बजेट कार्यान्वयनमै चुक्छ कर्णाली सरकार

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष महत्वाकांक्षी योजना र कार्यक्रमसहित बजेट सार्वजनिक गर्ने गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोर देखिने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेट वक्तव्यमा समेटिएका धेरै योजना तथा कार्यक्रम अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसक्दा सरकारको कार्यक्षमतामाथि आलोचना बढ्न थालेको छ ।
प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास, कृषि उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यटन प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट ल्याएको थियो ।

तर आर्थिक वर्ष सकिँदा पनि धेरै योजना अधुरै रहे भने कतिपय कार्यक्रम कागजमै सीमित भए । विशेषगरी सडक, खानेपानी, सिँचाइ र भवन निर्माणसँग सम्बन्धित योजनाहरूमा ढिलासुस्ती देखिएको हो । बजेट विनियोजन भए पनि समयमै ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढ्दा र अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा योजनाको प्रगति न्यून देखिन्छ । यो समस्या चालू आर्थिक वर्षमा समेत दोहोरिएको छ । प्रदेश सरकारले कृषि र स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत युवालाई गाउँमै रोजगारी दिने घोषणा गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो बढेको छ ।

किसानलक्षित अनुदान कार्यक्रम, उत्पादन वृद्धि योजना तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सीमित व्यक्तिसम्म मात्रै पुगेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ । विपद् व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा विस्तार र दुर्गम क्षेत्रमा आधारभूत सेवा पु¥याउने विषय बजेटमा प्राथमिकतामा परे पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । कतिपय जिल्लामा स्वास्थ्य संस्था निर्माण तथा उपकरण व्यवस्थापन प्रक्रिया अझै अधुरो रहेको जनाइएको छ ।

प्रदेशसभाका सदस्यहरूले समेत बजेट कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको स्वीकार गरेका छन् । उनीहरूले योजना छनोटदेखि कार्यान्वयन र अनुगमनसम्म पारदर्शिता तथा जवाफदेहिताको अभाव रहेको प्रदेशसभा बैठकमै बताउँदै आएका छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिले पनि विकास निर्माणको गुणस्तरमा असर परेको विज्ञहरूको भनाइ छ । समयमै योजना सम्पन्न नहुँदा नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ पाउन सकेका छैनन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले विकास र समृद्धिको लक्ष्यसहित बजेट सार्वजनिक गर्ने गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन, नियमित अनुगमन र जवाफदेहिताको अभावले अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकेको छैन । महालेखापरीक्षकको आठौँ प्रतिवेदनअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय नै बजेट वक्तव्य कार्यान्वयनमा चुक्दै आएको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम मुख्यमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ४१ करोड ६१ लाख ४० हजार बजेट विनियोजन भएको थियो । तर २३ करोड ४७ लाख ५१ हजार मात्रै खर्च भएको छ ।

बजेटमा समावेश भएको प्रदेश सरकारले समग्र शासकीय सुधारको फुटप्रिन्टको रूपमा स्मार्ट कर्णाली ः सुदृढ कर्णालीको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने कार्य प्रदेश सरकारको प्रशासनिक पुर्नसंरचना र संस्थागत स्वमूल्यांकन प्रणालीको कार्यान्वयन घोषणामै सीमित भयो । यस्तै कर्मचारीसँग वस्तुगत सूचकमा आधारित कार्यसम्पादन सम्झौता र मूल्यांकन लगायतका कार्यहरू पनि कार्यान्वयन भएनन् । बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न महालेखाले सुझाव दिँदै आए पनि कार्यान्वयन गरिँदैन ।

कुन मन्त्रालय कहाँ चुके ?

बजेट वक्तव्य कार्यान्वयनमा चुक्दै आएका कर्णालीका मन्त्रालयहरूमध्ये आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय महत्वपूर्ण मन्त्रालय मानिन्छ । प्रदेश सरकारको २०८१–०८२ को बजेट वक्तव्यमा वित्तीय अनुशासन र बजेट कार्यान्वयनअन्तर्गत प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने, प्रदेश मातहत रहेका सबै निर्देशनालयलाई कार्य प्रकृतिका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा गाभ्ने तथा जिल्ला कार्यालयका रूपमा रुपान्तरण गरिने उल्लेख थियो । तर उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन भएनन् ।

यस्तै ठूला र रणनीतिक महत्वका विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको प्रक्रियामा हुने अवरोध हटाउन स्वतन्त्र तथा विज्ञ संलग्न हुने गरी तेस्रो पक्ष मूल्यांकन गर्ने र बजेट विनियोजन भएका आयोजनाको पहिलो चौमासिक अवधिभित्र खरिद प्रकिया सुरू नभएका कार्यक्रममा विनियोजित रकम रोक्का गर्ने यो मन्त्रालयले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ । तर कार्यान्वयनभ भने गरेन ।

पन्ध्र लाखभन्दा बढी लागतका आयोजना उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गर्दा स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य गर्ने, प्रदेश बेरुजु व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइ वार्षिक बेरुजु फस्यौट गर्ने कार्यको पनि कार्यान्वयन भएको छैन । त्यस्तै अर्को महत्वपूर्ण मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको अवस्था पनि उस्तै छ । यो मन्त्रालयले सो वर्ष विभिन्न आठ वटा आयोजना घोषणामै सीमित राख्यो ।

भवनसँग सम्बन्धित कानुन तथा भवन संहिता निर्माण गरी कार्यान्वयन, भूकम्प प्रभावित जिल्ला जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका सरकारी भवनहरूको मर्मतसम्भार कार्य र छरिएर रहेको एवम् जोखिमयुक्त बस्तीलाई मध्यनजर गरी एकीकृत तथा सुरक्षित बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन भएनन् । प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत वीरेन्द्रनगर सुर्खेतलाई स्वच्छ सुन्दर र व्यवस्थित सहरको रूपमा विकास र प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत स्थानमा स्थानान्तरण गर्न प्रदेश महत्वको आयोजनाको रूपमा एकीकृत प्रशासनिक भवन तथा परिसर निर्माण जस्ता कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

यता सामाजिक विकास मन्त्रालयले बजेट वक्तव्य कार्यान्यवन गर्न विभिन्न २३ कार्यक्रममध्ये अस्पतालको सेवा प्रवाहलाई प्राज्ञिक प्रतिष्ठानमा स्तरोन्नति, मुटु मृगौला प्रत्यारोपण, ब्लड बैंक स्थापना जस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रम कार्यान्वयनमै ध्यान दिएन भने उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सो वर्ष व्यवसायप्रति आकर्षण गर्न स्टार्टअप इकोसिस्टम विकासका लागि आवश्यक नीति र मापदण्ड तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरे पनि अन्य सामान्य कार्यक्रम समेत अलपत्र राख्यो ।

यस्तै जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले सुर्खेतमा जुम्ल्यामूल ताल बहुउद्देश्यीय आयोजना सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाएको छैन ।यस्तै ३५ सिँचाइ आयोजनाहरू र १२० मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना–ए प्रदेश सरकारबाट लगानी स्वीकृति गरेता पनि बजेट खर्च भएन । यता भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत वार्षिक बजेटमा समावेश भएका परम्परागत र आधुनिक कृषि तथा पशु जातीय गुणस्तर कायम गर्दै कृषि जैविक विविधता संरक्षण र प्रवर्धन गर्न कृषक समूह तथा सहकारीसँगको सहकार्यमा डोल्पा जिल्लाको चौँरी विकास फार्म काम हुन सकेन भने दैलेख जिल्लाको बाख्रा विकास फार्म र सल्यान जिल्लाको सुन्तलाजात फलफूल विकास फार्म सञ्चालन र प्रदेश भू–उपयोग नीति निर्माण लगाएतका कार्यहरू भएको छैन ।

त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन एक जिल्ला एक वायर हाउस निर्माण कार्य, जोखिम पूर्वसूचना प्रणाली व्यवस्थापन कार्यक्रम, प्रदेश आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र व्यवस्थापन, प्रदेश सरकारको अत्यावश्यक र महत्वपूर्ण संवेदनशील सामग्री छपाइका लागि प्रदेश मुद्रण इकाइ स्थापना लगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयन भएका छैनन् ।