पनि दियो । तर आजसम्म उनको नाममा लालपुर्जा जारी भएको छैन । दमाई भन्छन्, ‘धेरैपटक आवेदन दिएँ, सबै प्रक्रिया पूरा गरेँ, तर अझै सुकुम्वासीकै रूपमा बस्नुपरेको छ ।’ उनका अनुसार केही व्यक्तिले पहुँचका आधारमा पुर्जा पाए पनि आफूजस्ता वास्तविक बसोबासी भने अझै कागजी प्रक्रियामै अल्झिरहेका छन् ।

सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या पुरानै हो । समाधानका लागि विभिन्न समयमा आयोग गठन भए । सरकारले नयाँ नीति ल्यायो, तथ्यांक संकलन ग¥यो, निस्सा वितरण ग¥यो । तर सरकार परिवर्तन भएसँगै आयोग विघटन हुने, नयाँ संरचना बन्ने र पुराना प्रक्रिया रोकिँदै जाने प्रवृत्तिले वास्तविक लाभग्राही अन्योलमा परिरहेका छन् । स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ– हरेक नयाँ सरकारले ‘सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा’ दिने घोषणा त गर्छ, तर प्रक्रिया निरन्तरता नपाउँदा वास्तविक नागरिक वर्षौँदेखि प्रतिक्षामै छन् ।

जग्गाको स्वामित्व स्पष्ट नहुँदा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले विभिन्न समस्या झेल्दै आएका छन् । कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–५ पवेराका भिखराम चौधरी गहिरो अन्योल र चिन्तामा छन् । पुस्तौँदेखि आफ्नो परिवारले उपभोग गर्दै आएको जग्गा विवादित बन्न पुगेको छ । उनले बसोबास गर्दै आएको जग्गामा अर्कै व्यक्तिले दाबी गरेपछि उनी आफ्नै घरजग्गाबाट विस्थापित हुने डरमा बाँचिरहेका छन् । विडम्बना एउटै जग्गामा दुई फरक व्यक्तिको नाममा भूमि आयोगबाट निस्सा जारी भएपछि विवाद जटिल बनेको छ ।

भिखरामका अनुसार उनीहरू बसोबास गर्दै आएको करिब छ कठ्ठा १३ धुर जग्गा उनका बाजे दासीराम चौधरीको नाममा थियो । सोही जग्गामा उनको परिवारले दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएको छ । तर अहिले सोही वडाका खुशीराम चौधरीले उक्त जग्गा आफ्नो भएको दाबी गरिरहेका छन् । भिखरामका अनुसार विवादको सुरुवात आजको होइन, झन्डै चार दशक पुरानो हो ।

उनले सम्झिँदै भने, ‘२०४५ सालतिर खुशीरामका बुबा कन्हैयालाल चौधरीले व्यापार व्यवसाय गर्ने भन्दै हाम्रो जग्गा भाडामा लिएका थिए । किराना पसल चलाउनका लागि केही समय बस्न दिने सहमति भएको थियो ।’ उनका अनुसार त्यतिबेला आपसी विश्वासका आधारमा जग्गा प्रयोग गर्न दिइएको थियो । ‘कन्हैयाले भाडा तिर्ने सर्तमा जग्गा लिएका थिए,’ भिखरामले भने, ‘तर अहिले त्यही अस्थायी बसाइँलाई आधार बनाएर जग्गा नै आफ्नो भएको दाबी गरिरहेका छन् ।’

भिखरामले अहिले पनि उक्त जग्गामा रहेको पुरानो जिर्ण भवन देखाउँदै आफ्नो पीडा सुनाउँछन् । उनका अनुसार कन्हैयालालले व्यापार सञ्चालनका लागि निर्माण गरेको सोही संरचनालाई प्रमाण बनाएर खुशीरामले भूमि आयोगबाट निस्सा लिएका हुन् । ‘हामी दुई भाइको संयुक्त परिवारको जीवन यहीँ बित्यो,’ उनले भने, ‘अहिले खुशीरामलाई जग्गा खाली गर्न भन्दा मानिरहेका छैनन् । यही पुरानो घर देखाएर आयोगबाट निस्सा लिएका छन् र हाम्रो नम्बरी तथा एलानी दुवै जग्गा आफ्नो भन्दै दाबी गरिरहेका छन् ।’

भिखरामका अनुसार विवाद नयाँ नभए पनि राज्यका निकायले समयमै चासो नदिँदा समस्या झन् गम्भीर बनेको हो । उनी सम्झन्छन्, ‘त्यो बेला गाउँपालिका थिएन, गाविस थियो । हामीले खुशीराम पक्षलाई जग्गा छोड्न भनेका थियौँ । तर गाविस सचिवले मिलेर समाधान गर्नुस् भनेर टारिदिए । त्यतिबेला पनि कसैले गम्भीर रूपमा सुनुवाइ गरिदिएन ।’ उनकी आमा लौटी डंगौरा अहिले पनि विगत सम्झँदा भावुक हुन्छिन् ।

उनी भन्छिन्, ‘हामी पञ्चायतकालदेखि यहीँ बस्दै आएका हौँ । कन्हैयाले किराना पसल चलाउन भनेर जग्गा मागेका थिए । इष्टमित्र भएका कारण विश्वास गरेर बस्न दिएका थियौँ ।’ उनका अनुसार सुरुमा अस्थायी रूपमा दिइएको जग्गा पछि फिर्ता माग्दा समस्या सुरु भयो । ‘पछि जग्गा खाली गर्न भनेपछि आनाकानी गर्न थाल्यो,’ लौटीले भनिन्, ‘व्यापार गर्ने नाममा हाम्रो जग्गा कब्जा गर्ने प्रयास भयो । तर हाम्रो कुरा कुनै निकायले सुनेन ।’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले आफ्नै जग्गामा पनि असुरक्षित महसुस भइरहेको छ ।’

सरकारसँगै आयोग विघटन 

नेपालमा सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै सबैभन्दा पहिले असर पर्ने संरचनामध्ये एक हो– भूमि समस्या समाधान आयोग । प्रत्येक नयाँ सरकारले आफ्नै राजनीतिक दृष्टिकोणअनुसार आयोग गठन गर्ने, पुरानो खारेज गर्ने र पुनः नयाँ संरचना बनाउने परम्पराले भूमि व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर भने भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकमाथि परेको छ, जो वर्षौँदेखि लालपुर्जाको प्रतीक्षामा छन् ।

एमाले–काँग्रेस गठबन्धन सरकारले २०८१ साल कात्तिक १३ गते भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो । कैलालीमा आयोगका अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्यायसहित तीन सदस्यीय जिल्ला समिति गठन गरिएको थियो । आयोगले जिल्लाभर लगत संकलनदेखि निस्सा वितरणसम्मका काम अघि बढाइसकेको अवस्थामा राजनीतिक परिवर्तनले फेरि आयोगमाथि प्रहार ग¥यो ।

भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनपछि गठबन्धन सरकार ढल्यो । फागुन २१ गतेको संघिय निर्वाचनपछि गठन भएको वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत आयोगको अस्तित्व नै समाप्त गरिदियो । सरकारले भूमि ऐन २०२१ को दफा ५२ (ख)का उपदफा ६, ७, ८ र ९ तथा दफा ५२ (ग)को उपदफा ८ खारेज गर्दै आयोगको कानुनी आधार नै हटाएको हो । यससँगै सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पुनस्र्थापित आयोग पनि अन्ततः समाप्त भएको छ ।

भूमि आयोगको विघटन र पुनस्र्थापनाको इतिहास आफैँमा राजनीतिक अस्थिरताको कथाजस्तै बनेको छ । यसअघि नागरिक सरकारका पालामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि आयोग विघटन गरेको थियो । तर त्यसविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले आयोग पुनस्र्थापना गर्ने फैसला दिएको थियो । २०८२ साल मंसिर १५ गते सर्वोच्च अदालतले आयोग पुनस्र्थापना गरेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पुस ९ गतेदेखि कामकाज अघि बढाउन परिपत्र समेत गरेको थियो ।

तर आयोगले पुनः सक्रिय रूपमा काम सुरु गर्न नपाउँदै २०८२ साल फागुन २१ गते तय गरिएको संघीय निर्वाचनको मिति आयो । निर्वाचन आचारसंहिताका कारण आयोगको काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेन । त्यसपछि नयाँ सरकार गठन भएसँगै आयोग पुनः खारेज गरियो । यसरी आयोग गठन, विघटन र पुनस्र्थापनाको चक्रमा फँस्दा वास्तविक लाभग्राही भने निरन्तर अन्योलमा परिरहेका छन् ।

शुक्रबार विघटित भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति कैलालीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । आयोगका अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्यायले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा अध्यादेशमार्फत आयोगको अस्तित्व समाप्त गरिनु गम्भीर विषय भएको बताए । ‘भदौ २३ र २४ को आन्दोलनपछि आयोग विघटन भयो, पछि सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना ग¥यो,’ उनले भने, ‘तर संघीय निर्वाचनका कारण कामकाज अघि बढ्न सकेन । त्यसपछि बनेको नयाँ सरकारले आयोग नै खारेज गरिदियो ।’

उनका अनुसार आयोगले कैलालीलाई भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको थियो । ‘हजारौँ नागरिकले वर्षौँदेखि जग्गाको आशा राखेका थिए,’ उनले भने, ‘तर आयोग खारेज भएपछि उनीहरूको आशा फेरि अधुरै बनेको छ ।’ आयोगका अनुसार गठन भएदेखि नै स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर लगत संकलन, कम्प्युटर प्रविष्टि, निस्सा वितरण, जग्गा नापजाँच तथा स्थलगत प्रमाणीकरणका काम संवेदनशील ढंगले अघि बढाइएको थियो । कैलालीका १३ वटै स्थानीय तहसँग औपचारिक सम्झौता गरेर जग्गा वितरण प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र विवादरहित बनाउन कानुनी कार्यविधिअनुसार काम गरिएको उपाध्यायको भनाइ छ ।

उनका अनुसार आयोगमा जिल्लाभरबाट एक लाख ४० हजार तीन सय ५८ निवेदन परेका थिए । तीमध्ये एक लाख १८ हजार आठ सय १३ घरधुरी अव्यवस्थित बसोबासी र २१ हजार पाँच सय ४५ घरधुरी भूमिहीनको रूपमा सूचीकृत भएका थिए । आयोगले आफ्नो कार्यकालमा १७ हजार तीन सय ७० बिघा जग्गाको नापनक्सा गरेको जनाएको छ । त्यस्तै पाँच हजार पाँच सय ७९ घरधुरीको विवरण अधुरो वा अपूरो रहेको पाइएको थियो । आयोगले व्यक्ति पहिचान र प्रमाणीकरणका लागि पालिकास्तरमा सूचना प्रकाशित गरेको भए पनि अझै ६८ हजार सात सय ६३ घरधुरीको सिफारिस हुन बाँकी रहेको जनाएको छ ।

त्यस्तै छ हजार एक सय ९४ घरधुरीको प्रमाणीकरण सम्पन्न भएर पुर्जा वितरण प्रक्रियामा रहेको थियो । आयोगले हालसम्म एक सय ५९ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिसकेको जनाएको छ भने एक हजार सात सय १४ अधुरा तथा अपूरा कार्यअन्तर्गत दाबी–विरोधसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरिएको जानकारी दिएको छ । भूमि आयोग खारेज भएपछि अहिले सबैभन्दा ठूलो अन्योलमा ती नागरिक छन्, जसले निस्सा पाएर पुर्जा पाउने आशा गरेका थिए । कतिपयले वर्षौँदेखि उपभोग गर्दै आएको जग्गाको प्रमाण संकलन गरे । स्थानीय तह धाए । नापजाँच गराए । तर अब प्रक्रिया कहाँ पुगेर रोकिने हो भन्ने स्पष्ट छैन ।

कैलालीका ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै परिवार पुस्तौँदेखि सरकारी वा एलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका छन् । उनीहरूले घर बनाए, खेतीपाती गरे, कर तिरे, तर कानुनी स्वामित्व भने पाएनन् । आयोग गठन हुँदा उनीहरूमा आशा जाग्थ्यो । तर आयोग खारेज हुँदा त्यो आशा फेरि टुट्ने गरेको छ । भूमि अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने जानकारहरूका अनुसार आयोगलाई राजनीतिक प्रभावभन्दा माथि राखेर स्थायी संरचनाका रूपमा सञ्चालन गर्न नसक्नु नै अहिलेको मुख्य समस्या हो ।

सरकार फेरिएसँगै नीति फेरिने र आयोग विघटन हुने प्रवृत्तिले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानभन्दा पनि झन् लम्बिँदै गएको उनीहरूको भनाइ छ । कतिपयले आयोगमार्फत राजनीतिक कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको आरोप लगाउने गरेका छन् । नयाँ सरकार आएपछि आफ्ना निकटका व्यक्तिलाई आयोगमा नियुक्त गर्ने र पुरानो संरचना हटाउने संस्कारले संस्थागत निरन्तरता कमजोर भएको बताउँछन् ।

भूमि व्यवस्थापनका जानकारहरू भन्छन्, ‘भूमि समस्या समाधान आयोगलाई अस्थायी राजनीतिक संयन्त्रको रूपमा होइन, दीर्घकालीन राष्ट्रिय संरचनाको रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ ।’ उनीहरूका अनुसार भूमिहीन, दलित र सुकुम्वासीको समस्या प्रशासनिकमात्र नभई सामाजिक न्यायसँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले यसलाई सरकार परिवर्तनसँग जोडेर हेर्नु गलत हुने उनीहरूको तर्क छ ।