छैन कृषि अनुदानको प्रभावकारिता

कैलाली ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूले वितरण गरेको ३८ करोड रूपैयाँभन्दा बढी कृषि अनुदानको प्रभावकारिता र उपलब्धिबारे कुनै स्पष्ट लेखाजोखा नभएको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुर, डोटी र बाजुराले १ हजार ९४० कृषक तथा कृषक समूहलाई १७ करोड ९५ लाख ५४ हजार रूपैयाँ अनुदान वितरण गरेका थिए ।

त्यस्तै भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र बाजुरा, दार्चुला, बैतडी, डोटी र कैलालीले १ हजार २८० कृषक तथा कृषक समूहलाई २० करोड २० लाख २७ हजार रूपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएका थिए । यसरी कूल ३८ करोड १५ लाख ८१ हजार रूपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको थियो । तर उक्त अनुदानको सदुपयोग भए–नभएको, अपेक्षित उपलब्धि हासिल भए–नभएको तथा अनुदानमा सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमहरू न्यूनतम पाँच वर्षसम्म निरन्तर सञ्चालन भए–नभएको विषयमा सम्बन्धित निकायले अनुगमन नै नगरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवद्र्धन नियमावली, २०७९ को नियम १३ अनुसार एक अनुदानग्राहीले एक आर्थिक वर्षमा एउटै कार्यक्रमका लागि मात्र अनुदान पाउने, अनुदान प्राप्त कार्यक्रम कम्तीमा पाँच वर्ष सञ्चालन गर्ने गरी सम्झौता गर्नुपर्ने तथा एकपटक अनुदान प्राप्त गरिसकेपछि सोही प्रकृतिको कार्यका लागि पुनः अनुदान दिन नपाइने व्यवस्था छ । तर, मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूले यी व्यवस्थाको कार्यान्वयन तथा अनुगमन नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बजेटमा घोषणा भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन भएनन् ।

महालेखापरीक्षकले प्रदेश सरकारको बजेट वक्तव्यमा समावेश गरिएका महत्वपूर्ण कृषि तथा पशुपन्छी विकासका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि जनाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार कृषकलाई आधुनिक कृषि प्रविधि र सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने कार्यक्रम, प्राकृतिक विपद् तथा रोग–कीराबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका योजना, प्रदेशस्तरीय एकीकृत कृषि प्रयोगशाला स्थापनासम्बन्धी अध्ययन, कृषि तथा पशुपन्छी प्रसार सेवा विस्तार तथा संघीय सरकारको सहयोगमा कैलालीमा स्किम मिल्क पाउडर प्लान्ट स्थापना गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेनन् । महालेखापरीक्षकले बजेटमा समावेश गरिएका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।

पञ्चवर्षीय योजनाका अधिकांश लक्ष्य अधुरै

प्रतिवेदनले प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (२०७८–७९ र २०८२–८३) मा उल्लेख गरिएका अधिकांश कृषि सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको देखाएको छ ।
प्रादेशिक कृषि विकास नीति, कानुन तथा कार्यक्रम निर्माण, प्रादेशिक कृषि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना, खाद्यान्न अपुग जिल्लामा उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन, एकीकृत कृषि बजार सूचना प्रणाली विकास, कृषक वर्गीकरण तथा अनुदान निर्धारण, भूमि बैंक कार्यक्रम, असल कृषि अभ्यास (जीएपी) कार्यान्वयन, भू–उपयोग नीति तथा गुरुयोजना निर्माणलगायतका काम अघि बढ्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी कृषि बैंक स्थापना, गुठी जग्गा व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति निर्माण तथा भू–उपयोग योजना तर्जुमाको काम समेत सुरु हुन नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमका प्रतिबद्धता पनि अलपत्र

प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका कोल्ड स्टोर, दुग्ध तथा माछामासु चिस्यान केन्द्रको विद्युत् महसुलमा सहुलियत, स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना, कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन, बीउबिजन क्षेत्रको नियमन तथा अनुगमन, आधुनिक कृषि सूचना प्रणाली विकास र प्राङ्गारिक खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम समेत कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । सरकारी कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य फार्महरूको स्तरोन्नति तथा नयाँ स्रोत केन्द्रको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नीति पनि कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बजेट खर्च ६६ प्रतिशत मात्रै

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा २ अर्ब ८० करोड ३७ लाख ५५ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर मन्त्रालयले १ अर्ब ८६ करोड ६३ लाख १४ हजार रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ, जुन कूल बजेटको ६६.५६ प्रतिशत हो । महालेखापरीक्षकले कार्यान्वयनयोग्य योजना तथा कार्यक्रम छनोट गरी बजेट खर्चको प्रभावकारिता बढाउन मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीसमेत बनेन

सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७९ अनुसार प्रत्येक सरकारी कार्यालयले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर कृषि मन्त्रालयले हालसम्म यस्तो प्रणाली तयार नगरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले मन्त्रालयलाई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली शीघ्र निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।