नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशमा खाद्यान्न अभावको चर्चा वर्षौँदेखि हुँदै आएको छ । तर तथ्यांक र विज्ञहरूको विश्लेषणले कर्णालीमा समग्र खाद्यान्नको भन्दा पनि मुख्य रूपमा चामलको अभाव गम्भीर बन्दै गएको हो । प्रदेशमा कोदो, फापर, जौँ, चिनो, कागुनो, आलु, सिमी, फलफूल तथा अन्य कृषि उत्पादन पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुने सम्भावना र अवस्था रहे पनि अधिकांश नागरिकको खानपान भातमा केन्द्रित हुँदा चामलको माग निरन्तर बढिरहेको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा प्रत्येक वर्ष १९ हजार ११६ मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको छ । तर कृषि क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यो अभावको ठूलो हिस्सा चामलसँग सम्बन्धित छ । स्थानीय उत्पादन र रैथाने बालीलाई दैनिक भोजनको हिस्सा बनाउन नसक्दा खाद्य सुरक्षाको समस्या झन् जटिल बन्दै गएको हो । एक समय कर्णालीका ग्रामीण बस्तीहरूमा कोदोको ढिँडो, फापरको रोटी, चिनो र कागुनोका परिकार नियमित भोजनका रूपमा प्रयोग हुन्थे ।
तर सडक पहुँच विस्तार, बजारको प्रभाव र अस्वस्थ्य खानेकुरा खाने जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनसँगै भात खाने संस्कृति पनि तीव्र रूपमा फैलिएको छ । भात खाने संस्कृतिको परिणामस्वरूप स्थानीय उत्पादनले वर्षभरी धान्न सक्ने अवस्थामा समेत चामलको माग पूरा गर्न कठिन भइरहेको छ । प्रदेशका ७९ पालिकामध्ये सुर्खेत, दैलेख, सल्यान र रुकुम पश्चिमका केही क्षेत्रमा मात्रै खाद्यान्न बचत हुने अवस्था छ ।
बाँकी अधिकांश हिमाली तथा दुर्गम जिल्लामा उत्पादन भएको अन्नले वर्षभरी खान पुग्दैन । प्रदेशको वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिका आधारमा हुने अनुमानित जनसङ्ख्या १७ लाख २५ हजार ६४२ को प्रतिव्यक्ति २०१ किलोग्रामका दरले तीन लाख ४६ हजार ८५४ मेट्रिकटन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । जसमा उपभोग्य खाद्यान्न उत्पादन तीन लाख ७६ हजार २१९ मेट्रिकटन छ । प्रदेशमा आवश्यक पर्ने भन्दा २९ हजार ३६५ मेट्रिकटन खाद्यान्न बढी उत्पादन रहेको देखिए तापनि डोल्पा, हुम्ला, मुगु र कालीकोटसमेत चार जिल्लामा खाद्यान्न अपुग रहेको छ ।
यी जिल्लामा धान बाली खाद्यान्न उत्पादन न्यून छ भने बजारमा निर्भरता उच्च छ । ती जिल्लाहरूमा चामल आपूर्तिमा सामान्य अवरोध हुँदासमेत खाद्य संकटको अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ । विश्व बैंकको अध्ययनले पनि कर्णालीमा खाद्य अभाव र गरिबीबीचको सम्बन्ध गहिरो रहेको देखाएको छ । कालीकोट, हुम्ला, मुगु र डोल्पाका अधिकांश पालिकामा गरिबीको दर ५१ देखि ७२ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । यिनै जिल्लाका १५ पालिकामा ४९ देखि ७९ प्रतिशतसम्म खाद्य गरिबी रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
प्रदेश योजना आयोगको ‘असल खानपान’ पुस्तिकाअनुसार हिमाली जिल्लाहरूमा रैथाने कृषि उत्पादनको कमी, आयआर्जनका सीमित अवसर, पोषणसम्बन्धी चेतनाको अभाव तथा असन्तुलित खानपानका कारण करिब २३ प्रतिशत जनसंख््या गम्भीर खाद्य असुरक्षामा रहेका छन् । कृषि मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशका २८ प्रतिशत घरधुरीले पर्याप्त खाद्यबस्तु उपभोग गर्न पाएका छैनन् भने आठ प्रतिशत घरधुरी अत्यन्त न्यून मात्रामा भोजन गर्न बाध्य छन् ।
खाद्य असुरक्षाको प्रत्यक्ष असर बालबालिकाको स्वास्थ्यमा देखिएको छ । कर्णालीमा ३६ प्रतिशत बालबालिका पुड्कोपनाबाट प्रभावित छन् भने १८ प्रतिशतमा कम तौल र चार प्रतिशतमा ख्याउटेपनाको समस्या रहेको छ । मुगु, डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला र कालीकोटमा पुड्कोपनाको दर ५६ देखि ६० प्रतिशतसम्म पुगेको छ । पाँच वर्षमुनिका करिब ४० प्रतिशत बालबालिका रक्तअल्पताबाट पीडित रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
कृषि तथा पोषण क्षेत्रका विज्ञहरू कर्णालीको खाद्य संकट समाधानका लागि उत्पादन बढाउनु मात्र पर्याप्त नहुने बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने कोदो, फापर, चिनो, कागुनो र अन्य पोषणयुक्त रैथाने बालीलाई पुनः भोजन संस्कृतिमा स्थापित गर्न आवश्यक छ । कर्णालीमा समस्या अन्नको मात्र नभई खानपानको बानीमा रहेको कृषि विज्ञ धनबहादुर कठायत बताउँछन् ।
उनका अनुसार स्थानीय उत्पादनलाई बेवास्ता गरेर चामलमै निर्भर हुँदा खाद्य असुरक्षा झन् बढिरहेको छ । कर्णालीको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न उत्पादन वृद्धि, पोषण शिक्षा, रैथाने बालीको संरक्षण तथा स्थानीय खाद्य संस्कृतिको पुनर्जागरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए । ‘कर्णालीमा खाद्यान्न अभावको चर्चा भइरहँदा वास्तविक चुनौती भने चामलप्रतिको बढ्दो निर्भरता र स्थानीय खाद्य संस्कृतिको क्षयमा छ,’ उनले भने, ‘रैथाने बाली उत्पादन र उपभोगलाई पुनर्जीवित गर्न नसके खाद्य सुरक्षा र पोषणको समस्या आगामी वर्षहरूमा अझ गम्भीर बन्न पनि सक्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्