सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल दोस्रो दिन पनि जारी रहँदा प्रदेशसभा सदस्यहरूले सुशासन, बजेट कार्यान्वयन, कृषि, पर्यटन तथा जनउत्तरदायी शासनको विषयलाई प्रमुख रूपमा उठाएका छन् । बुधबार बसेको प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशनअन्तर्गत दशौँ बैठकमा विभिन्न दलका प्रदेशसभा सदस्यहरूले नीति तथा कार्यक्रमको सकारात्मक पक्षको स्वागत गर्दै कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

यहि १८ गते प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँबाट प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममाथि मंगलबारबाट छलफल सुरु भएको थियो । बुधबारको बैठकमा सहभागी अधिकांश सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमका उद्देश्य र घोषणाहरू आकर्षक भए पनि विगतका अनुभवले कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको टिप्पणी गरे । उनीहरूले आगामी बजेट निर्माण गर्दा नीति तथा कार्यक्रमको भावनाअनुरूप जनमुखी र परिणाममुखी योजना ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए ।

छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य खगराज भट्टले प्रदेशमा विधिको शासन, पारदर्शिता र बलियो संस्थागत संरचनाको आवश्यकता औँल्याए । उनले नीति तथा कार्यक्रम कुनै पनि सरकारको मार्गनिर्देशक दस्ताबेज भएकाले त्यसको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । भट्टले विगतमा गरिएका घोषणाहरूको स्मरण गर्दै सरकारले जनतालाई आश्वासनमात्र दिने प्रवृत्तिबाट बाहिर आउनुपर्ने धारणा राखे ।

‘भन्नका लागि सबै घरमा दियो जलाउने कुरा गरिएको थियो । तर आज सहर नै अन्धकार बनेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम पनि त्यस्तै कागजी दस्ताबेजमा सीमित हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।’ उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले भ्रष्टाचार, बेथिति र अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट आधार प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जनताले सुशासनको अनुभूति गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रदेशसभा सदस्य खेमादेवी विष्टले सरकार बजेटको पूर्वसन्ध्यामा पनि सत्ता समीकरण र भागबण्डामै केन्द्रित भएको आरोप लगाइन् । उनले सरकारको ध्यान जनताको आवश्यकता र विकासका मुद्दाभन्दा राजनीतिक व्यवस्थापनमा बढी केन्द्रित देखिएको बताइन् । ‘सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘नीति तथा कार्यक्रममा धेरै नयाँपन देखिँदैन । बुँदाहरू तलमाथि गरेर पुरानै विषय दोहोरिएको जस्तो अनुभूति हुन्छ ।’

विष्टले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको सङ्ख्या घटाउने नीति उल्लेख गरिए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभाव नदेखिएको बताइन् । युवाहरू अझै पनि विदेश पलायन भइरहेका भन्दै उनले रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस कार्यक्रम आवश्यक रहेको धारणा राखिन् । ‘कागजमा हेर्दा सुन्दर अक्षर छन्, तर व्यवहारिक रूपमा अझै अन्धकार नै देखिन्छ,’ उनले भनिन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मीदेवी विकले प्रदेशको मानव विकास सूचकाङ्कसँग सम्बन्धित समस्याहरू पहिचान गरेर समाधानतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।

उनले नीति तथा कार्यक्रम अध्ययन गर्दा महत्वाकांक्षी नाराहरू धेरै देखिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने यथार्थ आधार कम देखिएको टिप्पणी गरिन् । उनले विगतदेखि दोहोरिँदै आएका योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको बताइन् । ‘पुराना कार्यक्रमको निरन्तरता र नयाँ कार्यक्रमबीच स्पष्ट सन्तुलन देखिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘घोषणाले मात्र सुशासन आउँदैन, त्यसका लागि व्यवहारिक सुधार आवश्यक छ ।’

उनले सरकारको सफलता योजना घोषणा गर्नुमा नभई नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने परिणाम दिनुमा निर्भर रहने बताइन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश रावलले प्रदेश सरकारमा बारम्बार हुने राजनीतिक परिवर्तनले विकासको निरन्तरतामा असर पार्ने गरेको बताए । उनले सरकार परिवर्तन र मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको क्रम जारी रहे पनि नीति तथा कार्यक्रममा समग्र क्षेत्र समेट्ने प्रयास गरिएको उल्लेख गरे ।

‘बजेटको मुखमै नियुक्त भएका मन्त्रीहरूले अहिले व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रममा सबै क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास भएको छ ।’ रावलले राजनीतिक स्थायित्व र नीतिगत निरन्तरताले मात्रै प्रदेशको विकासलाई गति दिन सक्ने धारणा व्यक्त गरे । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य खुशीराम डंगौरा थारुले नीति तथा कार्यक्रमको उद्देश्य राम्रो भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नियत र प्रतिबद्धतामा सुधार आवश्यक रहेको बताए ।

उनले कैलालीको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र घोडाघोडी तालको संरक्षण र प्रवद्र्धनको विषय सदनमा पर्याप्त रूपमा नउठेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । ‘हजारौँ पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सक्ने घोडाघोडी तालबारे किन पर्याप्त चासो दिइँदैन ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘यो क्षेत्र अहिले ओझेलमा परेको छ । सरकारले आगामी बजेटमार्फत यसको विकासका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।’

उनले पर्यटन क्षेत्रलाई आयआर्जन र रोजगारी सिर्जनाको महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । साथै बजेटको प्रत्यक्ष लाभ गरिब तथा पछाडि परेका समुदायसम्म पुग्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेशसभा सदस्य रामेश्वर चौधरीले प्रदेशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने क्षेत्रलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनले विशेषगरी कृषि क्षेत्रलाई प्रदेशको आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा उल्लेख गर्दै किसानमुखी कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरे ।

‘सुदूरपश्चिममा कृषि क्षेत्रले ठूलो योगदान पु¥याएको छ,’ उनले भने, ‘तर बजेट विनियोजन गर्दा आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा पर्याप्त स्रोत छुट्याइँदैन ।’ चौधरीले कृषिमा आधुनिकीकरण, सिँचाइ, बजारीकरण र उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रमलाई आगामी बजेटको केन्द्रमा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । ‘चिल्ला र मिठा कुरा धेरै गर्छौँ, तर बजेट विनियोजनको समयमा त्यो प्रतिबद्धता देखिँदैन,’ उनले टिप्पणी गरे ।

पाली काँग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य पदमबहादुर शाहीले दुर्गम हिमाली जिल्लाहरूको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनले बाजुरा, बझाङ र दार्चुलामा शय्या वृद्धि तथा स्वास्थ्य सेवा विस्तारको काम तत्काल अगाडि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरे । उनले भौगोलिक कठिनाइका कारण ती जिल्लाका नागरिकहरूले अझै पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच नपाएको उल्लेख गर्दै आगामी बजेटमा स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्रसिंह रावलले नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गर्दै त्यसको अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नीति तथा कार्यक्रमको मूल भावना र प्राथमिकताभित्र रहेर निर्माण हुनुपर्ने बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रम केवल औपचारिक दस्ताबेज नभई सरकारको कार्यदिशा हो,’ उनले भने, ‘यसमा उल्लेख भएका विषयहरूलाई आधार मानेर बजेट निर्माण र कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।’ रावलले प्रदेश सरकारलाई परिणाममुखी बजेट ल्याउन सुझाव दिँदै विकास, सुशासन, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को नीति तथा कार्यक्रममाथि मंगलबारदेखि सुरु भएको छलफल पुनः अनिश्चित बनेको छ । प्रदेशसभामा दोस्रो दिनसम्म प्रदेशसभा सदस्यहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथि धारणा राखिरहेकै अवस्थामा बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । बैठकको अन्त्य गर्दै सभामुख भिमबहादुर भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल तत्कालका लागि टुंगिएको जानकारी दिए । उनले बैठकमा भने, ‘नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल यही समाप्त हुन्छ । अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ ।’

बालेनको अभिव्यक्तिको विरोध

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा बुधबार प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि जारी छलफलका क्रममा कालापानीको घाउँ काठमाडौँलाई नदुख्ने चर्चा भएको छ । देशका प्रधानमन्त्री तथा सरकार प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)ले हालै दिएको अभिव्यक्तिप्रति प्रदेशसभा सदस्यहरूले कडा आपत्ति जनाउँदै उनीहरूले काठमाडौँलाई नदुख्ने दोहो¥याएका हुन ।

उनीहरूले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको भन्ने आशयको अभिव्यक्ति राष्ट्रहित, राष्ट्रियता र संविधानको भावनाविपरीत रहेको भन्दै त्यसलाई फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै विभिन्न दलका प्रदेशसभा सदस्यहरूले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएका विषयमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले अत्यन्त जिम्मेवारीपूर्वक अभिव्यक्ति दिनुपर्ने धारणा राखे ।

उनीहरूले तथ्य, प्रमाण र संवेदनशीलताको ख्याल नगरी गरिने टिप्पणीले राष्ट्रिय एकतामाथि नै असर पुग्न सक्ने बताए । छलफलका क्रममा बोल्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य रमेशसिंह धामीले बालेन शाहको अभिव्यक्ति संविधान र राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको टिप्पणी गरे । उनले नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डतासँग सम्बन्धित विषयमा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनु उचित नहुने बताए ।

‘उहाँले व्यक्त गर्नुभएको धारणा संविधान विरोधी, राष्ट्रियता विरोधी तथा राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताविरुद्धको अभिव्यक्ति हो,’ धामीले भने, ‘यदि अभिव्यक्तिमा कमजोरी भएको हो भने त्यसलाई स्वीकार गर्दै सम्बन्धित निकाय वा संघीय संसद्मा उपस्थित भएर स्पष्टीकरण दिन र आफ्नो भनाइ सच्याउन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’ धामीले राष्ट्रिय सिमाना, भूभाग र सार्वभौमिकताको विषय कुनै व्यक्ति, दल वा विचारधाराको विषय नभई सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा सरोकार भएको उल्लेख गरे ।

यस्ता विषयमा बोल्दा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले थप संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेकपा एमालेका सुदूरपश्चि प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठकले सिमानामा नेपाली नागरिकले भोग्नुपरेको समस्यालाई स्मरण गरे । हाम्रा थुप्रै भुगोलहरू मिचिएका छन् छिमेकी मुलुकबाट । लामो समयदेखि हामी लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भनिरहेका छौँ । तर, अहिलेसम्म छिमेकी मुलुकले अतिक्रमण गरिरहेको छ ।’

उनले सभामा पाँच वर्षअघि कञ्चनपुरको पुनर्वासमा सीमा विवादमा भारतीय सेनाको गोलीबाट मृत्यु भएका सहिद गोविन्द गौतम, भारतीय पक्षले दार्चुलामा तुइन काटी नेपालीको मृत्यु भएको लगायतका घटना सभामा स्मरण गरे । उनले भने, ‘धान गहुँ लगाउनु स्वभाविक हो । त्यो भूमि मिचेको होइन । नक्कली काली नदीको मन्दिर खडा गरेर भारतले दाबी गरेको छ । प्रदेशसभाबाट लिपुलेक, कालापानी र लिम्पीयाधुराका विषयमा संकल्प प्रस्ताव जारी गरौँ ।’

प्रदेशसभा बैठकमा नेकपा एमालेका अर्की प्रदेशसभा सदस्य जानकी ऐर बमले पनि बालेन शाहको अभिव्यक्तिलाई ‘गम्भीर त्रुटि’ को संज्ञा दिइन् । उनले राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डतासम्बन्धी विषयमा बोल्दा तथ्य र प्रमाणको आधारमा बोल्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता कुनै व्यक्ति, दल वा समूहको विषय होइन,’ उनले भनिन्, ‘यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा भावना र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले यस्ता संवेदनशील विषयमा अभिव्यक्ति दिँदा पर्याप्त अध्ययन, तथ्य र प्रमाणको आधारमा बोल्न आवश्यक हुन्छ ।’

उनले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जाल वा सार्वजनिक मञ्चमार्फत व्यक्त गर्ने धारणा समाजमा व्यापक प्रभाव पार्ने भएकाले जिम्मेवारीबोधका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने बताइन् । ‘देशको हित र राष्ट्रिय भावनामा चोट पुग्ने किसिमका अभिव्यक्ति आउनु दुःखद विषय हो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले उक्त अभिव्यक्ति फिर्ता हुनुपर्छ ।’ प्रदेशसभा सदस्यहरूले राष्ट्रियतासम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद हुन सक्ने भए पनि नेपालको सार्वभौमिकता र सिमानासम्बन्धी विषयमा सबै नेपाली एकजुट हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

उनीहरूले सीमा विवाद तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग सम्बन्धित विषयहरू सरकारका आधिकारिक निकायमार्फत तथ्यका आधारमा उठाउनुपर्ने बताए । छलफलका क्रममा कतिपय प्रदेशसभा सदस्यहरूले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फत आउने अभिव्यक्तिहरूले सार्वजनिक बहसलाई प्रभावित गरिरहेको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक व्यक्तित्वहरूले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा थप जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा राखे ।

नेपालको संविधानले नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार प्रदान गरेको भए पनि राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा जिम्मेवार आचरण अपेक्षित गरेको उनीहरूको भनाइ थियो । प्रदेशसभा सदस्यहरूले राष्ट्रिय हितका विषयमा राजनीतिक नेतृत्व र सार्वजनिक पदाधिकारीहरूबीच साझा समझदारी आवश्यक रहेको समेत उल्लेख गरे । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा भने अधिकांश वक्ताहरूले राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डताजस्ता संवेदनशील विषयमा कुनै पनि प्रकारको अस्पष्ट वा विवादास्पद अभिव्यक्ति स्वीकार्य नहुने धारणा व्यक्त गरे ।